मुंबई : राज्यभर विरोध झाला, धमक्यांचे फोन आले, मतदारसंघात मराठा नेत्यांनी साथ सोडली.. पण छगन भुजबळांनी ओबीसीतून मराठा आरक्षणाला विरोध सूरूच ठेवलाय.. मनोज जरांगेंच्या लढ्यापुढे सरकारनेही दोन पाऊलं मागे घेतली. पण छगन भुजबळ मागे हटण्याच्या भूमिकेत दिसत नाहीत. आजवर अनेकदा राजकारण पणाला लावलं, पण छगन भुजबळांनी ओबीसींच्या मुद्द्यावर कधीच नमती भूमिका घेतली नाही. ज्या काळात बाळासाहेब ठाकरेंचा शब्द ओंलाडण्याची कोणाची हिंमत नव्हती त्या काळात भुजबळांनी ओबीसीच्या मुद्द्यावरून शिवसेनेलाच आव्हान दिलं होतं.. आजही ओबीसीतून मराठा आरक्षण न देण्याच्या भूमिकेसाठी छगन भुजबळ टोकाची लढाई लढताना दिसतात.. त्यासाठी भुजबळांनी सत्तेत असूनही सरकारवर ताशेरे ओढलेत. पण आजवर भुजबळांनी ओबीसीच्या मुद्द्यावर घेतलेल्या भूमिका कशा तडीस नेल्या आणि त्यामुळे महाराष्ट्राच्या, देशाच्या राजकारणात उलथापालथ झाली होती.
मराठी आणि हिंदुत्वाच्या दुधारी तलवारीवर शिवसेनेची लढाई सुरू असताना ओबीसी घटकांना भुजबळांनी शिवसेनेसोबत जोडण्याचे प्रयत्न केले. मात्र, १९९० मध्ये ओबीसी आरक्षणासाठी मंडल आयोग लागू करण्याचा केंद्र सरकारने निर्णय घेतला. याच मुद्द्यावरून भुजबळांनी शिवसेना सोडली.
छगन भुजबळ यांनी १९८५ पासून मंडल आयोग लागू करण्याची मागणी सुरु केली होती. १९९० मध्ये मंडल आयोग लागू होत असताना बाळासाहेब ठाकरेंनी विरोधाची भूमिका घेतली होती.पोटाला जात नसते, जातीवरुन आरक्षण न देण्याची भूमिका बाळासाहेब ठाकरेंनी घेतली होती. शिवसेनेचा विरोध असतानाही भुजबळांनी जातीय आरक्षणाचं समर्थन केलं. शिवसेनेने मंडल आयोगाला विरोध केल्यानंतर भुजबळांनी पक्षातून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला.
मविआच्या काळात ब्रिस्क कंपनीवरुन भाजपचे आरोप आता कंत्राट कसं दिलं? रोहित पवारांसह रोहिणी खडसेंचा सवाल
मंडल आयोगाच्या मुद्द्यावरून छगन भुजबळांनी बाळासाहेब ठाकरेंना खुलं आव्हान दिलं.. आणि बंड घडवून आणत काँग्रेसची वाट धरली. मात्र, काँग्रेससोबत सत्तेत असतानाही भुजबळांनी ओबीसींसाठी सरकारची घेरेबंदी केली..मंडल आयोग लागू होताच भुजबळांनी जातिनिहाय जनगणनेची मागणी लावून धरली. डिसेंबर १९९३ मध्ये राष्ट्रपती शंकर दयाल शर्मा यांच्यासमोर जातीनिहाय जनगणेची मागणी भुजबळ यांनी केली. २०१० मध्ये सुप्रीम कोर्टात समता परिषदेकडून जनगणनेसाठी याचिका दाखल करण्यात आली. २०१० मध्ये तत्कालीन खासदार समीर भुजबळांच्या माध्यमातून ओबीसी जनगणनेचा मुद्दा संसदेत मांडण्यात आला. मुलायम सिंह यादव, लालू प्रसाद यादव, शरद यादव, मायावती अशा सर्वपक्षीय नेत्यांना एकत्र आणत जातिनिहाय जनगणेसाठी समर्थन मिळवलं गोपीनाथ मुंडेंच्या साथीने भुजबळांनी १०० खासदारांचं पाठिंबा पत्र मिळवलं. सर्वपक्षीय दबावानंतर २०१० मध्ये युपीए सरकारकडून जातिनिहाय जनगणेची घोषणा केली.
सचिनच्या मदतीमुळेच अफगाणिस्तानने रचला इतिहास, शतकवीराने सांगितली सिक्रेट गोष्ट…
ओबीसी जनगणनेसाठी भुजबळांनी राष्ट्रीय पातळीवर आपली ताकद दाखवून दिली. युपीए सरकारला जीतिनिहाय जनगणना करण्याचा निर्णय घ्यावा लागला. यामध्ये छगन भुजबळांचा सिंहाचा वाटा राहिला. राष्ट्रवादी काँग्रेस युपीएचा घटक पक्ष असतानाही ओबीसी जनगणनेसाठी भुजबळांनी काँग्रेसची घेरेबंदी केल्याची इतिहास आहे.. आताही ओबीसीतून मराठा आरक्षण न देण्याच्या भूमिकेवर छगन भुजबळ ठाम आहेत. मराठा आरक्षणाला पाठिंबा पण ओबीसींच्या आरक्षणाला धक्का लागू देणार नसल्याचा निश्चयच छगन भुजबळांनी केलाय.
नितीशकुमार यांचा आणखी एक मास्टरस्ट्रोक, जातनिहाय सर्वेक्षणानंतर आरक्षण मर्यादा वाढवणार, भाजपची भूमिका काय?
Read Latest Maharashtra News And Marathi News