दिवाळीनंतर राज्यात पुन्हा रक्ताचा तुटवडा निर्माण झाला आहे. रक्ताचे योग्य नियोजन करायला हवे, हे वर्षोनुवर्ष रक्तपेढ्यांना सांगितले जाते. तरीही हा तुटवडा येतो. नवे दाते तयार करणे, एकाच ठिकाणी रक्तसंकलन केंद्रित न करता वेगवेगळ्या ठिकाणी रक्तदान शिबिरांचे आयोजन करणे गरजेचे आहे. वातावरणातील बदल, आजारांचा वाढता प्रादुर्भाव आणि बदलते स्वरूप यामुळे रक्ताची गरज वाढती आहे. ती पूर्ण करण्यासाठी एकत्रित प्रयत्नांची गरज आहे.
-नियोजनाची आवश्यकता काय ?
-नियोजनाची आवश्यकता काय ?
राज्यामध्ये महिन्याला सरासरी एक लाख युनिट रक्ताची गरज असते. रक्तसाठवणूक करण्याची मुदत तीस ते पस्तीस दिवसांची असल्याने त्यापेक्षा अधिक काळ रक्त साठवता येत नाही. ते त्याच मुदतीमध्ये वापरावे लागते. ही मुदत संपण्यापूर्वी ज्या रक्तपेढ्यांना रक्ताची तातडीने गरज आहे, त्यांच्याकडे विचारणा करावी लागते. अन्यथा रक्ताचा अपव्यय होतो. कोणत्या ठिकाणी रक्ताची उपलब्धता किती आहे, याचा अभ्यास करून रक्तपेढ्यांनी नियोजन करणे गरजेचे आहे. राज्यात सध्या ३५२ सार्वजनिक तसेच खासगी रक्तपेढ्या आहेत.
-थॅलेसेमिया रुग्णांची जबाबदारी कोणाची?
राज्यात तेरा ते पंधरा हजार थॅलेसेमियाचे रुग्ण आहेत. यात लहान मुले अधिक आहेत. या मुलांना दर तीन आठवड्यांनी रक्त द्यावे लागते. तुटवडा झाल्यानंतर या मुलांना घेऊन अनेक केंद्रावर पालकांना धाव घ्यावी लागते. त्यांना योग्य वेळी रक्त देणे सार्वजनिक रुग्णालयाच्या रक्तपेढीप्रमाणेच खासगी रुग्णालयांशी संलग्न रक्तपेढ्यांचेही काम आहे. मात्र, पालिका तसेच सार्वजनिक आरोग्य यंत्रणेकडून हक्काने रक्त घेणाऱ्या रक्तपेढ्या गरजू रुग्णांना रक्त देताना अनेकदा पाठ फिरवतात.
-ऑनलाइन माहिती अपुरी ?
राज्य रक्त संक्रमण परिषदेकडून रक्तदान शिबिरांची माहिती पोर्टलवर अपलोड करणे अपेक्षित असते. मात्र, ते होत नाही. सकाळी जी माहिती या पोर्टलवर अपलोड केलेली असते, त्या माहितीच्या आधारे गरजू रुग्ण रक्ताची उपलब्धता आहे, का हे तपासून पाहतात. मात्र, सकाळची उपलब्धता दुपारनंतर कमी होते. त्यावेळी रक्ताची गरज भासली, तर ती पूर्ण होत नाही. रुग्णांना एका केंद्राकडून दुसरीकडे पळावे लागते. रुग्णालयांनी रक्त उपलब्ध करणे अपेक्षित असले, तरी रुग्णांच्या कुटुंबियांना तुटवड्याच्या वेळी पळापळ करावी लागते.
-ही स्थिती केव्हा बदलणार ?
राज्य रक्त संक्रमण परिषद रक्तसंकलन, योग्य प्रकारे वितरण व रक्तदान शिबिरांचे आयोजन नीट-पुरेशा प्रमाणात व्हावे, यासाठी आहे. तिला कारवाईचे अधिकार मात्र मर्यादित आहेत. त्यामुळे सतत तक्रारी होऊनही दंडाव्यतिरिक्त ठोस कारवाई अभावाने होते. वर्षोनुवर्ष रक्तदान करणाऱ्या दात्यांची साखळी निश्चित असते. रक्तदानाचे महत्त्व पटवून देणे व दात्यांची नवीन साखळी तयार करणे, हे काम सातत्याने व्हायला हवे. ठराविक संस्था, पक्ष संघटना, धार्मिक संस्था यांच्यावर या रक्तशिबिरांच्या आयोजनाचा भार न टाकता ही मोहीम अधिक व्यापक व्हावी. कॉर्पोरेट कंपन्या, नव्या संस्था, तरुण मुलांसह रक्तदान करण्याच्या निकषांमध्ये पात्र महिलांनाही जोडून घ्यायला हवे.
-रक्त आरक्षणाची गरज काय ?
राज्यात रुग्णालय तसेच संलग्न रक्तपेढीने किती रक्त आरक्षित ठेवावे, असे कोणतेही धोरण नाही. प्रत्येक रुग्णालय सोयीनुसार हे ठरवते. नियोजित शस्त्रक्रियांसाठी रुग्णालयांकच्या विनंतीनुसार पडताळणी करून रक्त आरक्षित ठेवले जाते. हा काळ चोवीस तासांचा असतो. हे रक्त रुग्णाच्या नावाने आरक्षित हवे. राज्यातील काही नैसर्गिक तसेच मानवनिर्मित दुर्घटनांपासून धडा घेत दुर्मिळ रक्तगटाचेही काही युनिट रक्त आरक्षित ठेवण्यात येते. आपत्कालिन स्थितीत तसेच गरजू रुग्णांसाठी रक्ताची उपलब्धता हवी. या धोरणाचा गैरफायदा घेत अतिरिक्त संख्येने रक्तपिशव्या साठविल्या जातात. रक्तदान शिबिरे घेऊनही गरजवंत रक्तपेढ्यांना रक्त दिले जात नाही.
-समान नियम कशासाठी?
सार्वजनिक रुग्णालयाच्या जागेचा व नावाचा वापर करून रक्त गोळा करायचे; मात्र, या रुग्णालयाने रक्त मागितले तर मदत करायची नाही, शिबिरातील रक्त सार्वजनिक रक्तपेढ्यांना न देता खासगी रक्तपेढ्यांना देणे, थॅलेसेमिया रुग्णांना रक्त नाकारणे.. असेही प्रकार वाढत आहेत. रक्तसंकलन व वितरण या प्रक्रियेत पारदर्शकता हवी.