कोल्हापूर: दोन वर्षे त्याचा खप वाढत असतानाच अचानक तो कमी झाला, त्याचा फटका महसूल वाढीला बसला. यामुळे जागे झालेल्या महायुती सरकारने जनतेला थेट ‘बिअर प्या.. बिअर’ म्हणत ते स्वस्त कसे करता येईल? यासाठी अभ्यास समितीच नेमली आहे. यामुळे दोन महिन्यात किंमती कमी होण्याची चिन्हे असली तरी खपासाठी वापरलेला हा नवा फंडा मात्र वादग्रस्त ठरण्याची चिन्हे आहेत.
करोना कालावधीत दारूच्या विक्रीत घट निर्माण झाली. त्यानंतर दारूसह बिअरचा खपही चांगला वाढला. गेल्यावर्षी तर बिअर विक्रीत काही भागात उच्चांक झाला. यातून सरकारला तब्बल दहा हजार कोटीपेक्षा अधिक महसूल मिळाला. पण, यावर्षी अचानक त्याचा खप कमी झाल्याची आकडेवारी पुढे आली. यामध्ये अमरावती, नागपूर, नांदेड अशा विविध परिक्षेत्रात हे प्रमाण फारच कमी होते. दरात मोठी वाढ झाल्याने खपात घट झाल्याचा निष्कर्ष काढण्यात आला आहे. तशी माहिती बिअर उद्योगाच्या प्रतिनिधीने सरकारला दिली. उत्पादन शुल्क वाढविल्याने ही दरवाढ झाली. पण यामुळे बिअरकडे अनेकांनी पाठ फिरवल्याने त्याचा फटका राज्याच्या तिजोरीला बसू लागला आहे.
करोना कालावधीत दारूच्या विक्रीत घट निर्माण झाली. त्यानंतर दारूसह बिअरचा खपही चांगला वाढला. गेल्यावर्षी तर बिअर विक्रीत काही भागात उच्चांक झाला. यातून सरकारला तब्बल दहा हजार कोटीपेक्षा अधिक महसूल मिळाला. पण, यावर्षी अचानक त्याचा खप कमी झाल्याची आकडेवारी पुढे आली. यामध्ये अमरावती, नागपूर, नांदेड अशा विविध परिक्षेत्रात हे प्रमाण फारच कमी होते. दरात मोठी वाढ झाल्याने खपात घट झाल्याचा निष्कर्ष काढण्यात आला आहे. तशी माहिती बिअर उद्योगाच्या प्रतिनिधीने सरकारला दिली. उत्पादन शुल्क वाढविल्याने ही दरवाढ झाली. पण यामुळे बिअरकडे अनेकांनी पाठ फिरवल्याने त्याचा फटका राज्याच्या तिजोरीला बसू लागला आहे.
या पार्श्वभूमीवर त्याचा खप वाढविण्यासाठी सरकारने नवा फंडा आणला. त्याचा खप कसा वाढेल यासाठी अभ्यास करण्यासाठी समितीच नियुक्त केली आहे. पाच जणांच्या या समितीमध्ये बिअर उत्पादकांचा एक प्रतिनिधीही घेतला आहे. व्यसनमुक्त महाराष्ट्र करण्यासाठी एकीकडे लाखो रूपये खर्च होत असताना दुसरीकडे बिअरचा खप वाढविण्यासाठी सरकारने घेतलेला हा निर्णय वादग्रस्त ठरण्याची चिन्हे आहेत.
मॉल आणि सुपर मार्केटमध्ये वाइन विक्रीला परवानगी देण्याचा निर्णय महाविकास आघाडीने घेतला, त्याला तत्कालिन भाजप नेत्यांनी महाराष्ट्राला मद्यराष्ट्र करण्याचा हा प्रयत्न आहे, अशी जोरदार टीका भाजपच्या नेत्यांनी केली होती. आता मात्र याच सरकारने बिअर प्या बिअर म्हणत जनतेला ते स्वस्तात उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे. एका महिन्यात समिती आपला अहवाल देणार आहे. यामुळे येत्या दोन तीन महिन्यात ती स्वस्त होण्याची चिन्हे असली तरी महसूल वाढावा म्ह्णून जनतेला व्यसनाकडे वळविण्याचा हा निर्णय असल्याचा आरोप होत आहे.
अशी आहे समिती
राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचे अपर मुख्य सचिव
अपर मुख्य सचिव ( राज्य उत्पादन शुल्क )
गृह विभाग राज्य उत्पादन शुल्क आयुक्त
राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचे उप सचिव
ऑल इंडिया ब्रुवरीज असोसिएशनचे प्रतिनिधी
राज्य राज्य उत्पादन शुल्काचे अप्पर आयुक्त
याचा करणार अभ्यास
बिअरवर सध्या आकारला जाणारा उत्पादन शुल्क दर, पूर्वीचा दर, त्यातून मिळणारा महसूल, सध्या मिळणारा महसूल, त्यामध्ये वाढ होण्यासाठी करावयाच्या सुधारणा.
इतर राज्यातील बिअर धोरणाबाबत अभ्यास करून त्यानुसार शिफारसी सादर करणे
Read Latest Maharashtra News And Marathi News