Maratha Reservation: न्या. शिंदे समिती विरोधातील याचिका फेटाळली,समिती संवैधानिकच, नागपूर खंडपीठाचा निर्वाळा
प्रत्येक विभाग प्रमुखांनी कार्यालयीन दस्तऐवजांचा अधिकाधिक तपास करून १९६७ पूर्वीच्या कागदपत्रांवर जिथे कुठे मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा या अनुषंगिक नोंदी असतील त्या शोधून काढाव्यात. जी पुरावे मिळत आहेत ती कार्यालयीन पातळीवर इतरांनाही तात्काळ निदर्शनास आणून द्या, असे निर्देश विभागीय आयुक्त तथा समितीचे सदस्य सचिव मधुकरराजे अर्दड यांनी विभाग प्रमुखांना दिले. आपला भाग पूर्वी निजामकालीन असल्याने हैदराबाद जनगणना, निजामकालीन अभिलेखे हे उर्दू शिक्षकांकडून, जाणकार व्यक्तींकडून समजून घेण्यावरही भर देण्याचे त्यांनी सांगितले. पूर्वीच्या काळातील रेल्वे स्टेशन, पोलीस स्टेशन, सैनिक कल्याण, जुन्या जिल्हा परिषदेच्या मल्टीर्पपज स्कूल येथील अधिकाधिक कागदपत्रे गोळा करण्याचे त्यांनी सांगितले.

आरक्षणाचा तिढा
६४ व्यक्तींनी पुरावे केले सादर

दरम्यान, नागरिकांना समितीपुढे आपल्या जवळील निर्देशीत केलेले पुरावे सादर करता यावेत यादृष्टीने दुपारी २ ते ४ हा वेळ समिती अध्यक्षांनी राखीव ठेवला होता. पुरावे सादर करतांना कुणबी, कुणबी-मराठा, मराठा-कुणबी जात प्रमाणपत्राशी संबंधित उपलब्ध निजामकालीन पुरावे, वंशावळी, शैक्षणिक पुरावे, महसूली पुरावे, निजाम काळात झालेले करार, निजामकालीन संस्थानिकांनी दिलेल्या सनदी, राष्ट्रीय दस्ताऐवज आदी सादर करण्याचे आवाहन नागरिकांना यापुर्वीच केले होते. सुमारे ६४ व्यक्तींनी आपल्या जवळील पुरावे समितीला सादर केले.