मुंबई विद्यापीठातील प्राध्यापकांची रिक्त पदे भरण्यास मान्यता– चंद्रकांत पाटील

नागपूर, दि. १८ : मुंबई विद्यापीठात रिक्त पदांवर मनुष्यबळ भरती करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. विद्यापीठातील प्राध्यापकांची १३८ रिक्त  पदे भरण्यात येणार आहेत, अशी माहिती उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी आज विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात दिली.

यासंदर्भात विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. या प्रश्नाच्या चर्चेत सदस्य प्रा. वर्षा गायकवाड यांनी भाग घेतला.

उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री श्री. पाटील म्हणाले की, मुंबई विद्यापीठातील दूरस्थ शिक्षण (डिस्टन्स एज्युकेशन) पद्धतीद्वारे शिक्षण पदव्युत्तर अभ्यासक्रमातील ४५६ विद्यार्थ्यांच्या निकालास विलंब झाला असून सद्य:स्थितीत हे निकाल लागले आहे. प्राध्यापकांची संख्या कमी असल्यामुळे निकाल उशिराने लागले. मुंबई विद्यापीठात कुलगुरू प्रभारी नाहीत. ते पूर्णवेळ आहेत. सन २०१७-१८ मध्ये विद्यापीठात नवीन परीक्षा निकाल पद्धतीची अंमलबजावणी करण्यात आली. मात्र, तांत्रिक अडचणीमुळे ही पद्धत लागू करण्यास अडथळे निर्माण झाले. या अडचणीतून विद्यापीठ आता बाहेर पडत आहे. मुंबई विद्यापीठात ६ लाख विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. विद्यापीठ विविध अभ्यासक्रमांच्या एकूण ३७२ परीक्षा घेते. पदव्युत्तर दूरस्थ: शिक्षण अभ्यासक्रमाचे निकाल वगळता सर्व निकाल ४५ दिवसांच्या आत लावण्यात आले आहे, असेही मंत्री श्री. पाटील यांनी सांगितले.

0000

श्री. नीलेश तायडे/विसंअ/

 ————————-

पुलगाव येथील तांदूळ साठ्याप्रकरणी चौकशी अहवालानंतर कारवाई करणार– मंत्री अब्दुल सत्तार

नागपूर, दि. १८ : पुलगाव (ता. देवळी, जि. वर्धा) येथे तीन ट्रकमध्ये ८८ हजार १२५ किलो तांदूळ सापडला आहे. या तांदळाची किंमत  ४५ लाख ८६ हजार ९७१ रुपये आहे. याप्रकरणी  अतिआवश्यक वस्तू अधिनियम कायदा 1955 अंतर्गत  गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. सापडलेला तांदूळ तपासणीसाठी संबंधित विभागाकडे पाठविण्यात आला आहे. विभागाकडून अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर पुढील कारवाई करण्यात येईल, अशी माहिती पणन मंत्री अब्दुल सत्तार यांनी आज विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात दिली.

पुलगाव येथील सापडलेल्या तांदळाबाबत विधानसभा सदस्य रणजित कांबळे यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता.

पणन मंत्री श्री. सत्तार म्हणाले, पोलिसांनी केलेल्या तपासानुसार याप्रकरणी दोन स्वस्त धान्य दुकानदारांचे परवाने निलंबित करण्यात आले असून 22 स्वस्त धान्य दुकानदारांची चौकशी करण्यात येत आहे. या संपूर्ण प्रकरणाचा अंतिम निकाल लागेपर्यंत संबंधित व्यापाऱ्यांचे परवाने निलंबित करण्यात येतील.

0000

श्री. नीलेश तायडे/विसंअ/

—————————–

साकव दुरुस्तीसाठी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात तरतूद करणार– मंत्री रवींद्र चव्हाण

सिंधुदुर्ग आणि रत्नागिरी जिल्ह्यातील दोन्ही साकवांची प्राधान्याने दुरुस्ती करणार

नागपूर, दि. १८ : राज्यातील साकव दुरुस्तीसाठी १३०० कोटी रुपयांचा निधी आवश्यक आहे. यासंदर्भात अर्थमंत्र्यांशी चर्चा झाली असून येणाऱ्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात तरतूद करण्यात येईल. याशिवाय रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील दोन्ही साकवांच्या दुरुस्तीसाठी प्रत्येकी दीड कोटी रुपये निधी प्राधान्याने देण्यात येईल, अशी माहिती सार्वजनिक बांधकाम ( सार्वजनिक उपक्रम वगळून) मंत्री रवींद्र चव्हाण यांनी आज विधानसभेत दिली.

सदस्य राजन साळवी यांनी यासंदर्भात प्रश्न विचारला होता.

