सरकारदप्तरी व राज्यभरातील विविध आस्थापनांच्या नामफलकांवरील इंग्रजीचे वाढते अवडंबर लक्षात घेत राज्य सरकारने मराठी सक्तीसाठी आतापर्यंत तब्बल नऊ वेळा कायदे करून परिपत्रके काढली. परंतु, त्यांचीही अंमलबजावणी होत नसल्यामुळे तक्रारदारांनी उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत मराठीच्या सक्तीसाठी याचिका दाखल केल्या. अखेरीस सर्वोच्च न्यायालयानेच आता राज्यात मराठी फलकांसाठी सर्व आस्थापनांना २५ नोव्हेंबरपर्यंतची मुदत दिली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाची मुदत आज, शनिवारी संपुष्टात येत असतानाही नाशिक शहरातील सरकारी, खासगी आस्थापनांच्या फलकांवर आजही इंग्रजीचेच वर्चस्व दिसून येत आहे.
नाशिक भागविणार मराठवाड्याची तहान; जायकवाडीसाठी धरणातून आज ८.६ टीएमसी पाणी सोडणार
५३ हजार नोटिसा कचऱ्यात

महापालिकेच्या सर्वेक्षणानुसार शहरात ५३ हजार १८ अनिवासी मिळकती आहेत. त्यातील बहुतांश मिळकतींवर इंग्रजी भाषेतील नामफलक लावण्यात आलेले आहेत. मराठी बंधनकारक असतानाही त्याकडे दुर्लक्ष होत असल्याने सहा विभागीय अधिकाऱ्यांकडून मराठीत फलक लावण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. विशेषत: शरणपूर रोड, कॉलेज रोड, गंगापूर रोड, कॅनडा कॉर्नर आदी भागातील दुकानदारांना नोटिसा पाठवून मराठीची सक्ती करण्यात आली होती. परंतु, पालिकेच्या नोटिसांनाच या आस्थापनांनी केराची टोपली दाखविल्याचे चित्र आहे.

-राजसत्तेचीच पाठ, सामान्य जनता करणार तरी काय?
-शिवसेना, भाजप, काँग्रेस, राष्ट्रवादीसह सर्वच पक्षांकडून उपेक्षा
-मनसेवगळता अन्य राजकीय पक्षांची चुप्पी संशयास्पद
-यंत्रणांकडून कागदी घोडे नाचविण्याचाच प्रकार
-महापालिका प्रशासन अद्यापही अंधारातच
-मराठीसाठी कायदे ढीगभर, अंमलबजावणीबाबत अनास्था

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचीही अंमलबजावणी दुकानदार करीत नसतील, तर अशा दुकानदारांना ‘मनसे स्टाइल’ने उत्तर दिले जाईल. पोलिस आयुक्त, महापालिका आयुक्तांना याबाबत निवेदन देऊन मराठी फलकांचा आग्रह धरला जाईल. राज ठाकरेंच्या आदेशाचे पालन केले जाईल.-सुदाम कोंबडे, शहराध्यक्ष, मनसे