भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यातील तरतुदींचा समावेश करत विधानपरिषदेने महाराष्ट्र लोकायुक्त विधेयकाला वर्षभरानंतर मंजुरी दिली. त्यामुळे आता भ्रष्टाचाराचे आरोप असलेल्या नेतेमंडळींच्या चौकशीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. मुख्यमंत्री आणि मंत्रीही लोकायुक्त कायद्याच्या कक्षेत येणार आहेत.
अखेर मुख्यमंत्री, मंत्रीही आता ‘लोकायुक्त’च्या कक्षेत, नेत्यांच्या चौकशीचा मार्ग मोकळा
ByMH LIVE NEWS
Dec 16, 2023