म. टा. खास प्रतिनिधी, मुंबई: राज्यभरातील महावितरण ग्राहकांचे देयक स्मार्ट मीटरपोटी ४० रुपयांनी महागण्याची शक्यता आहे. याअंतर्गत महावितरण २.४१ कोटी ग्राहकांकडे स्मार्ट मीटर बसविणार आहे. हे मीटर सरासरी ३ हजार रुपये किंमतीचे असताना त्यातील १८०० रुपयेच केंद्राकडून मिळणार आहेत. यामुळे ग्राहकांच्या खिशावरच ताण येण्याची चिन्हे आहेत.
केंद्र सरकारने ‘वीज वितरण क्षेत्र पुनरुत्थान योजना’ (आरडीएसएस) सुरू केली आहे. पॉवर फायनान्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड व आरईसी लिमिटेड, या सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांना नोडल एजन्सी केले आहे. विविध राज्यांमधील वीज वितरण क्षेत्राच्या विकासासाठी त्या-त्या वितरण कंपन्यांना अत्यल्प व्याजदरावर व सुलभ पद्धतीने वित्त साहाय्य या योजनेत दिले जाते. हे साहाय्य देताना ‘स्मार्ट मीटर’ सारखे काही निकष निश्चित करण्यात आले आहेत. संबंधित वीज वितरण कंपनीने स्मार्ट मीटरसाठी तयारी केली असल्यासच आरडीएसएसचे लाभ दिले जातात. ज्या कंपन्यांना हे वित्त साहाय्य हवे आहे, त्यांच्याकडून स्मार्ट मीटरची योजना सुरू केली जात आहे. त्यामध्ये महावितरणचा समावेश आहे.अनिवार्य करणे चूक
केंद्र सरकारने ‘वीज वितरण क्षेत्र पुनरुत्थान योजना’ (आरडीएसएस) सुरू केली आहे. पॉवर फायनान्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड व आरईसी लिमिटेड, या सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांना नोडल एजन्सी केले आहे. विविध राज्यांमधील वीज वितरण क्षेत्राच्या विकासासाठी त्या-त्या वितरण कंपन्यांना अत्यल्प व्याजदरावर व सुलभ पद्धतीने वित्त साहाय्य या योजनेत दिले जाते. हे साहाय्य देताना ‘स्मार्ट मीटर’ सारखे काही निकष निश्चित करण्यात आले आहेत. संबंधित वीज वितरण कंपनीने स्मार्ट मीटरसाठी तयारी केली असल्यासच आरडीएसएसचे लाभ दिले जातात. ज्या कंपन्यांना हे वित्त साहाय्य हवे आहे, त्यांच्याकडून स्मार्ट मीटरची योजना सुरू केली जात आहे. त्यामध्ये महावितरणचा समावेश आहे.
महावितरणचे राज्यभरात २.७३ कोटी ग्राहक असून त्यातील घरगुती, व्यावसायिक व औद्योगिक श्रेणीतील २.४१ कोटी ग्राहकांकडे महावितरण स्मार्ट मीटर बसविणार आहे. यापैकी पहिल्या टप्प्यात २.२० कोटी ग्राहकांचा समावेश आहे. या २.२० कोटींपैकी १.२० कोटी स्मार्ट मीटर अदानी समुहातील कंपनी पुरविणार आहे. उर्वरित १ कोटी मीटर तीन कंपन्या पुरविणार आहेत. या स्मार्ट मीटरची किंमत २८०० ते ३३०० रुपयांदरम्यान आहे. त्यातील ६० टक्के निधी हा ‘आरडीएसएस’अंतर्गत केंद्र सरकार देईल. परंतु उर्वरित ४० टक्के निधी महावितरणला उभा करायचा आहे. महावितरणच्या डोक्यावरील या ४० टक्के निधीचा भार अखेरीस ग्राहकांकडूनच पुढील दहा वर्षे दरमहा वसूल होईल. त्यानुसार जवळपास १२ पैसे प्रतियुनिट इतका भार ग्राहकांच्या देयकावर दरमहा येण्याची शक्यता आहे.
अनिवार्य करणे चूक
‘स्मार्ट मीटर बसविणे, हा ग्राहकाचा ऐच्छिक विषय आहे. मुंबईत अदानी इलेक्ट्रिसिटी व टाटा पॉवरदेखील ४० लाख स्मार्ट मीटर बसवत आहेत, पण आरडीएसएसच्या लाभाविना स्वखर्चातून बसवत आहेत. महावितरण व बेस्टला मात्र केंद्राचे लाभ घ्यायचे असल्याने त्यांना सध्याचे मीटर बदलून स्मार्ट मीटर ग्राहकांना द्यावेच लागेल. मात्र वीज कायद्यात अशाप्रकारे मीटर अनिवार्य करता येणार नाही. त्यासाठी महाराष्ट्र वीज नियामक आयोगाची परवानगी अत्यावश्यक असेल’, असे ज्येष्ठ वीजतज्ज्ञ अशोक पेंडसे यांनी स्पष्ट केले.