केंद्र सरकारने त्या मुद्द्यावर सहमती दर्शवल्याने पोटनिवडणूक न घेण्याचा निर्णय आयोगाने घेतला. हा निर्णय चुकीचा व अवैध आहे’, असे निदर्शनास आणणारी जनहित याचिका पुण्यातील मतदार सुघोष जोशी यांनी अॅड. कुशल मोर यांच्यामार्फत केली आहे. न्या. गौतम पटेल व न्या. कमल खाता यांच्या खंडपीठाने याबाबत आयोगाकडे स्पष्टीकरण मागतानाच भूमिका न बदलल्यास योग्य तो आदेश देण्याचे संकेत मागील सुनावणीत दिले होते. मात्र, ‘आयोगाचे कर्मचारी सार्वत्रिक लोकसभा निवडणुकीच्या पूर्वतयारीत व्यस्त आहेत. शिवाय आता पोटनिवडणूक घेतली तरी नव्या खासदारांचा कार्यकाळ वर्षअखेर संपेल’, अशी भूमिका आयोगाने अॅड. प्रदीप राजगोपाल यांच्यामार्फत सोमवारी पुन्हा मांडली.

तेव्हा आयोगाची ही भूमिका अजिबात पटण्यासारखी नाही. मणिपूरसारख्या अशांत राज्यात निवडणूक घेऊ शकत नसल्याची भूमिका आयोगाने घेतल्यास पटण्यासारखी आहे. मात्र, पुण्याच्या बाबतीत ती अजिबात नाही’, असे मत खंडपीठाने नोंदवले. ‘पुण्याची जागा रिक्त झाल्यापासून नंतरच्या कालावधीत आयोगाने देशभरात अन्य अनेक मतदारसंघांमध्ये पोटनिवडणूक घेतली. मग पुण्यात का घेतली नाही?’, असा प्रश्न अॅड. मोर यांनी उपस्थित केला. त्यामुळे खंडपीठाने त्याचा तपशील मागवून याप्रश्नी उद्या, बुधवारी पुन्हा सुनावणी ठेवली.