नाशिक : नाशिक-पुणे सेमी हायस्पीड रेल्वे ट्रॅकसाठी नाशिक आणि अहमदनगर जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांकडील जमीन खरेदीच्या प्रक्रियेला गती देण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिले आहेत. जमिनीच्या मोजमाप प्रक्रियेला वेग द्या, असे निर्देश पवार यांनी दिले असून, जिल्हा प्रशासनाने महारेलकडे पहिल्या टप्प्यात १०० कोटी रुपयांची मागणी नोंदविली आहे.
नाशिक-पुणे सेमी हायस्पीड रेल्वेमार्ग नाशिकसह अहमदनगर आणि पुणे जिल्ह्यातून जाणार आहे. या प्रकल्पासाठी तिनही जिल्ह्यांमध्ये शेतकऱ्यांच्या काही जमिनी संपादीत करण्याचे आव्हान प्रशासनापुढे आहे. नाशिक आणि पुणे ही दोन महानगरे या रेल्वे मार्गामुळे थेट जोडली जाणार आहेत. हा रेल्वे मार्ग २३२ किमीचा असून, तो ‘महारेल’च्या माध्यमातून उभारला जाणार आहे. परंतु, त्याकरीता निधी उपलब्ध करून दिला जात नसल्याने भूसंपादनाची प्रक्रिया धिम्या गतीने सुरू आहे. जिल्ह्यात सिन्नर व नाशिक या दोन तालुक्यांमधील २२ गावांमधून सुमारे २८७ हेक्टर क्षेत्र या प्रकल्पाकरीता संपादीत केले जाणार आहे. याकरिता जिल्हा प्रशासनाला २५० कोटी रुपयांची आवश्यकता असून, पहिल्या टप्प्यात किमान १०० कोटी रुपये मिळाल्यास सिन्नर तालुक्यात भूसंपादनाला गती देता येईल, असे प्रशासनातील सूत्रांचे म्हणणे आहे.
नाशिक-पुणे सेमी हायस्पीड रेल्वेमार्ग नाशिकसह अहमदनगर आणि पुणे जिल्ह्यातून जाणार आहे. या प्रकल्पासाठी तिनही जिल्ह्यांमध्ये शेतकऱ्यांच्या काही जमिनी संपादीत करण्याचे आव्हान प्रशासनापुढे आहे. नाशिक आणि पुणे ही दोन महानगरे या रेल्वे मार्गामुळे थेट जोडली जाणार आहेत. हा रेल्वे मार्ग २३२ किमीचा असून, तो ‘महारेल’च्या माध्यमातून उभारला जाणार आहे. परंतु, त्याकरीता निधी उपलब्ध करून दिला जात नसल्याने भूसंपादनाची प्रक्रिया धिम्या गतीने सुरू आहे. जिल्ह्यात सिन्नर व नाशिक या दोन तालुक्यांमधील २२ गावांमधून सुमारे २८७ हेक्टर क्षेत्र या प्रकल्पाकरीता संपादीत केले जाणार आहे. याकरिता जिल्हा प्रशासनाला २५० कोटी रुपयांची आवश्यकता असून, पहिल्या टप्प्यात किमान १०० कोटी रुपये मिळाल्यास सिन्नर तालुक्यात भूसंपादनाला गती देता येईल, असे प्रशासनातील सूत्रांचे म्हणणे आहे.
तांत्रिक अडचणींचे आव्हान कायम
शेतकऱ्यांकडून थेट खरेदीने जमिनी घेण्यात येणार असल्या तरी निधीअभावी वर्षभरापासून हे काम रखडले आहे. या प्रकल्पासाठी ‘महारेल’कडे निधीची सुधारित मागणी करण्यात आली आहे. नाशिकसह अहमदनगर प्रशासनाने पहिल्या टप्प्यात प्रत्येकी १०० कोटी रुपयांची मागणी केली असून, निधी मिळताच जमीन खरेदीची प्रक्रिया सुरू होणार आहे. महारेलने या प्रकल्पाशी संबंधित तांत्रिक अडचणी अजून दूर केलेल्या नाहीत. त्यामुळे जमिनीची संयुक्त मोजणी आणि मूल्य निश्चितीलाही अडचणी येत आहेत. अहमदनगरमध्ये २४५ हेक्टर जमीन खरेदीसाठी २५० कोटी रुपयांची आवश्यकता आहे. जिल्ह्यात सुमारे ४५ हेक्टर क्षेत्र संपादीत केले असून, त्यापोटी संबंधितांना ५९ कोटी रुपये अदा केले आहेत. तर अहमदनगरमध्ये २० हेक्टर जमीन संपादीत करण्यासाठी शेतकऱ्यांना ३० कोटी रुपये दिल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.