शिवसेना आमदार अपात्रता प्रकरणात युक्तिवादाला सुरुवात झाली असून उद्धव ठाकरे गटातर्फे वरिष्ठ अधिवक्ता देवदत्त कामत यांच्याकडून युक्तिवाद केला जात आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार, या सुनावणीत राजकीय पक्षाची मालकी नेमकी कुणाकडे हा मुद्दा विधानसभा अध्यक्षांनी ठरविणे अपेक्षित आहे. त्यामुळे कामत यांचा युक्तिवादाचा भर हा राजकीय पक्षाच्या मालकीवरच होता.
कामत म्हणाले, शिवसेना विधिमंडळ पक्षाने एकनाथ शिंदे यांची गटनेता आणि भरत गोगावले यांची प्रतोदपती नियुक्ती केली. पण हा निर्णय राजकीय पक्षाचा होता की नाही हे अध्यक्षांनी यांनी तपासून पहायला हवे होते. इथे पक्ष म्हणजे काय? तर पक्षाचे पदाधिकारी. पक्षाचे नोंदणीकृत पदाधिकारी हेच पक्षाचे अधिकृत प्रतिनिधी असतात. प्रत्येक कार्यकर्ता हा प्रतिनिधी नाही. तुम्हाला नेतृत्व आवडत नसेल तर तुम्ही त्याविरुद्ध राष्ट्रीय कार्यकारिणीच्या किंवा प्रतिनिधी सभेत मुद्दा मांडला हवा होता. मात्र, शिंदेंनी तसे केले नाही. याउलट त्यांनी राजकीय कट रचून मागच्या दाराने प्रवेश करीत राजकीय पक्ष माझाच असल्याचा चुकीचा दावा केला आहे.’
व्हीपचा अधिकार कुणाकडे
पक्षात फूट पडल्यास नियमानुसार दोन तृतियांश आमदार फूट पडलेल्या पक्षात असल्यास त्यांना व मूळ गटाला अशा दोन्ही गटांना सभागृहांत अपात्रतेपासून संरक्षण मिळते. मात्र, अशात त्यांनी दुसऱ्या एखाद्या पक्षात विलीन व्हावे अन्यथा नवा पक्ष स्थापन करणे अपेक्षित आहे. या प्रकरणात तसे झाले नाही. आमदारांच्या बहुमतामुळे विधीमंडळाच्या पक्षासह राजकीय पक्षही आमचाच आहे, असा दावा करीत संपूर्ण पक्षासाठी व्हीप काढण्याचा अधिकार आपल्याला असल्याचा दावा शिंदे गटाने केला आहे.
व्हीप काढण्याचा अधिकार केवळ राजकीय पक्षाला असून विधिमंडळ पक्षाला नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने एका आदेशात स्पष्ट केल्याचा दाखला यावेळी कामत यांनी दिला. मात्र, पक्ष आमचाच असल्याचे शिंदे गटाचे दावे आणि व्हीप बजावण्याचे प्रकार कायद्यात बसत नाहीत, असेही त्यांनी सांगितले.