२१ दिवसांपेक्षा अधिक पाऊस, तसेच पीक उत्पादनात ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त घट आली. त्यामुळे दुष्काळाचा पहिला निकष लागू झाला. पीक निर्देशांक तसेच जमिनीतील आर्द्रतेचा निर्देशांक या निकषांचा आधार घेऊन १५ जिल्ह्यांतील ४० तालुक्यांमध्ये दुष्काळ लागू करावा, अशी शिफारस सरकारकडे करण्यात आली होती. त्यानुसार २४ तालुक्यांमध्ये गंभीर तर १६ तालुक्यांमध्ये मध्यम स्वरूपाचा दुष्काळ जाहीर झाला आहे. दुष्काळ जाहीर करताना राज्य सरकारने दुष्काळी तालुक्यांतील शेतकऱ्यांच्या पिकांचे पंचनामे करावे, असा उल्लेख केला आहे. परंतु, खरीप हंगाम संपला आहे. शेतात रब्बी हंगामाची पिके उभी आहेत. त्यामुळे पंचनामा करायचा तर कसा आणि कोणत्या पिकांच्या आधारे करायचा असा प्रश्न महसूल विभागाला पडला आहे.
दरम्यान, काही तालुक्यांमधील काही भाग बागायती पट्टा आहे. त्या भागाचे पंचनामे कसे करावे याबाबत स्पष्टता नाही. त्यामुळे सरसकट की पंचनामे करून त्या आधारे मदत द्यावी याबाबत स्पष्टता नसल्याने महसूल यंत्रणेत संभ्रम निर्माण झाला आहे. त्यामुळे सरकारच्या मार्गदर्शनाकडे महसुली यंत्रणेचे लक्ष लागले आहे. दरम्यान, दुष्काळ जाहीर केल्याच्या पार्श्वभूमीवर, केंद्र सरकारचे काही पथक पाहणी करण्यासाठी येणार आहे, काय याकडे यंत्रणेचे लक्ष लागले आहे. हे पथक आल्यास त्यांच्यामुळे मदत देणे सोपे ठरेल, असा होरा अधिकाऱ्यांचा आहे.
पुणे जिल्ह्यात पुरंदर, बारामती ही दोन तालुके गंभीर तर शिरूर, दौंड आणि इंदापूर तालुक्यात मध्यम स्वरुपाचा दुष्काळ जाहीर करण्यात आला आहे. त्यामुळे बारामती आणि पुरंदर तालुक्यातील ६१ हजार २५९ हेक्टर क्षेत्र बाधित झाले असून १ लाख ३१० शेतकऱ्यांना या निर्णयाचा फायदा होणार आहे. तर शिरूर, इंदापूर व दौंड या तालुक्यांमधील ५२ हजार ४६३ हेक्टर क्षेत्र बाधित झाले असून येथील १ लाख १३ हजार ६८४ शेतकऱ्यांना दुष्काळाची मदत मिळणार आहे.