मुंबई: मराठा समाजाला स्वतंत्र आरक्षण देण्याच्यादृष्टीने अत्यंत महत्त्वाच्या मानल्या जाणाऱ्या क्युरेटिव्ह याचिकेवर बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. आज दुपारच्या सुमारास न्यायमूर्तींच्या दालनात क्युरेटिव्ह याचिकेतील मुद्द्यांवर होईल. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालय आरक्षणाची ५० टक्क्यांची मर्यादा शिथील करुन मराठा आरक्षणासंदर्भात विचारविनिमय करणार का, याबाबत स्पष्टता येईल. या पार्श्वभूमीवर मनोज जरांगे पाटील यांनी मात्र मराठा आरक्षणासंदर्भातील क्युरेटिव्ह याचिकेच्या निकालाबाबत फारसा उत्साह दाखवला नाही.
मनोज जरांगे यांनी बुधवारी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना सांगितले की, मराठा आरक्षणाबद्दलच्या न्यायालयीन प्रक्रियेबद्दल बोलणे योग्य नाही. गेल्यावेळी मराठा समाजाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा आदर केला होता, आताही जो निर्णय येईल, त्याचा सन्मान केला जाईल. आम्ही आमच्या हक्काचं ओबीसी आरक्षण मागत आहोत. मराठा समाजाला स्वतंत्र आरक्षण दिल्यास ते टिकणार नाही. त्यामुळे आम्हाला मराठा संवर्गाचे आरक्षण चालणार नाही. गेल्या काही दिवसांमध्ये राज्यभरात मराठा आणि कुणबी एकच असल्याच्या नोंदी सापडल्या आहेत. त्यामुळे आम्ही मराठा समाजाला सरसकट कुणबी आरक्षण हवं, यावर आम्ही ठाम आहोत. आम्ही ओबीसीतून आरक्षण घेणार, आम्हाला ओबीसी म्हणूनच आरक्षण पाहिजे, असे मनोज जरांगे पाटील यांनी ठणकावून सांगितले.देशविरोधी कारवाया करणाऱ्यांना क्युरेटिव्ह याचिकेचा लाभ मिळतो तर मराठ्यांना का नाही? विनोद पाटलांचा सवाल
मनोज जरांगे यांनी बुधवारी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना सांगितले की, मराठा आरक्षणाबद्दलच्या न्यायालयीन प्रक्रियेबद्दल बोलणे योग्य नाही. गेल्यावेळी मराठा समाजाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा आदर केला होता, आताही जो निर्णय येईल, त्याचा सन्मान केला जाईल. आम्ही आमच्या हक्काचं ओबीसी आरक्षण मागत आहोत. मराठा समाजाला स्वतंत्र आरक्षण दिल्यास ते टिकणार नाही. त्यामुळे आम्हाला मराठा संवर्गाचे आरक्षण चालणार नाही. गेल्या काही दिवसांमध्ये राज्यभरात मराठा आणि कुणबी एकच असल्याच्या नोंदी सापडल्या आहेत. त्यामुळे आम्ही मराठा समाजाला सरसकट कुणबी आरक्षण हवं, यावर आम्ही ठाम आहोत. आम्ही ओबीसीतून आरक्षण घेणार, आम्हाला ओबीसी म्हणूनच आरक्षण पाहिजे, असे मनोज जरांगे पाटील यांनी ठणकावून सांगितले.
हिवाळी अधिवेशनात राज्य सरकारला मराठा आरक्षणाचा कायदा करता येणार नाही: गुणरत्न सदावर्ते
देशविरोधी कारवाया करणाऱ्यांना क्युरेटिव्ह याचिकेचा लाभ मिळतो तर मराठ्यांना का नाही? विनोद पाटलांचा सवाल
मराठा आरक्षणासंदर्भातील सर्वोच्च न्यायालयात राज्य सरकारने दाखल केलेल्या क्युरेटिव्ह याचिकेचा कितपत फायदा होईल, याबाबत अनेकांनी साशंकता व्यक्त केली आहे. याबाबत बोलताना मराठा आरक्षण प्रकरणातील याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांनी म्हटले की, सर्वोच्च न्यायलायात क्युरेटिव्ह याचिकेवर अनेक निर्णय झाले. दिल्लीत एकाला फाशीची शिक्षा झाली होती. क्युरेटिव्ह याचिकेनंतर त्याची शिक्षा जन्मठेपेत रुपांतरित झाली. त्यामुळे क्युरेटिव्ह याचिकेने देशाच्या विरोधात कारवाया करणाऱ्यांना न्याय मिळू शकतो तर मराठा समाजाला का नाही?, असे विनोद पाटील यांनी म्हटले.
आरक्षणाची गॅरंटी कुणाला मिळणार? हिवाळी अधिवेशनात सरकारची अग्निपरीक्षा
आम्ही सातत्याने रस्त्यावरची आणि न्यायालयीन लढाई लढलो. मुंबई उच्च न्यायालयात आपण जिंकलो. परंतु, सर्वोच्च न्यायालयात जिंकू शकलो नाही. ज्या मुद्द्यावर मराठा आरक्षण मिळू शकलं नाही ते मुद्दे आता स्पष्ट झाले आहेत. त्यामुळे मला विश्वास आहे की आजची लढाई जिंकू. मराठा आरक्षण नाकारल्यानंतर पुन्हा घटनादुरुस्ती झाली होती. एखादी गोष्ट सर्वोच्च न्यायालय नाकारतं आणि लोकसभा त्यावर कायदा करते, या कायद्यावरून काही निर्णय घेते तर ते सर्वोच्च न्यायालयाला बंधनकारक ठरतं. त्यामुळे त्या ग्राऊंड्सवर राज्य सरकारला (मराठा आरक्षण देण्याचा) अधिकार होता. म्हणजेच मराठा आरक्षणासंदर्भात झालेला कायदा योग्य होता, असेही विनोद पाटील यांनी म्हटले.