पुणे: स्थायी समितीकडे मान्यतेसाठी मराठीतून प्रस्ताव पाठवताना देवनागरी लिपीऐवजी चक्क फोनेटिक इंग्रजीतून मराठी मजकूर लिहिण्याचा पराक्रम महापालिकेच्या पाणीपुरवठा विभागाने केला आहे. त्यामुळे मराठी भाषेबाबत खुद्द पालिकाच उदासीन असल्याचे समोर आले आहे. महाराष्ट्रात मराठीतून राज्यकारभार चालला पाहिजे आणि दुकानांवरही मराठीतून पाट्या असाव्यात,असा कायदा आहे.
दुसरीकडे महापालिकेतही मराठी संवर्धनाविषयी विशेष समिती कार्यरत आहे. त्यामार्फत मराठीच्या संवर्धनासंदर्भात विविध उपक्रमही राबविले जातात. असे असले, तरी प्रशासकीय पातळीवरही मराठीची अवहेलनाच होताना दिसते. या पार्श्वभूमीवर पालिका प्रशासनाचा नवा प्रताप समोर आला आहे. महापालिकेच्या पाणीपुरवठा विभागाची नव्या होळकर जलशुद्धीकरण केंद्रासंदर्भातील एक निविदा नुकतीच मान्य झाली. या निविदेच्या विषयपत्रामध्ये मराठी मजकूर चक्क इंग्रजीतून (फोनेटिक) (JaalShuddhikran Kendra) पद्धतीने लिहिण्यात आला आहे.
दुसरीकडे महापालिकेतही मराठी संवर्धनाविषयी विशेष समिती कार्यरत आहे. त्यामार्फत मराठीच्या संवर्धनासंदर्भात विविध उपक्रमही राबविले जातात. असे असले, तरी प्रशासकीय पातळीवरही मराठीची अवहेलनाच होताना दिसते. या पार्श्वभूमीवर पालिका प्रशासनाचा नवा प्रताप समोर आला आहे. महापालिकेच्या पाणीपुरवठा विभागाची नव्या होळकर जलशुद्धीकरण केंद्रासंदर्भातील एक निविदा नुकतीच मान्य झाली. या निविदेच्या विषयपत्रामध्ये मराठी मजकूर चक्क इंग्रजीतून (फोनेटिक) (JaalShuddhikran Kendra) पद्धतीने लिहिण्यात आला आहे.
या संपूर्ण प्रस्तावात अनेक ठिकाणी इंग्रजीचा वापर झाला आहे. महापालिकेच्या स्थायी समितीच्या प्रस्तावांमध्ये अनेकदा इंग्रजीचा वापर होताना दिसतो. विषय तांत्रिक असल्याचा दावा त्यासाठी केला जातो. महापालिकेच्या कुठल्याही विभागाने तयार केलेला प्रस्ताव हा लिपिकांपासून ते आयुक्तांपर्यंत जात असतो. त्यातील एकालाही ही बाब खटकली नाही, त्यात बदल करावासा वाटला नाही, याबाबत सखेद आश्चर्य व्यक्त होत आहे.