मुंबई : म्हाडा प्राधिकरणाच्या मुंबईसह एकूण सात मंडळांमध्ये विक्रीअभावी पडून राहिलेल्या ११ हजार १८४ घरांच्या विक्रीसाठी म्हाडाने नवीन धोरण आखले आहे. सात मंडळांतील ११ हजार १८४ घरांसह दुकाने, भूखंडाची विविध कारणांनी विक्री झालेली नाही. त्यामुळे म्हाडाचे सुमारे ३ हजार कोटी रुपये अडकून पडले आहेत. याबाबत ‘महाराष्ट्र टाइम्स’ने १० नोव्हेंबरच्या अंकात वृत्त दिले होते. आता म्हाडाने या घरांच्या विक्रीसाठी नवीन धोरण जाहीर केले आहे. ही समस्या सोडविण्यासाठी म्हाडाने नेमलेल्या अभ्यास समितीच्या सूचनांनुसार घरांची विक्री केली जाणार आहे. त्यामुळे म्हाडा प्राधिकरणास घरांच्या विक्रीतून शेकडो कोटी रुपयांचा परतावा मिळण्याचा दावा केला जात आहे.

म्हाडातर्फे मुंबईप्रमाणेच नागपूर, अमरावती, नाशिक, औरंगाबाद, पुणे, कोकण मंडळात योजना आखल्या जातात. घरांसोबतच त्या भागात दुकाने, भूखंडही उपलब्ध केले जातात. मात्र, सर्वच मंडळात विविध कारणांनी अनेक घरे, भूखंड, दुकानांना मागणी नाही. यासंदर्भात म्हाडाच्या दक्षता विभागाने गेल्या १० वर्षांपासून विक्रीअभावी असलेली घरे, भूखंड, दुकानांची विक्री होत नसल्याने म्हाडा प्राधिकरणाचे ३ हजार कोटी रुपये अडकून पडल्याबाबत अहवाल तयार केला होता. त्यानंतर प्राधिकरणाने त्याची दखल घेत तातडीने अभ्यास समिती नेमली. या समितीच्या अहवालात पाच शिफारसींचा समावेश आहे. त्यात प्राधिकरणाने निश्चित केलेल्या धोरणात विभागीय मंडळांनी घरांच्या थेट विक्रीसंदर्भातील काही अटी शिथील करण्याचा समावेश आहे. त्यासाठी म्हाडाने राज्य सरकारकडे प्रस्ताव सादर करून मान्यता घेण्यात येणार आहे. घरांच्या किमतीत सवलत देत एकाचवेळी १०० किंवा त्यापेक्षा अधिक घरे घेऊ इच्छिणाऱ्या व्यक्ती, संस्था, सरकारी, निमसरकारी कर्मचारी, म्हाडा कर्मचाऱ्यांना प्रकल्पानुसार किमतीत सवलत देता येऊ शकेल. घर भाडे खरेदी हप्त्यानुसार विक्री पर्यायात निविदा, स्वारस्य अभिव्यक्तीच्या माध्यमातून शुल्क आकारून त्या देता येतील.
IPO: शेअर बाजारात पुन्हा दिवाळी! बीएसई गुंतवणूकदारांना पैसे गुंतवण्याची चांगली संधी, कसे ते वाचा
घरे भाड्याने देण्याच्या तिसऱ्या पर्यायात खासगी कंपन्यासह सरकारी, निमसरकारी संस्था, सेवाभावी संस्था, रुग्णालये, शैक्षणिक संस्था, सरकारी मोठे प्रकल्प राबविणाऱ्या कंत्राटदारांच्या कर्मचाऱ्यांना देता येतील. त्यात वैयक्तिक स्वरूपात घरे देता येणार नसून भाडेकालावधी तीन वर्षे असेल. त्यात आणखी तीन वर्षांची मुदतवाढ देता येईल. यासह लिलावपद्धतीने रिक्त घरांची विक्रीचा पर्याय दिला आहे. त्यात या घरांचे मूल्यांकन करून निविदा मागवून लिलाव पद्धतीने घरांची विक्री होईल. घरांप्रमाणेच, विक्री न झालेल्या भूखंडाबाबतही तेच धोरण ठरविले आहे. पाचव्या पर्यायात मार्केटिंग संस्था, रिअल इस्टेट संस्था नेमताना निविदेमार्फत स्वारस्य अभिव्यक्तीच्या माध्यमातून, थेट प्रस्तावांतून त्यांची नेमणूक करता येईल. या नेमलेल्या संस्थेने जाहिराती, मार्केटिंग, ब्रॅण्डिंगच्या सहाय्याने किमान वेळेत जास्त घरे विक्री करण्याची सूचना आहे. यासंदर्भातील धोरणातील पाचही पर्यायांपैकी योग्य पर्याय निवडून रिक्त घरांची विक्री करण्यासाठी कार्यवाही करण्याचे आदेश म्हाडाचे उपाध्यक्ष व मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजीव जयस्वाल यांनी दिले आहेत.

पुणे विभागाचा आकडा सर्वाधिक

पुणे विभागात म्हाडाचे सर्वाधिक म्हणजे ६७३ कोटी रुपये अडकले आहेत. तर, कोकण विभागात हा आकडा ६६९ कोटी रुपये आहे. म्हाडाच्या दक्षता विभागाच्या अहवालानुसार विक्री न झालेल्या मालमत्तांमध्ये मुंबईत एकही घर शिल्लक नाही.