केंद्राकडून मिळणाऱ्या कर्जाबाबत माहिती देताना पवार म्हणाले, केंद्र सरकारकडून राज्यांना भांडवली गुंतवणुकीसाठी ५० वर्षांच्या कालावधीसाठी बिनव्याजी कर्ज मिळते. त्यासाठी २ हजार ७१३ कोटी ५० लाखाची मागणी आहे. ओबीसी समाजासाठी मोदी आवास घरकुल योजना राबवण्यात येत आहेत. त्यासाठी १ हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. याशिवाय ग्रामीण भागातील रस्त्यांचे जाळे मजबूत करण्यासाठी ५ हजार कोटी रुपयांची तरतूद केलेली आहे. जिल्हा परिषद शिक्षकांचे वेतन, निराधारांसाठीच्या योजना, शिष्यवृत्ती, पोलीस गृहनिर्माण, महाज्योती, यंत्रमाग, वस्त्रोद्योग व कृषीपंप यांनी वीज दरात सवलत देण्यासाठी गृहनिर्माणासाठी, तरतुदी केल्या असल्याची माहिती त्यांनी यावेळी दिली.

महसूली तूट कमी करणार

पुरवणी मागण्यंमुळे महसूली तूट वाढल्याच्या विरोधकांच्या आरोपावर बोलताना पवार म्हणाले, अर्थसंकल्पात महसूली तूट नसावी असा संकेत आहे. २०२३-२४ या अंर्थसंकल्पीय अंदाजानुसार १६ हजार १२२ कोटी ४१ लाख रुपयांची महसूली तूट अपेक्षित होती. मात्र, जुलै महिन्यातील मागण्यामुळे तूट वाढून ४७ हजार ४८ कोटी रुपये झाली. तर आता ही वाढून ८२ हजार ५५२ कोटी ३० लाखांपर्यंत गेली आहे. मात्र, असे असले तरी ही तूट कमी करून उत्पन्नाचे सोत वाढवण्याचे प्रयत्न करण्यात येणार असल्याचेही पवार म्हणाले.