नाशिक व नगर जिल्ह्यातील धरणातून जायकवाडी धरणात पाणी सोडण्याचा निर्णय रखडला आहे. जलसंपदा विभागाच्या आदेशाला उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. या पार्श्वभूमीवर जायकवाडी धरणात तातडीने पाणी सोडण्याच्या मागणीसाठी मराठवाडा पाणी परिषदेने शुक्रवारी गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळाच्या कार्यालयासमोर निदर्शने केली. या आंदोलनात राजकीय पक्ष, स्वयंसेवी-सामाजिक संस्था, शेतकरी संघटना, मसिआ उद्योजक संघटना, किसान मोर्चा, समृद्धी साखर कारखाना यांच्या पदाधिकाऱ्यांसह शेतकरी, महिला, युवक सहभागी झाले होते.
‘मराठवाड्यात दुष्काळ असून पिण्यासाठी, शेतीसाठी व उद्योगासाठी पाण्याची आवश्यकता आहे. समन्यायी पाणी वाटपाच्या अनुषंगाने कायदे, नियम, आदेश मराठवाड्याच्या बाजूने असताना सरकार पाणी का सोडत नाही ? सरकार नगर-नाशिकच्या राजकीय पुढार्यांच्या दबावाला बळी पडत आहे. सरकार आणखी शेतकरी आत्महत्येची वाट पाहतेय का’ ?, असा सवाल परिषदेचे अध्यक्ष नरहरी शिवपुरे यांनी केला आहे. आंदोलकांनी जलसंपदा विभाग व सरकारचा निषेध केला. मराठवाड्यातील पालकमंत्र्यांनी सयुक्तिक तातडीची बैठक घ्यावी अशी मागणी करण्यात आली.
महामंडळाचे कार्यकारी संचालक संतोष तिरमनवार यांना निवेदन देण्यात आले. यावेळी डॉ. शंकरराव नागरे, डॉ. सर्जेराव ठोंबरे, डॉ. जयसिंग हिरे, मनोहर सरोदे, सतीश घाटगे, माजी मंत्री अनिल पटेल, माजी आमदार कल्याण काळे, माजी आमदार भाऊराव थोरात, द्वारकादास पाथ्रीकर, रंगनाथ सोळंके, दिनेश पारिक, कैलास पवार, डॉ. भगवानराव कापसे, आप्पासाहेब शेळके आदी उपस्थित होते.
सोमवारी रास्ता रोको
न्यायालयाच्या निर्णयानुसार समन्यायी पाणी वाटप धोरणानुसार जायकवाडी धरणात पाणी सोडण्याचे आदेश आहेत. या आदेशाच्या अंमलबजावणीसाठी मराठवाडा पाणी परिषदेच्या वतीने सोमवार, २० नोव्हेंबर रोजी सकाळी ११ वाजता गोदावरी खोरे विकास महामंडळ कार्यालयासमोर रास्ता रोको आंदोलन करण्यात येणार आहे, असे माजी राज्यमंत्री अनिल पटेल यांनी कळविले आहे.
Read Latest Maharashtra News And Marathi News