मंत्री श्री.चव्हाण म्हणाले की, जामदाखोरे (ता.राजापूर, जि.रत्नागिरी) येथील सावडाव – नेलें, मिळंद-हातदे या गावांना जोडणारा लोखंडी साकव सन २०१९ मध्ये झालेल्या अतिवृष्टीत वाहून गेला. या परिसरातील विद्यार्थ्यांना उच्च माध्यमिक शिक्षण घेण्यासाठी नेर्ले येथे १४ किलोमीटर अंतराचा वळसा मारुन जावे लागत आहे. याशिवाय, वैभववाडी तालुक्यातील नेर्ले व राजापूर तालुक्यातील सावडाव या गावांना जोडणारा वाघोटन नदीवरील साकव आणि राजापूर तालुक्यातील मिळंद-हातदे या दोन गावांना जोडणारा साकव योजना बाह्य रस्त्यावर आहे. या साकवांच्या बांधकामासाठी आवश्यक निधी तत्काळ उपलब्ध करून देण्यात येईल.

दरम्यान, राज्यातील साकवांच्या दुरुस्तीसाठी १३०० कोटी रुपये आवश्यक असून त्यातील ६५० कोटी रुपये केवळ कोकण विभागातील साकवांच्या दुरुस्तीसाठी लागणार आहे. साकव बांधकाम करणे खर्चाची कमाल आर्थिक मर्यादा रु. ६०.०० लाख असून ही मर्यादा वाढविण्याची बाब शासनस्तरावर विचाराधीन असल्याची माहिती मंत्री श्री. चव्हाण यांनी दिली.

यावेळी विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार, सदस्य शेखर निकम, ॲड. यशोमती ठाकूर, संग्राम थोपटे, अजय चौधरी आणि ॲड. आशिष जैस्वाल यांनी चर्चेत भाग घेतला.

0000

दीपक चव्हाण/विसंअ/

 —————-

संत्रा निर्यातदार शेतकऱ्यांना दिलासा देणार– मंत्री अब्दुल सत्तार

नागपूर, दि. १८ : संत्रा निर्यातदार शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांसंदर्भात राज्य मंत्रिमंडळात प्रस्ताव आणून त्यांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला जाईल, अशी माहिती पणन मंत्री अब्दुल सत्तार यांनी आज विधानसभेत दिली.

यासंदर्भात सदस्य मोहन मते यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता.

मंत्री श्री. सत्तार म्हणाले की, संत्रा निर्यातदारांना बांगलादेशने आयात शुल्क वाढवल्यामुळे आर्थिक फटका सहन करावा लागला. अनेक शेतकऱ्यांना त्यांचे संत्रा पीक हे परदेशी न पाठवता स्थानिक बाजारपेठेत पाठवावे लागले. त्याचा परिणाम बाजारभाव गडगडल्याने आर्थिक फटका सहन करावा लागला. त्यासाठी राज्य शासनाने १६९ कोटी ६० लाख रुपयांची तरतूद केली असून संत्रा निर्यातदार शेतकऱ्यांना निश्चितपणे दिलासा दिला जाईल.

विदर्भात मोठ्या प्रमाणात निर्यातक्षम संत्र्यांचे उत्पादन होते, ही वस्तुस्थिती आहे. राज्यात फळे, फुले व भाजीपाल्याच्या निर्यातीसाठी केंद्र व राज्य शासनाच्या सहाय्याने महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळामार्फत एकूण ४५ आधुनिक निर्यात सुविधा केंद्रे कार्यरत आहेत. त्यापैकी विदर्भात ७ निर्यात सुविधा केंद्र असून, विशेषतः संत्र्यासाठी कारंजा घाडगे, जि. वर्धा व वरुड, जि. अमरावती येथे संत्रा निर्यात सुविधा केंद्रे कार्यरत आहेत, असेही त्यांनी सांगितले.

केंद्र शासनाच्या कृषी आणि प्रक्रिया केलेले अन्न उत्पादने निर्यात विकास प्राधिकरण (APEDA) व भारतीय कृषी संशोधन परिषद केंद्रीय लिंबूवर्गीय संशोधन संस्था (ICAR-Central Citrus Research Institute) यांच्यामध्ये सामंजस्य करार झाल्यानंतर केंद्रीय लिंबूवर्गीय संशोधन संस्थेने विदर्भासह इतर राज्यातील संत्रा उत्पादकांसाठी विविध प्रशिक्षण कार्यक्रम, क्षेत्रभेट व कार्यशाळा इत्यादी आयोजित केल्या आहेत. या संस्थेमार्फत सन २०२१ ते २०२३ या कालावधीत जवळपास ४००० शेतकऱ्यांना प्रशिक्षण देण्यात आले आहे. तसेच रोगमुक्त लिंबूवर्गीय लागवड साहित्य उपलब्ध करुन देण्यासाठी एकूण ४ सामंजस्य करार करण्यात आले असून त्याअंतर्गत ५० लाखांपेक्षा जास्त साहित्याचे वाटप शेतकऱ्यांना करण्यात आल्याची माहितीही मंत्री श्री. सत्तार यांनी लेखी उत्तरात दिली.

000

दीपक चव्हाण/विसंअ/