कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी आणि विविध तरतुदी कायदा १९५२ हा सामाजिक सुरक्षा कायदा आहे. जो देशभरातील विविध आस्थापनांमध्ये कार्यरत कर्मचारी आणि कामगारांना भविष्य निर्वाह निधी, पेन्शन आणि विम्याचे फायदे प्रदान केली जाते. पीएफ योजनेतील गुंतवणूक निवृत्तीनंतरही नियमित उत्पन्न सुरू ठेवण्यासाठी एक लोकप्रिय व कल्याणकारी योजना आहे. कर्मचारी व कंपनी किंवा नियोक्ताही यात आपआपले योगदान देतात. या निधीत जमा होणाऱ्या रकमेवर सरकारकडून व्याजही दिले जाते, हे व्याजदर दर वर्षी निश्चित केले जातात. अडअडचणीला पीएफमधील रक्कम कर्मचाऱ्यांना कामी येते; तसेच पेन्शन योजनेमुळे निवृत्तीनंतरही कर्मचाऱ्यांना याचा लाभ होतो. मात्र, असे असले तरी काही आस्थापना, कंपन्या पळवाटा शोधून त्यांच्याकडील कर्मचाऱ्यांच्या हक्काच्या व भविष्यासाठी महत्त्वाच्या असलेल्या पीएफकडे दुर्लक्ष करतात. अशा कंपन्या, आस्थापनावर पीएफ विभागाने करडी नजर ठेवत कायदेशीर बडगाही उगारला आहे.

‘देवी राज्यातील महिषासुराचे मर्दन करेल!’ अंबादास दानवे यांची टीका
दरम्यान, येथील स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेडच्या माध्यमातून काही वर्षांपासून शहरात सिटी बस प्रकल्प, रस्ते यासह अनेक विकास कामे केले जात आहे. त्यासाठी सरकारने भरीव निधी प्रदान केला आहे. या संस्थेच्या संचालक मंडळावर जिल्हाधिकारी, पोलिस आयुक्त तसेच महापालिकेचे आयुक्तांची कायद्यानुसार नियुक्ती करण्यात आली. त्याशिवाय स्वतंत्र संचालकही आहेत. सध्या पालिकेवर प्रशासकांची नियुक्ती असल्यामुळे स्मार्ट सिटीच्या संचालक मंडळात लोकप्रतिनिधींना स्थान नाही. अधिकारीच संचालक मंडळाचा गाडा हाकत आहे. तर स्मार्ट सिटी संस्थेच्या आस्थापनेवर अनेक कंत्राटी कर्मचारी नियुक्त करण्यात आले आहेत.

स्मार्ट सिटी संस्था ही पीएफ कायदा अंतर्गत येत असल्याने मुख्य नियोक्ता म्हणून या संस्थेला त्यांच्या आस्थापनेवरील कर्मचाऱ्यांटा पीएफ भरणा करणे आवश्यक आहे. मात्र, असे असतानाही स्मार्ट सिटीने त्याकडे दुर्लक्ष केले होते. याबाबत पीएफ विभागाने स्मार्ट सिटी प्रशासनाला पत्र देत ईपीएफओत नोंदणी करण्याबाबत सुचित केले होते. स्मार्ट सिटीला पीएफचे वावडे असल्याबाबत ‘महाराष्ट्र टाइम्स’ने नुकतेच वृत्त प्रसिद्ध केले होते. वृत्त प्रसिद्ध होताच स्मार्ट सिटी प्रशासनाने तातडीने हालचाली केल्या आणि पीएफ विभागाकडे ऑनलाइन अर्ज दाखल करत पीएफचा कोड नंबर घेतला आहे. १२ ऑक्टोबर रोजी पीएफ कोड स्मार्ट सिटीला प्रदान करण्यात आला आहे, अशी माहिती पीएफ विभागाने दिली. पीएफ कोड नंबर स्मार्ट सिटीला मिळाल्याने आता संबंधित कर्मचाऱ्यांच्या हक्काच्या पीएफ मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.