औचित्याचा मुद्दा उपस्थित करून चव्हाण यांनी महाराष्ट्राला सहन कराव्या लागत असलेल्या या आर्थिक नुकसानीकडे लक्ष वेधले. महाराष्ट्रात दोन वर्षांपासून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका झालेल्या नाहीत. सगळ्या संस्थांवर प्रशासकांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. केंद्र शासनाकडून राज्याला विविध योजनांतर्गत २२ हजार कोटी रुपयांचा निधी मिळू शकतो. मात्र, स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये लोकनियुक्त प्रतिनिधी असणे ही त्यासाठीची प्राथमिक अट आहे.
हिंदू धर्मानुसारही ठाकरे गटच योग्य, कामतांच्या युक्तिवादात गौतम ऋषींच्या न्यायसूत्रांचा दाखलाराज्यात अनेक ठिकाणी असे प्रतिनिधी नसल्याने हा प्रचंड निधी आपल्याला मिळू शकलेला नाही. ग्रामीण भागातही निवडणुका न झाल्याने त्यांनाही ८ हजार कोटी रुपये मिळू शकलेले नाही. यामुळे, महाराष्ट्राचे मोठे नुकसान होते आहे, असा मुद्दा चव्हाण यांनी मांडला. राज्य सरकारने केंद्र शासनाशी संपर्क साधून हा निधी मिळविण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न करावे अशीही मागणी त्यांनी यावेळी सभागृहात केली.
काँग्रेस लोकसभा निवडणुकांचं बिगुल नागपुरातून फुंकणार, सभेसाठी मैदानाचा शोध सुरूRead Latest Maharashtra News And Marathi News