नाशिक : चालू शैक्षणिक वर्ष संपायला अवघे चार महिने बाकी असताना दोन लाख आदिवासी विद्यार्थ्यांसाठी ‘स्टेशनरी किट’ खरेदीचा घाट आदिवासी विकास विभागाने घातला आहे. सुमारे ३८ कोटी रुपयांच्या खरेदीचा कार्यभाग यानिमित्ताने साधला जात आहे. महत्त्वाची बाब म्हणजे अवघ्या एका महिन्यासाठी हे साहित्य विद्यार्थ्यांच्या हाती पडणार असल्याने ही खरेदी प्रक्रियाच वादात सापडली आहे. भ्रष्टाचार आणि अनागोंदी कारभाराचा शिक्का बसलेल्या आदिवासी विभागाने पुन्हा एकवार केवळ ठेकेदार आणि सरकारी बाबूंचे उखळ पांढरे करण्याची किमया साध्य करून दाखवल्याचा संशय व्यक्त होत आहे. आदिवासी आयुक्तालयातील अधिकाऱ्यांनी कानावर हात ठेवल्याने या खरेदी प्रक्रियेवरून विधिमंडळ अधिवेशन काळात आरोपांची राळ उडण्याची चिन्हे आहेत.
काय आहे गौडबंगाल?
काय आहे गौडबंगाल?
आदिवासी विकास विभागाने २१ नोव्हेंबर रोजी ३७.७९ कोटी रुपयांच्या खरेदीसाठी निविदा प्रसिद्ध केली आहे. सन २०२३-२४ आणि २०२४-२५ या आर्थिक वर्षासाठी दोन लाख विद्यार्थ्यांना पेन, पेन्सिल, नोटबूक, कंपास पेटी, स्केच पेन, खोडरबर, ड्रॉइंग बूक व इतर साहित्य खरेदी केले जाणार आहे. त्यासाठी १२ डिसेंबरपर्यंत इच्छुक ठेकेदारांकडून निविदा अर्ज मागविण्यात आले आहेत. हे अर्ज जमा झाल्यानंतर ठेकेदारांनी दिलेल्या साहित्य नमुन्यांची तपासणी होईल. ही संपूर्ण प्रक्रिया डिसेंबरअखेरपर्यंत चालेल. कार्यारंभ आदेश देण्यासाठी नवे वर्षे उजाडणार आहे. साहित्य पुरविण्यासाठी ठेकेदाराला दोन महिन्यांचा वेळ दिला जाणार असल्याने प्रत्यक्ष पुरवठ्यासाठी मार्च उजाडेल, तर चालू शैक्षणिक वर्षाची १५ एप्रिल रोजी समाप्ती होणार आहे. शालेय साहित्य गेल्या जून महिन्यात मिळणे अपेक्षित असताना ते मार्च महिन्यात विद्यार्थ्यांच्या हाती देऊन काय उपयोग, असा प्रश्न उपस्थित होतो आहे. विद्यार्थ्यांपेक्षा केवळ ठेकेदारांना लाभ पोहोचविण्यासाठी ही खरेदी उरकली जात असल्याची चर्चा सुरू झाली आहे.
‘डीबीटी’ उरली नावापुरती
आदिवासी विद्यार्थ्यांसाठीच्या वस्तूंच्या खरेदीत भ्रष्टाचार होत असल्याने तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सन २०१६ मध्ये थेट खरेदी बंद करून डीबीटी (बॅँक खात्यावर पैसे) योजना लागू केली होती. त्यामुळे विभागातील भ्रष्टाचाराला निश्चितच आळा बसला. परंतु, राज्यातील ‘ट्रिपल इंजिन’ सरकारने ‘डीबीटी’ पुन्हा बासनात गुंडाळण्याचा निर्णय घेत ठेकेदारांना आवतन देण्यास सुरुवात केली आहे. गणवेश आणि शालेय साहित्य खरेदी ‘डीबीटी’तून बाहेर काढून ठेकेदारांकडून ही प्रक्रिया उरकून विद्यार्थ्यांना वाटप करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. आश्रमशाळा जूनपासून सुरू होत असल्याने शालेय साहित्याची खरेदी जूनमध्येच होणे अपेक्षित असताना चक्क वर्षाच्या शेवटी खरेदीची घाई केली जात आहे.
परीक्षेनंतर मिळणार ‘स्टेशनरी’
आश्रमशाळांमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या दहावीच्या विद्यार्थ्यांची परीक्षा मार्चमध्ये, तर बारावीत शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांची परीक्षा फेब्रुवारीतच आटोपणार आहे. परिणामी स्टेशनरीचे किट परीक्षा संपल्यानंतरच त्यांच्या हाती पडणार आहे. त्यामुळे या दहावी आणि बारावीत शिकणाऱ्या २९ हजार विद्यार्थ्यांना या किटचा दमडीचाही उपयोग होणार नाही. मात्र, तरीही विभागाने या विद्यार्थ्यांसाठी स्टेशनरी किट खरेदी करण्याचा निर्णय घेतल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.
शैक्षणिक सत्र संपत आले असताना आता आदिवासी विभाग झोपेतून जागा झाला आहे. मुळात इतक्या उशिरा निविदा का काढली? मर्जीर्तील कंत्राटदार मिळाल्यानंतरच निविदा काढायची होती का? हा प्रकार आदिवासी विद्यार्थ्यांवर अन्याय करणारा आहे. खरेदी प्रक्रियेची शहानिशा व्हायलाच हवी. केवळ ठेकेदारांना खुश करण्याचा हा प्रकार आहे.-विजय वडेट्टीवार, विरोधी पक्षनेते
आकडे बोलतात…
आदिवासींसाठी शासकीय आश्रमशाळा : ४९८
एकूण विद्यार्थी : १ लाख ९७ हजार ८६०
वर्ग : पहिली ते बारावीपर्यंत
शालेय साहित्य खरेदी वर्ष : २०२३-२४ व २०२४-२५
निविदा किंमत : ३७.७९ कोटी रुपये