राजू मस्के, भंडारा : खरीप हंगामातील धानाच्या खरेदीसाठी शासकीय आधारभूत केंद्र १ ऑक्टोबरपासून सुरू करण्याचे निर्देश केंद्राने राज्य सरकारला दिले. पण, उपअभिकर्ता संस्थाचालकांसाठी जाचक अटी रद्द केल्याशिवाय धान खरेदी केंद्र सुरू करणार नाही, असा पवित्रा केंद्रचालकांनी घेतला आहे. या वादात शेतकरी भरडला जाण्याचा धोका निर्माण झाला आहे.
भंडारा जिल्ह्यात खरीप व रब्बी अशा दोन हंगामात धान पिकाचे विक्रमी उत्पादन घेण्यात येते. शेतकऱ्यांच्या पिकाला शासनाचा हमीभाव मिळावा, यासाठी जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशनमार्फत आधारभूत हमी भाव धान केंद्राच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांच्या मालाची खरेदी करण्यात येते. यंदाच्या हंगामातील हलक्या जातीच्या धानाची कापणी काही ठिकाणी सुरू झाली आहे. केंद्र शासनाच्या निर्देशाप्रमाणे राज्य शासनाने उपअभिकर्ता संस्थांना धान खरेदी केंद्र सुरू करावे, असे आदेश देणे गरजेचे आहे. मात्र भंडारा जिल्ह्याच्या विचार केल्यास अजूनही जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशन या उपअभिकर्ता संस्थांच्यावतीने संचालित केंद्रांनी धान खरेदी केंद्र सुरू केले नाही.
भंडारा जिल्ह्यात खरीप व रब्बी अशा दोन हंगामात धान पिकाचे विक्रमी उत्पादन घेण्यात येते. शेतकऱ्यांच्या पिकाला शासनाचा हमीभाव मिळावा, यासाठी जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशनमार्फत आधारभूत हमी भाव धान केंद्राच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांच्या मालाची खरेदी करण्यात येते. यंदाच्या हंगामातील हलक्या जातीच्या धानाची कापणी काही ठिकाणी सुरू झाली आहे. केंद्र शासनाच्या निर्देशाप्रमाणे राज्य शासनाने उपअभिकर्ता संस्थांना धान खरेदी केंद्र सुरू करावे, असे आदेश देणे गरजेचे आहे. मात्र भंडारा जिल्ह्याच्या विचार केल्यास अजूनही जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशन या उपअभिकर्ता संस्थांच्यावतीने संचालित केंद्रांनी धान खरेदी केंद्र सुरू केले नाही.
मागील काही वर्षांपासून जिल्ह्यात खरीप व रब्बी या दोन्ही हंगामात धान खरेदी केंद्र सुरू होण्यासाठी दिरंगाई आता नित्याचीच झाली आहे. या प्रकाराने अनेक शेतकऱ्यांना दलालांच्या सावटातही जावे लागले. परिणामी शेतकऱ्यांना कमी किमतीत धानविक्री करण्याची वेळ आली आहे. लोकप्रतिनिधीसह सरकारने या गंभीर बाबीकडे लक्ष देऊन उपअभिकर्ता संस्थेच्यावतीने संचालित धान खरेदी केंद्र सुरू करावे, अशी मागणी जोर धरत आहे.
‘रक्कम आणायची कुठून?’
शासनाच्या परिपत्रकानुसार धान खरेदी करणाऱ्या सुशिक्षित बेरोजगार संस्थांनी शेतकऱ्यांकडून धानाच्या चुकाऱ्याची अग्रीम रक्कम खरेदीपूर्वीच राष्ट्रीयकृत बँकेत जमा करावी, असे निर्देश आहे. आधीच बेरोजगार असताना ही रक्कम आणणार कुठून, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
संस्थाचालकांच्या मागण्या
– धानाची घट दीडवरून दोन टक्के करण्यात यावी.
– कमिशन २०.१५वरून ४०.१५ रुपये करण्यात यावे.
– हमाली ११.७५ रुपयांवरून १४.७५ रुपये करण्यात यावे.
– संस्थाचालकांकडून मागविण्यात आलेली बँक गॅरंटी किंवा एफडी ही अट रद्द करण्यात यावी.
गोदाम भाड्याचा भुर्दंडही सोसवेना
धान खरेदी हंगाम सुरू झाल्यानंतर केंद्र संचालकांना धानाचा साठा करण्यासाठी मोठी अडचण निर्माण होते. शासनाच्या निर्णयानुसार भरडाई करणाऱ्यांनी दोन महिन्यात धानाचा साठा उचलला पाहिजे. परंतु सहा महिन्यांपर्यंत धानाचा साठा उचलण्यात येत नाही. परिणामी गोदाम भाड्याचा भुर्दंडही केंद्रसंचालकांना सहन करावा लागतो. विशेष म्हणजे या संचालकांना फक्त दोन महिन्यांचेच भाडे देण्यात येतात, अशीही माहिती आहे.