पुणे : निवांत बसून वाघासोबतचा फोटो, बछड्यांना मांडीवर बसवून बाटलीने दूध देताना व्हिडिओ, खांद्यावर रुबाबात उभा रंगीत सरडा किंवा गळ्यात वेटोळे घालून बसलेल्या अजगराचे फोटो समाज माध्यमांवर अलीकडे लोकप्रियता मिळवत आहेत. माणसाळलेले हे वन्य प्राणी पाहून एखाद्याला असाच प्राणी पाळण्याची इच्छा झाली नाही, तरच नवल. परिणामी उच्च प्रकारातील श्वान, मांजरांना पाळण्याची हौस भागलेली अनेक मंडळी आता वन्य प्राण्यांच्या प्रेमात पडली आहेत. अनेक देशांमध्ये चिमुकल्या कासवापासून ते सिंहापर्यंत वेगवेगळे वन्य प्राणी पाळणाऱ्यांचे प्रमाण वाढले आहे. मात्र, याबाबत भारतीय कायदे काय सांगतात, याचा विचार आवश्यक आहे.
-भारतीय कायदा काय सांगतो?
-भारतीय कायदा काय सांगतो?
वन्य प्राण्यांच्या संरक्षणासाठीच्या जगभरातील उत्तम कायद्यांमध्ये भारतीय वन्यप्राणी संरक्षण कायद्याचा समावेश होतो. कोणत्याही वन्य प्राण्याला हाताळणे, ताब्यात घेणे, खायला देणे, शिकार तसेच त्यांच्या अवयवांच्या खरेदी-विक्रीसही पूर्ण बंदी आहे. शिक्षा-दंडाची तरतूद आहे. यात प्राणी, पक्षी, सरीसृप, अष्टपाद, उभयचर, निशाचर अशा सर्व वन्य जिवांचा समावेश होतो. पूर्वी राजे-महाराजे शिकारीचा छंद जोपासात. शाही पाहुण्यांना जंगलात शिकारीचा खेळ दाखविण्यासाठी घेऊन जात. काही पक्षी, प्राण्यांचा संदेश वहनसाठीही उपयोग होई. मात्र, अनियंत्रित शिकार, तस्करी, जादूटोण्यामुळे वन्य प्राण्यांचे अस्तित्वच धोक्यात आल्याने कायद्याचे निर्बंध आले. भारतात खरेतर पोपट पाळणे हाही गुन्हा आहे. मात्र सामान्य नागरिक या कायद्याबद्दल अनभिज्ञ आहेत. वन्य प्राणी जंगलात राहिला काय आणि घरात प्रेमाने त्याला जपलं, तर काय… या दोन्हीतील फरक त्यांना कळत नाही. त्यांच्या या भाबड्या प्रेमाचा गैरफायदा विक्रेते घेतात.
-परदेशी वन्य प्राण्यांचे काय ?
कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करून आणलेले परदेशातील काही वन्य प्राणी पाळण्यास आपल्याकडे परवानगी आहे. बाजारपेठांमध्ये लव्ह बर्डस, रंगीत पोपटांसह वेगवेगळ्या वन्य प्राण्यांची विक्री केंद्रे दिसतात. खुल्या विक्रीमुळे बॉल पायथन (अजगर), बर्मिस पायथन, कॉर्न स्नेक, रेट टेल्ड बोवा, किंग स्नेकलाही अलीकडे अनेक घरांमध्ये स्थान मिळाले आहे. रेड इयर्ड स्लायडर कासव, मादागास्कर रेडिएटेड, अशी वेगवेगळी कासवे, मोठे रंगीत इग्वाना, मार्मासेट (छोटे माकड), टॅरेटुला (मोठा कोळी) यांसह स्कार्लेट मकाव, लव्ह बर्डसह अनेक परदेशी पक्षी आणि प्राणी आपल्याकडे पाळले जातात. दुसरीकडे आंतरराष्ट्रीय तस्करांच्या टोळ्या भारतातील वन्यप्राण्यांची अन्य देशांत विक्री करतात. यावर तोडगा काढण्यासाठी ‘कन्व्हेन्शन ऑन इंटरनॅशनल ट्रेड इन एन्डेजर्ड स्पीशिज’ (सीआयटीईएस) या संघटनेने संकटग्रस्त वन्य प्राण्यांची यादी केली आहे. यातील प्राण्यांची वाहतूक आणि विक्रीस बंदी आहे. भारतानेही हा निर्णय स्वीकारला आहे.
-या बाजारपेठेवर नियंत्रण कोणाचे?
केंद्रीय वन विभागासह विविध यंत्रणांतर्फे वन्य प्राण्यांची खरेदी विक्री, तस्करी थांबविण्यासाठी सातत्याने कारवाया सुरू असतात. अज्ञानातून वन्य प्राणी पाळणाऱ्यांना समज देऊन प्राणी ताब्यात घेतात. विक्रेत्यांवर गुन्हे दाखल होतात. पण पकडलेल्या देशी परदेशी प्राण्यांचे पुढे करायचे काय, ही मोठी समस्या आहे. या प्राण्यांना येथील जंगलात सोडणे, स्थानिक प्रजातींसाठी घातक असल्याने पकडलेले प्राणी पिंजऱ्यातच उरलेले आयुष्य जगतात. जगभरात या प्राण्यांचा व्यापार करणाऱ्यांची मोठी साखळी असून काही वन्य प्राणी अधिकृत मार्गाने, तर काही तस्करीमार्फत जगभरात पोहोचतात. मागणी मोठी असल्याने प्राण्यांना किंमतही चांगली मिळते. या प्राण्यांचे अवैधरित्या प्रजनन करणारे बलाढ्य व्यावसायिक प्रगत देशांमध्ये आहेत.
– जनजागृती कशी होणार?
हे व्यवहार कायदेशील चौकटीत बसविण्यासाठी सरकारने एक आश्वासक पाऊल उचलले. पेट शॉप मालकांना त्यांच्याकडील प्राणी, पक्षी कुठून आणले याबाबत सर्व दस्तावेज ‘परिवेश’या वेबसाइटवर नोंदविणे बंधनकारक केले. करोना काळात रेंगाळलेल्या या उपक्रमाची अंमलबजावणी आता नव्याने सुरू झाली असून नोंदणीस टाळाटाळ करणाऱ्यांवर कारवाई होत आहे. पूर्वी विमानतळावर पकडलेले परदेशी प्राणी वन विभागाच्या अधिकृत स्वयंसेवी संस्थांच्या ताब्यात दिले जात. अलीकडे अशा प्राण्यांना विमानतळावरूनच ज्या देशातून आणले, तेथे परत पाठवले जाते. प्रशासकीय कार्यवाहीसोबत गरज आहे ती जनजागृतीची. हौस म्हणून प्राणी पाळणाऱ्यांना जबाबदारीची जाणीवही करून देणे आवश्यक आहे. सातत्याने लोकशिक्षण आणि जागृती करत राहणे, हाच यावरचा उपाय आहे.