संभाजीराजे छत्रपती यांनी नेमकं काय म्हटलं?

मनोज जरांगे पाटील यांची प्रकृती दिवसेंदिवस खालावत आहे, राज्यात आत्महत्या होत आहेत, मराठा आंदोलन तीव्र होत आहे. तरीदेखील सरकार केवळ बैठकांचा खेळ करीत आहे. अशा बैठकांमध्ये वेळ न दवडता सरकारने ठोस पावले उचलावीत. केंद्र सरकारनेही केवळ बघ्याची भूमिका न घेता तात्काळ या विषयामध्ये लक्ष घालून मराठा समाजाला आरक्षण द्यावे, हीच आमची अंतिम मागणी आहे.

गेल्या पंधरा वर्षांपासून मराठा आरक्षण चळवळीत सक्रिय असताना कोणत्याही सरकारने समाजासाठी बोलाविलेल्या एकाही शासकीय बैठकीस मी अनुपस्थित राहिलो नाही. दोन वेळेस आरक्षणही मिळाले होते. मात्र मागील सरकारच्या घोडचुकांमुळे दुर्दैवाने मराठा आरक्षण रद्द झाले व समाजाचा लढा परत एकदा तीव्र झाला.

Maratha Reservation: उपमुख्यमंत्र्यांचा दगाफटका करण्याचा डाव असू शकतो; मनोज जरांगेंचा फडणवीसांवर गंभीर आरोप

पण सध्या आरक्षणाच्या नावाने केवळ पोकळ बैठकांचे सत्र चालू असल्याचे दिसून येत आहे. यातून कोणताही मार्ग निघत नाही अथवा आरक्षण कसे देणार, किती कालमर्यादेत देणार याचा मार्गही सांगितला जात नाही. सर्वपक्षीय मंडळी देखील मराठा आरक्षणाला पाठिंबा देतात, बैठकांना येतात मात्र मार्ग सांगत नाहीत. मराठा समाजाला आरक्षण देणे यापेक्षा प्रत्येकाला आपापली व्होटबँक सांभाळणे अधिक महत्त्वाचे वाटत आहे. त्यामुळे आजच्या बैठकीस मी अनुपस्थित राहण्याचा निर्णय घेतला. समाज आता अशा बैठकांना भूलणार नाही, आरक्षण मिळेपर्यंत लढा सुरूच राहील.

मुंबईतील सर्वपक्षीय बैठकीत नेमकं काय ठरलं?

मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर तोडगा काढण्यासाठी सह्याद्री अतिथीगृहावर बुधवारी सर्वपक्षीय बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. या बैठकीला सर्व राजकीय पक्षांचे प्रमुख नेते उपस्थित होते. तब्बल दोन तास ही बैठक चालली. यावेळी सर्व राजकीय पक्षांच्या प्रतिनिधींनी आपले म्हणणे मांडले. या चर्चेअंती मनोज जरांगे यांनी राज्य सरकारला मराठा आरक्षणासाठी थोडा वेळ द्यावा, या ठरावावर सर्वपक्षीयांचे एकमत झाले. तसेच राज्यातील कायदा-सुव्यवस्था अबाधित राहिली पाहिजे. राज्यात शांतता राहिली पाहिजे, या मुद्द्यावरही सर्वपक्षीय नेत्यांचे एकमत झाले. मराठा आरक्षण आंदोलनाद्वारे आमदारांच्या घरांवर होणारे हल्ले, खासगी आणि सरकारी मालमत्तांचे होणारे नुकसान, शांततेच्या आंदोलनाला हिंसक वळण यावर राजकीय नेत्यांनी बैठकीत चिंता व्यक्त केली.