म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक : जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेला ९०९ कोटींच्या तोट्याच्या गर्तेतून बाहेर काढण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न सुरू असून, शेती कर्जवसुलीसाठी एकरकमी सामोपचार कर्ज परतफेड या आणखी एका योजनेच्या अंमलबजावणीला प्रारंभ झाला आहे. ही योजना कर्जदारांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी पुढील आठवड्यापासून तालुका पातळीवर बैठका घेतल्या जाणार आहेत.
जिल्हा बँक सध्या प्रचंड अडचणीत असून, बँकेचा परवाना रद्द का करू नये, अशी नोटीस ‘नाबार्ड’ने काही महिन्यांपूर्वी पाठवली होती. त्यानंतर एकच धावपळ उडून सर्वपक्षीय नेत्यांनी सहकारमंत्री दिलीप वळसे-पाटील यांची भेट घेतली. त्यांनी कर्जवसुलीसाठी सर्वंकष आराखडा तयार करण्याचे निर्देश दिले. बँकेच्या जुन्या कर्ज परतफेड योजनेची मुदत गेल्या ३० सप्टेंबर रोजी संपुष्टात आली होती. या पार्श्वभूमीवर बँकेने नवी परतफेड योजना तयार केली. या योजनेला ३० सप्टेंबर रोजी झालेल्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत मंजुरी घेण्यात आली. या योजनेसाठी आलेल्या प्रस्तावांवर बँकेने ३० जूनपर्यंत अंतिम निर्णय घ्यायचा आहे.
राजस्थानात रंगला ‘पहले आप’चा प्रयोग; राहुल गांधी-गेहलोत-पायलट यांचा VIDEO चर्चेत
…अशी आहे योजना
जिल्हा बँक सध्या प्रचंड अडचणीत असून, बँकेचा परवाना रद्द का करू नये, अशी नोटीस ‘नाबार्ड’ने काही महिन्यांपूर्वी पाठवली होती. त्यानंतर एकच धावपळ उडून सर्वपक्षीय नेत्यांनी सहकारमंत्री दिलीप वळसे-पाटील यांची भेट घेतली. त्यांनी कर्जवसुलीसाठी सर्वंकष आराखडा तयार करण्याचे निर्देश दिले. बँकेच्या जुन्या कर्ज परतफेड योजनेची मुदत गेल्या ३० सप्टेंबर रोजी संपुष्टात आली होती. या पार्श्वभूमीवर बँकेने नवी परतफेड योजना तयार केली. या योजनेला ३० सप्टेंबर रोजी झालेल्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत मंजुरी घेण्यात आली. या योजनेसाठी आलेल्या प्रस्तावांवर बँकेने ३० जूनपर्यंत अंतिम निर्णय घ्यायचा आहे.
राजस्थानात रंगला ‘पहले आप’चा प्रयोग; राहुल गांधी-गेहलोत-पायलट यांचा VIDEO चर्चेत…अशी आहे योजना
– योजनेचे ‘अ’ व ‘ब’ असे दोन प्रकार
– ‘अ’ प्रकारात एनपीए वर्गवारीत समाविष्ट होणाऱ्या सभासदांसाठी आठ टक्के दराने पीककर्जावर व दहा टक्के दराने मध्यम वा दीर्घ मुदतीच्या कर्जावर व्याज आकारणी.
– या व्याजाच्या वसुलीतून दोन टक्के रक्कम विविध कार्यकारी सहकारी संस्थांना व्याज परतावा म्हणून दिली जाईल.
– ‘ब’ प्रकारात मुद्दल व व्याजाच्या थकबाकीचा एकत्रित विचार करून त्यांपैकी पन्नास टक्के रकमेचा भरणा घेतला जाईल.
– ‘अ’ प्रकारच्या योजनेत सहभागी होणे शक्य नसणाऱ्यांना ‘ब’ योजनेत सहभागी होता येईल.
– योजनेसाठी प्राप्त होणाऱ्या प्रस्तावांची छाननी करण्यासाठी समिती स्थापन
– मुख्य कार्यकारी अधिकारी (अध्यक्ष), शेती कर्जे वसुली व देखरेख व्यवस्थापक, मुख्याधिकारी, उपमुख्याधिकारी, कक्षप्रमुख, तपासनीस (सदस्य) यांचा समावेश.
– जे सभासद ३१ मार्च २०२२ अखेर एनपीए झाले असतील, तेच यासाठी पात्र ठरतील.
योजनेबाबत सहकार उपनिबंधक, सहनिबंधक व जिल्ह्यातील सर्व विविध कार्यकारी सहकारी संस्थांचे सचिव यांच्याशी एकत्रित बैठक झाली. पुढील आठवड्यात तालुका पातळीवर बैठका घेऊन योजनेची माहिती देणार आहोत.- प्रताप चव्हाण, प्रशासक, जिल्हा बँक