जालना : ज्यांच्याकडे कुणबी वंशावळी असतील किंवा तत्सम पुरावे असतील त्यांना लगोलग कुणबी दाखले देण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मराठा उपसमितीच्या बैठकीनंतर दिले. परंतु पुरावे असललेल्यांनाच प्रमाणपत्र देण्यास आमचा नकार असल्याचं सांगत सरसकट मराठ्यांना कुणबी दाखले द्यावेत, असा पुनरुच्चार करत अर्धवट आरक्षण आम्ही घेणार नाही, असं प्रत्युत्तर मनोज जरांगे पाटील यांनी मुख्यमंत्र्यांना दिलं.
मराठा उपसमितीच्या बैठकीनंतर आणि मुख्यमंत्र्यांच्या संबोधनानंतर जरांगे पाटील यांनी पत्रकार परिषद घेऊन आपली भूमिका मांडली. राज्यातला मराठा एकच आहेत. सरसकट आरक्षण द्यावे लागेल. फक्त ज्यांच्याकडे पुरावे आहेत, त्यांनाच आरक्षण देणं हे बरोबर नाही. पुरावे असललेल्यांनाच प्रमाणपत्र देण्यास आमचा नकार असल्याचं सांगत अर्धवट आरक्षण घेणार नसल्याचं जरांगे पाटलांनी ठासून सांगितलं.
मराठा उपसमितीच्या बैठकीनंतर आणि मुख्यमंत्र्यांच्या संबोधनानंतर जरांगे पाटील यांनी पत्रकार परिषद घेऊन आपली भूमिका मांडली. राज्यातला मराठा एकच आहेत. सरसकट आरक्षण द्यावे लागेल. फक्त ज्यांच्याकडे पुरावे आहेत, त्यांनाच आरक्षण देणं हे बरोबर नाही. पुरावे असललेल्यांनाच प्रमाणपत्र देण्यास आमचा नकार असल्याचं सांगत अर्धवट आरक्षण घेणार नसल्याचं जरांगे पाटलांनी ठासून सांगितलं.
जुन्या कुणबी नोंदी असलेल्या मराठ्यांना तातडीने प्रमाणपत्र मिळणार, एकनाथ शिंदेंची महत्त्वाची घोषणा
महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांचा फोन आला होता. उद्याच्या उद्या बैठक लावून ज्यांच्याकडे पुरावे असतील त्यांना प्रमाणपत्र देतो, असं त्यांनी सांगितलं. पण फक्त पुरावे असलेल्यांनाच आरक्षण द्याल तर हे आंदोलन अधिक तीव्र होईल, असं त्यांना सांगितल्याचं जरांगे पाटील म्हणाले. समितीचा प्रथम अहवाल आम्ही स्वीकारलाय, त्यानुसार दाखले देण्यास आम्ही सुरूवात करतो, असं विखेंनी सांगितलं. त्यावर प्रथम अहवाल स्वीकारा नाहीतर दुसरा अहवाल स्वीकारा पण सगळ्या महाराष्ट्रातील मराठ्यांना आरक्षण द्या, त्याशिवाय आम्ही मागे हटणार नाही, असं जरांगे म्हणाले.
सरकारला मराठ्यांची गरज नाही काय? शिर्डीत PM मोदींचं विमानही उतरू दिलं नसतं : मनोज जरांगे
मुख्यमंत्र्यांनी तुमच्या शिष्टमंडळाला मुंबई येथे चर्चेला बोलावलं आहे, जाणार आहात का? या प्रश्नावर जरांगे म्हणाले, आमचे कोणीही जाणार नाही. त्यांचं खायचं आणि गुणगाणही त्यांचं गायचं हे जमणार नाही. संपूर्ण महाराष्ट्रातील मराठ्यांना आरक्षण पाहिजे, त्याशिवाय आंदोलन मागे घेणार नाही, असं जरांगेंनी निक्षून सांगितलं.
मंत्रिमंडळ उपसमितीची तातडीची बैठक, मराठा आरक्षणासंदर्भात चर्चा;जरांगेंची सरकारशी चर्चेची तयारी, म्हणाले..
मुख्यमंत्र्यांनी मराठा उपसमितीच्या बैठकीनंतर काय सांगितलं?
कुणबी नोंदी असलेल्या मराठ्यांना तातडीने दाखले दिले जातील. त्याचवेळी सर्वोच्च न्यायालयात क्युरेटिव्ह पेटिशनच्या माध्यमातून मराठा आरक्षण मिळवण्यासाठी नव्याने प्रयत्न केले जातील, असे मुख्यमंत्री शिंदे यांनी सांगितले. सह्याद्री अतिथीगृहावर मराठा आरक्षण उपसमितीची बैठक बोलावण्यात आली होती. या समितीनं आत्तापर्यंत केलेल्या कामाचा अहवाल सादर केला. यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पत्रकार परिषद घेऊन बैठकीतील तपशील सर्वांसमोर मांडला.