मात्र महापालिकेने यानुसार कारवाई केल्यास, शिंदे गटासह विविध राजकीय पक्षांच्या सुमारे ५५ कार्यालयांवर कारवाई होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे शिंदे गटाच्या कार्यालयावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणाऱ्या अन्य राजकीय पक्षांपुढेच अडचण निर्माण झाली आहे. त्यामुळे आगामी काळात त्यांची भूमिका मवाळ होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येते.

सामान्य नागरिकांनी बेकायदा बांधकाम केल्यास महापालिका प्रशासनाकडून तात्काळ त्यावर कारवाई केली जाते. विविध राजकीय पक्षांनी उभारलेल्या बेकायदा कार्यालयांवर मात्र मागील अनेक वर्षांपासून दुर्लक्ष केले जात आहे. त्यामुळे महापालिकेची भूमिका राजकीय पक्षांसाठी वेगळी आणि सर्वसामान्यांसाठी वेगळी असल्याची टीका नागरिक करत आहेत. त्यामुळे राजकीय पक्षांच्या शहरातील सर्वच बेकायदा कार्यालयांवर कारवाई व्हायला हवी, असे मत जागरूक नागरिकांकडून व्यक्त केले जात आहे.