यावेळी मनोज जरांगे पाटील यांना पुढारलेल्या मराठा समाजाला मागास म्हणून आरक्षण कसे द्यायचे किंवा त्यांचा ओबीसीत समावेश कसा होऊ शकतो, याविषयी विचारणा करण्यात आली. त्यावर मनोज जरांगे यांनी युक्तिवाद करताना म्हटले की, मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे, हे राज्यातील सर्वसामान्य ओबीसींना वाटत आहे. ओबीसी समाज आमच्या पाठिशी आहे. केवळ ओबीसी नेते विरोध करत आहेत. ओबीसी नेत्यांना मराठा समाजाला आरक्षण मिळून द्यायचे नाही. गेल्या ४० वर्षांपासून ओबीसी नेते सरकारवर दबाव आणत असल्यामुळे मराठा समाजाला आरक्षण मिळू शकले नाही. मात्र, आता राज्य सरकार कायद्याने काम करत आहे. इतकी वर्षे दडवून ठेवलेल्या मराठा समाजाच्या कुणबी नोंदी सापडत आहेत. त्यामुळे मराठा आरक्षणामुळे ओबीसींच्या आरक्षणाला धक्का लागण्याचा प्रश्नच येत नाही. आम्ही पूर्वीपासूनच ओबीसीमध्ये होतो, आम्हाला आरक्षण होते. राज्य सरकार आम्हाला आमचंच आरक्षण देत आहे, ओबीसींच्या वाट्याचं नाही, अशी भूमिका मनोज जरांगे पाटील यांनी मांडली.
ओबीसी नेत्यांनी आमच्या लेकराबाळांचं वाटोळं केलं: मनोज जरांगे पाटील
ओबीसी नेत्यांकडून मराठा समाजाला सरसकट कुणबी आरक्षण देण्यास विरोध केला जात आहे. तुम्ही आम्हाला मिळालेलं एसईबीसी आरक्षण रद्द केले. तुमची भावना किती वाईट आहे. जे आमचं आहे, त्या सगळ्या सोयीसुविधा आम्हाला मिळाल्याच पाहिजेत, असे मनोज जरांगे पाटील यांनी म्हटले. आम्ही मागास असल्याचे सिद्ध झाले आहे. आमच्या नोंदी सापडत आहेत. उलट ४० वर्षे आमचं नुकसान झाले आहे. ते नुकसान ओबीसी नेत्यांनी भरुन द्यावं. आमचे पुरावे सापडायला लागलेत यावरुन आम्हाला आरक्षण होतं, हे सिद्ध होते. पण ओबीसी नेत्यांच्या दबावामुळे ४० वर्षात आमच्या लेकराबाळांचं वाटोळं झालं. आमचा हा सगळा बॅकलॉग भरु काढा, असे मनोज जरांगे पाटील यांनी सांगितले.
पुढारलेपणाचा आणि आरक्षणाचा संबंध नाही: मनोज जरांगे
ओबीसी नेते प्रकाश शेंडगे यांनी मराठा समाज पुढारलेला आहे, इतकी वर्षे राज्यात त्यांची सत्ता आहे. मग त्यांना मागास म्हणून आरक्षणाची गरज काय, असा सवाल उपस्थित केला होता. त्याला उत्तर देताना मनोज जरांगे पाटील यांनी म्हटले की, आरक्षण हे पुढारलेपणावर आधारलेलं नाही. समाज सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास असेल कायदा सांगतो, त्यांना ओबीसीत घ्या. तरीही त्यांनी आम्हाला ओबीसीत घेतलं नाही. त्यामुळे आरक्षणाचा पुढारलेपणाशी संबंध नाही, असे जरांगे पाटील यांनी म्हटले. तसेच बिहारच्या धर्तीवर महाराष्ट्रात ७५ टक्के आरक्षण देण्यात यावे, या भाजपच्या भूमिकेबाबत मनोज जरांगे यांनी भाष्य केले. राज्य सरकारने ७५ काय १५० टक्क्यांपर्यंत आरक्षणाची मर्यादा वाढवावी. पण आधी आम्हाला ओबीसीत घ्यावे, असे मनोज जरांगे पाटील यांनी सांगितले.