मुंबई: मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी फक्त मर्यादित सर्वेक्षण करण्याऐवजी राज्यात सर्व जातींचे सर्वेक्षण करण्यात यावे, या भूमिकेवरुन राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या सदस्यपदाचा राजीनामा देणाऱ्या बालाजी किल्लारीकर यांनी शनिवारी शरद पवार यांची भेट घेतली. या भेटीनंतर बालाजी किल्लारीकर यांनी प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधताना महाराष्ट्रात जातनिहाय जनगणना करण्याच्या आपल्या भूमिकेला शरद पवार यांचा पाठिंबा असल्याचे सांगितले. त्यामुळे मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण देण्याच्या मनोज जरांगे पाटील यांच्या मोहिमेला खीळ बसण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. या सगळ्यानंतर शरद पवार राज्य सरकारकडे एखादा प्रस्ताव मांडतात का, हे पाहणेदेखील महत्त्वाचे ठरेल.
आंदोलकांवरील सर्व गुन्हे मागे घ्या, अन्यथा ५ कोटी मराठ्यांना अटक करा; मनोज जरांगेंचं सरकारला थेट आव्हान
आंदोलकांवरील सर्व गुन्हे मागे घ्या, अन्यथा ५ कोटी मराठ्यांना अटक करा; मनोज जरांगेंचं सरकारला थेट आव्हान
बालाजी किल्लारीकर यांनी मुंबईत प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधताना म्हटले की, राज्य मागासवर्ग आयोगासमोर सध्या दोन महत्त्वाचे प्रश्न आहेत. त्यापैकी एक प्रश्न मराठा आरक्षणचा आहे. तर दुसरा प्रश्न हा ओबीसी समाजाच्या समस्यांबाबतचा आहे. मराठा समाजाचे आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयात टिकवण्याच्यादृष्टीने मी आयोगासमोर असा प्रस्ताव मांडला होता की, महाराष्ट्रात संपूर्ण जातीय जनगणना झाली पाहिजे. त्यामध्ये जी काही आकडेवारी येईल त्याचा तुलनात्मक अभ्यास करुन प्रश्न सोडवला पाहिजे. मराठा आरक्षण या नावाने आरक्षण दिलं नाही तरी ईडब्ल्यूएस सारखा विशिष्ट वर्ग तयार करुन मराठा समाजाला आरक्षण देता येईल, अशी माझी भूमिका होती. पण शासनाच्या माझ्या भूमिकेत फरक पडत होता. त्यामुळे मी नाराजीने राजीनामा दिला. मी आज या सगळ्याबाबत शरद पवार यांच्याशी चर्चा केली. जातनिहाय जनगणना झाली पाहिजे. राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या माध्यमातून सर्व जातींचे सामाजिक आणि आर्थिक मागासपण तपासण्यासाठी सर्वेक्षण झाले पाहिजे, हे मी पवार साहेबांना सांगितले. पवार साहेबांचा माझ्या भूमिकेला पाठिंबा आहे. महाराष्ट्रात सध्याच्या घडीला मेळावे आणि काही संघटनांच्या माध्यमातून वितुष्ट निर्माण झाले आहे. हे वातावरण निवळायचं असेल तर जातनिहाय जनगणना गरजेची आहे.राज्य मागासवर्ग आयोगातील सदस्य बाहेर कुठल्या पदावर आहेत, कोणत्या समाजाची सेवा करतात, हे महत्त्वाचे नाही. आयोगात बसल्यावर त्यांनी न्याय आणि तटस्थ भूमिका घेणे आवश्यक आहे. संबंधित जातीलाच प्राधान्य देणारी भूमिका त्याने घेता कामा नये. त्यांनी सर्व समाजाचा विचार केला पाहिजे. शरद पवार साहेबांचा जातीनिहाय जनगणनेला पाठिंबा आहे. यासाठी सर्वपक्षीय बैठक बोलावण्यासाठी राज्य सरकारकडे आग्रह धरावा, अशी विनंती मी त्यांना केल्याचे बालाजी किल्लारीकर यांनी सांगितले.
राज्य मागासवर्ग आयोगाची शुक्रवारी पुण्यात बैठक झाली होती. आयोगाचे अध्यक्ष आनंद निरगुडे तसेच अन्य सात सदस्य उपस्थित होते. त्यावेळी बालाजी सागर किल्लारीकर यांनी, सर्वच जातींचे मागासलेपण तपासावे अशी मागणी लावून धरत आपल्या सदस्यपदाचा राजीनामा दिला होता. त्या पार्शवभूमीवर, अध्यक्ष निरगुडे यांनी, राज्य सरकारलाच माहिती दिली जाईल. योग्य वाटल्यास पत्रकारांना माहिती दिली जाईल, असे सांगत बैठकीतील तपशील सांगण्यास नकार दिला होता.