भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यातील तरतुदींचा समावेश करत विधानपरिषदेने महाराष्ट्र लोकायुक्त विधेयकाला वर्षभरानंतर मंजुरी दिली. त्यामुळे आता भ्रष्टाचाराचे आरोप असलेल्या नेतेमंडळींच्या चौकशीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. मुख्यमंत्री आणि मंत्रीही लोकायुक्त कायद्याच्या कक्षेत येणार आहेत.