‘ईव्हीएम’च्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करून निवडणुकांमध्ये मतपत्रिकांचा वापर करावा, या मागणीसाठी नुकतीच सर्वोच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने याचिकाकर्ते आणि राजकीय पक्षांना झापल्याचे पाहायला मिळाले. ‘तुम्ही जिंकता त्या वेळी ईव्हीएम चांगले आणि हरता, तेव्हा छेडछाड झाल्याचा आरोप करता, असे न्यायालयाने म्हटले होते. मात्र, त्यानंतरही ‘ईव्हीएम’मधील छेडछाडीची चर्चा थांबली नसून, आत्ता वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांतही ती चर्चा सुरू झाली आहे.
Maharashtra CM : मराठा मुख्यमंत्री दिला तर…? अमित शाहांची खलबतं, विनोद तावडेंसोबत बैठकीची इन्साईड स्टोरी

अनौपचारिक गप्पांत चर्चा

विधानसभा निवडणुकीची मतमोजणी २३ नोव्हेंबरला झाली. या दरम्यान, ‘शहर पोलिस दल’ अलर्ट मोडवर होते. ठिकठिकाणी बंदोबस्तासाठी पोलिस नेमले होते. निवडणूक निकालानंतर दोन दिवसांनी पोलिस आयुक्तालयात वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची बैठक पार पडली. या बैठकीनंतर अनौपचारिक गप्पांमध्ये निकालावर चर्चा रंगली. पर्यायाने ‘ईव्हीएम’ बाबत विरोधी पक्षांकडून केल्या जाणाऱ्या आरोपींवर काही अधिकारी बोलले. निकाल एकतर्फी लागल्याने चर्चांना उधाण आले. अधिकाऱ्यांमध्येही दावे-प्रतिदावे झाले.Uddhav Thackeray : सपा-काँग्रेस कशाला हवे, आपणच मुस्लिम उमेदवार देऊ ना; ठाकरे गटात स्वबळाचा नारा वाढला

अधिकाऱ्याला विचारणा

त्यानंतर तांत्रिक शाखेशी संबंधित असलेल्या एका अधिकाऱ्याला ‘ईव्हीएम’ हॅक करता येते का, याची ‘साक्ष’ नोंदविण्यासाठी बोलावले गेले. त्या अधिकाऱ्याने ‘आयटी’ शाखेतून अभियांत्रिकीची पदवी घेतली आहे. तांत्रिक ज्ञानामुळे तो अधिकारी ‘ईव्हीएम’ बाबत नेमकेपणाने सांगू शकतो, असा विचार वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी केला.

त्या अधिकाऱ्याला वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या बैठकीत बोलावून ‘ईव्हीएम खरेच मॅनेज होऊ शकते का,’ अशी विचारणा करण्यात आली. एकाएकी विचारलेल्या या प्रश्नामुळे संबंधित अधिकारीदेखील बुचकळ्यात पडला. त्यानंतर बैठक संपली. मात्र, ‘ईव्हीएम’ आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची उत्सुकता हा विषय आयुक्तालयातील चर्चामध्ये चघळला जात आहे.