सुनावणीची सुरुवात ठाकरे गटाने केलेल्या अर्जावरील युक्तिवादाने झाली. सर्व अपात्रता याचिकांवर पुराव्यांची गरज नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानुसार नव्याने पुरावे सादर करण्याची गरज नाही, असेही ठाकरे गटाने त्यांच्या अर्जात म्हटले आहे. त्यावर, हे त्यांचे म्हणणे आहे, आम्हाला वाटते काही पुरावे सादर करण्याची गरज आहे, अशी भूमिका यावेळी शिंदे गटाच्या वकिलांनी मांडली. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाचे वाचन शिंदे गटाच्या वकिलांनी केले.
अपात्रतेसंदर्भात निर्णय घेण्याचा अधिकार विधानसभा अध्यक्षांना असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. आम्हाला १४ दिवसांची मुदत द्या, काही पुरावे सादर करायचे आहेत, अशी मागणी शिंदे गटाकडून करण्यात आली. सर्वोच्च न्यायालयाने येडियुरप्पा यांच्या संदर्भात दिलेल्या निकालाचा दाखला यावेळी शिंदे गटाच्या वकिलांनी दिला. कायद्यानुसार प्रक्रिया पाहिली तर आम्हाला पुरावे सादर करण्याची परवानगी मिळावी, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

त्यावर जगजीतसिंह यांच्या प्रकरणाचा अभ्यास केला असता, याठिकाणी होणाऱ्या सुनावणीत पुरावे सादर करण्यास दिले तर कायद्याचे उल्लंघन होणार नाही का, असा प्रश्न नार्वेकर यांनी यावेळी उपस्थित केला. त्यावर हे प्रकरण सरसकट सर्वच प्रकरणांत लागू होत नाही , त्यातील काही मुद्दे घटनांनुसार लागू होऊ शकतात, असे म्हणणे शिंदे गटाच्या वकिलांनी मांडले.

सिनेट निवडणुकीसाठी नव्याने मतदार नोंदणी; शिंदेंच्या युवा सेनेला दिलासा, ठाकरेंना धक्का
उद्धव ठाकरे यांच्या पक्षप्रमुख नियुक्तीवर यावेळी शिंदे गटाकडून आक्षेप घेण्यात आला. २१ जून २०१८ रोजी झालेल्या कार्यकारणी बैठकीत ही निवड झाल्याचे सांगितले जात असले तरी त्या दिवशी अशी कुठलीही बैठक झाली नसल्याचा दावा शिंदे गटाकडून यावेळी करण्यात आला. मुख्य राजकीय पक्ष कोण? कोण व्हीप जारी करू शकते? व्हीप कसा लागू होऊ शकतो? व्हीप देण्याचे माध्यम काय हे प्रश्न पाहायला हवेत. त्याचे पुरावे द्यायला हवेत, असा युक्तिवाद शिंदे गटाच्या वकिलांनी यावेळी केला.

‘लक्ष्मणरेषेतच निर्णय अपेक्षित’

शिंदे गटाच्या वकिलांनी तब्बल दीड तास युक्तिवाद केल्यानंतर ठाकरे गटाच्या वकिलांनी युक्तिवाद केला. आता अचानक पुरावे सादर करण्याची जाग यांना आली आहे, सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे हे उल्लंघन असल्याचेही त्यांनी सांगितले. त्यांच्या या युक्तिवादावर, मी कुणाचे ऐकायचे आहे? सर्वोच्च न्यायालयाचे ऐकायचे की स्वतःच्या अधिकारात निर्णय घ्यायचा, असा प्रश्न नार्वेकर यांनी उपस्थित केला. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने तुम्हाला फक्त प्रथमदर्शी चौकशी करण्याचे संकेत दिलेत. त्यामुळे पूर्णपणे पुरावे बघण्याची तुम्हाला गरज नाही, असा युक्तिवाद ठाकरे गटांच्या वकिलांनी केला.

ललित पाटील ड्रग्ज प्रकरणात मोठी कारवाई, पुण्यातील प्रख्यात शिक्षणसंस्थेच्या प्रमुखाला अटक
‘न्यायालयाने तुम्हाला लक्ष्मणरेखा आखून दिली आहे, त्यातच तुम्हाला निर्णय द्यायचा आहे. सत्तांतर काळात काय काय झाले, तेवढ्या कालावधीपुरतेच तुम्हाला पाहायचे आहे. राजकीय पक्षाची संरचना काय आहे हे आता विचारात घ्यायची गरज नाही. शिंदे गटाची याचिका पूर्णपणे बेकायदा आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या कामकाजावर परिणाम होईल, असा कोणताही निर्णय तुम्ही घेऊ नका’, अशी भूमिका ठाकरे गटाच्या वकिलांनी मांडली.

‘सोमय्या विवाहित, घोटाळे बाहेर काढल्याने कथित व्हिडिओ उजेडात’, आक्षेपार्ह क्लीप प्रकरणी कोर्टात काय घडलं?

‘उदय सामंत यांच्या दोन भूमिका’

भ्रष्टाचार झाला, हे कारण मविआ सरकार पाडण्यासाठी ग्राह्य कसे धरता येईल, असा प्रश्नही ठाकरे गटाकडून उपस्थित करण्यात आला. ‘तुमची काय भूमिका आहे हे नियमपुस्तिकेमध्ये सांगितले आहे. नियम पुस्तिकेत न्यायाधिकरणाचे अधिकार सांगितले आहेत. उदय सामंत यांची सही असलेल्या ठाकरे गटाच्या याचिकेचा आधार शिंदे गटाकडून घेतला जात आहे. उदय सामंत नंतर शिंदे गटाकडे आले होते. मग ते स्वतःची सही असलेल्या याचिकेवर आक्षेप कसा घेऊ शकतात’, असा प्रश्नही ठाकरे गटाकडून करण्यात आला. ‘उदय सामंत यांच्या दोन वेगवेगळ्या भूमिका आहेत. एका याचिकेत ते म्हणतात की उद्धव ठाकरे पक्षप्रमुख आहेत आणि दुसरीकडे म्हणतात की ते पक्षप्रमुख नाहीत, त्यामुळे हा नेमका काय घोळ आहे’, असे विचारत ठाकरे गटाकडून आक्षेप घेण्यात आला.

Read Latest Maharashtra News And Marathi News