मुंबई : राज्यात अवकाळी पावसामुळे शेतकऱ्यांसमोर अस्मानी संकट उभे ठाकले असतानाच पीक विमा कंपन्या ‘नॉट रिचबेल’ झाल्याचे अनेक ठिकाणी दिसून आले आहे. त्यामुळे राज्यात पीक विम्याचा प्रश्न पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. यंदाच्या वर्षी प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेअंतर्गत अद्याप ८४९ कोटी रुपयांचे वाटप शिल्लक असून, ते प्रगतिपथावर असल्याची माहिती मंत्रालयाच्या सूत्रांकडून हाती आली आहे. पीक विमा योजनेअंतर्गत २०६६ कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले असून, त्यापैकी १२१७ कोटींचे वाटप राज्यातील विविध जिल्ह्यांमध्ये करण्यात आले आहे.
राज्यात गेल्या दोन दिवसांपासून अवकाळी पाऊस आणि गारपिटीमुळे शेतकऱ्यांचे प्रचंड नुकसान झाले आहे. त्यामुळे अनेकांनी पीक विमा योजनेसाठी कंपन्यांकडे धाव घेतली असतानाच, अनेक ठिकाणी या कंपन्यांकडून थंड प्रतिसाद मिळत असल्याची तक्रार शेतकऱ्यांकडून करण्यात आली आहे. त्यातच यंदाच्या खरीप हंगामासाठी पीक विमा योजनेसंदर्भातील एक सविस्तर अहवाल बुधवारी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सादर करण्यात आला. या अहवालानुसार, राज्यातील एकूण २४ जिल्ह्यांसाठी नऊ विमा कंपन्यांच्या माध्यमातून प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेचे काम केले जात आहे. याअंतर्गत यंदाच्या आर्थिक वर्षासाठी एकूण दोन हजार ६६ कोटी रुपये नुकसानभरपाई म्हणून मंजूर करण्यात आली आहे. त्यापैकी आतापर्यंत १२१७ कोटी रुपयांचे वाटप पूर्ण करण्यात आले असून, ८४९ कोटी रुपयांचे वाटप प्रलंबित आहेत.
राज्यात गेल्या दोन दिवसांपासून अवकाळी पाऊस आणि गारपिटीमुळे शेतकऱ्यांचे प्रचंड नुकसान झाले आहे. त्यामुळे अनेकांनी पीक विमा योजनेसाठी कंपन्यांकडे धाव घेतली असतानाच, अनेक ठिकाणी या कंपन्यांकडून थंड प्रतिसाद मिळत असल्याची तक्रार शेतकऱ्यांकडून करण्यात आली आहे. त्यातच यंदाच्या खरीप हंगामासाठी पीक विमा योजनेसंदर्भातील एक सविस्तर अहवाल बुधवारी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सादर करण्यात आला. या अहवालानुसार, राज्यातील एकूण २४ जिल्ह्यांसाठी नऊ विमा कंपन्यांच्या माध्यमातून प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेचे काम केले जात आहे. याअंतर्गत यंदाच्या आर्थिक वर्षासाठी एकूण दोन हजार ६६ कोटी रुपये नुकसानभरपाई म्हणून मंजूर करण्यात आली आहे. त्यापैकी आतापर्यंत १२१७ कोटी रुपयांचे वाटप पूर्ण करण्यात आले असून, ८४९ कोटी रुपयांचे वाटप प्रलंबित आहेत.
छत्रपती संभाजीनगरमध्ये आयकर विभागाची मोठी कारवाई; बड्या बांधकाम व्यावसायिकांशी संबंधित वीस ठिकाणांवर छापे
पाच जिल्ह्यांमध्ये शून्य रुपयांचे वाटप
या अहवालानुसार, राज्यातील जवळपास सहा जिल्ह्यांमध्ये मंजूर नुकसान भरपाईपैकी एकाही रुपयाचे वाटप झाले नसल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. यात सांगली, नंदुरबार, बुलढाणा, वाशिम आणि नांदेड या जिल्ह्यांचा समावेश आहे. यात सांगली येथे १३८१ लाख, नंदुरबारमध्ये २७३१ लाख, बुलढाण्यात १८३९ लाख, वाशिम येथे १०५५८ लाख आणि नांदेड येथे २६४४८ लाख रुपयांचे वाटप प्रलंबित आहे.
सर्वाधिक प्रलंबित रक्कम ‘युनायटेड इंडिया’ची
युनायटेड इंडिया कंपनीकडे नांदेड जिल्ह्यासाठी २६ हजार ४४८ लाख रुपये मंजूर करण्यात आले असून, यापैकी शून्य रुपयांचे वाटप करण्यात आले आहे. या जिल्ह्यात २६ हजार ४४८ लाख रुपयांचे वाटप प्रलंबित आहे. त्यापाठोपाठ भारतीय कृषी विमा कंपनीकडून जवळपास २० हजार २५९ लाख रुपयांचे वाटप प्रलंबित असून, हे वाटप सांगली, नंदुरबार, बीड, बुलढाणा आणि वाशिम जिल्ह्यात होणे बाकी असल्याचे निदर्शनास आले आहे. तर, ओरिएंटल इन्शुरन्स कंपनीकडून १७ हजार ५३२ लाख रुपयांचे वाटप प्रलंबित असून यात नाशिक, जळगाव, अहमदनगर, सोलापूर, सातारा आणि चंद्रपूर जिल्ह्यांचा समावेश आहे. या सर्व कंपन्यांमध्ये रिलायन्स या एकमेव कंपनीकडे प्रलंबित वाटप शिल्लक नसल्याचे या अहवालातून समोर आले आहे.