राज्य मागासवर्ग आयोगाची शुक्रवारी पुण्यात बैठक झाली. आयोगाचे अध्यक्ष आनंद निरगुडे तसेच अन्य सात सदस्य उपस्थित होते. दरम्यान, आयोगाचे एक सदस्य बालाजी सागर किल्लारीकर यांनी, सर्वच जातींचे मागासलेपण तपासावे अशी मागणी लावून धरत आपल्या सदस्यपदाचा राजीनामा दिला. त्या पार्शवभूमीवर, अध्यक्ष निरगुडे यांनी, राज्य सरकारलाच माहिती दिली जाईल. योग्य वाटल्यास पत्रकारांना माहिती दिली जाईल, असे सांगित माहिती देण्यास नकार दिला. दरम्यान,त्या बैठकीनंतर आयोगाचे सदस्य व माजी न्यायमूर्ती चंद्रालाल मेश्राम यांनी दिली.

“मराठा समाजाचे मागासलेपण तपासण्यासाठी माहिती गोळा करण्यात येणार आहे. त्यासाठी निकषही ठरले आहेत. तसेच सर्वेक्षण करण्यासाठीची प्रश्नावली जवळजवळ पूर्ण झाली असून पुढील बैठकीत त्यावर अंतिम निर्णय घेण्यात येणार आहे. माहिती संकलित करण्यासाठीचा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे सादर करण्यात आला आहे. त्यासाठी निधीची तरतूद करण्याची विनंती सरकारला केली आहे. मात्र, हे सर्वेक्षण कोणत्या पद्धतीने केले जाणार त्यानुसारच निधी किती असावा हे राज्य सरकार ठरवेल. सर्वेक्षणासाठी कोणतीही कालमर्यादा अद्याप निश्चित झालेली नसून घरोघरी जाऊन सर्वेक्षण करायचे की प्रातिनिधिक सर्वेक्षण करायचे यावर कालमर्यादा ठरणार आहे. याबाबतचा निर्णय राज्य सरकारच घेईल, अशी माहिती आयोगाचे सदस्य माझी न्यायमूर्ती चंद्रालाल मेश्राम यांनी माहिती दिली.

मतभेद नाहीत ?
आयोगाचे सदस्य ऍड. बालाजी सागर किल्लारीकर यांनी बैठकीत मतभेद झाल्याने राजीनामा दिला आहे. त्याबाबत विचारता माझी न्यायमूर्ती मेश्राम म्हणाले, ‘सागर किल्लारीकर यांचा राजीनामा ही दुर्दैवी घटना आहे, त्यांनी राजीनामा कोणत्या कारणावरून दिला आहे त्यांनाच विचारावे लागेल.’

गेल्या आठवड्यात प्रा. संजीव सोनवणे यांनीदेखील राजीनामा दिला होता. त्यामुळे आयोगाचे सदस्य मतभेदांवरून राजीनामा देत आहेत का, याबाबत विचारले असता , आयोगामध्ये असे कोणतेही मतभेद नसल्याचे मेश्राम यांनी स्पष्ट केले. सोनवणे यांनी लाभाचे पद असल्याचे कारण देत राजीनामा दिला आहे. मात्र, गेली दोन वर्षे ते सदस्य म्हणून काम करत होते. आताच त्यांना हे पद लाभाचे आहे असे का वाटले, असा टोलाही त्यांनी लगावला.

सर्व जातींचे सर्व्हेक्षण व्हावे

आयोगाचे सदस्य बालाजी सागर किल्लारीकर यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा आयोगाच्या अध्यक्षांकडे दिला आहे. त्यानंतर तो मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे मंजुरीसाठी पाठवला जाणार आहे. राज्यात सध्या सुरू असलेल्या आंदोलनामुळे राज्याची अधोगती होत असून वेगवेगळ्या जातींमध्ये मतांचे राजकारण सुरू आहे. त्यातून समाजाची अधोगती होत असल्याने मी राजीनामा दिला असल्याचे किल्लारीकर यांनी स्पष्ट केले.

सर्वेक्षणावरून आयोगाच्या सदस्यांमध्ये मतभेद असल्याचे कबूल करत ही वैचारिक मतभिन्नता आहे. सर्वच जातींचे सर्वेक्षण करावे अशी मागणी करत आयोगामध्ये या संदर्भात निर्णय होऊ शकला नाही. हा निर्णय अजूनही प्रलंबित असल्याने पुढील बैठकीत त्यावर चर्चा होऊन निर्णय होऊ शकतो, ‘ असा दावाही किल्लारीकर यांनी यावेळी केला. मेश्राम हे राज्य सरकारकडे सर्वेक्षणाचा प्रस्ताव दाखल केल्याचे सांगत असतानाच किल्लारीकर यांनी मात्र या संदर्भात निर्णय झाला नसल्याचे सांगितले आहे . यावरून आयोगाच्या सदस्यांमध्ये मतभेद असल्याचे उघड झाले आहे.