सातारा : “महाराष्ट्राची भाग्यरेषा म्हणून ओळख असलेले कोयना धरण अर्थात शिवसागरच्या बॅकवॉटर परिसरात पर्यटन विकासाला चालना देण्यासाठी शासकीय गुपिते कायदा १९२३ मध्ये अंशतः बदल केला आहे. या सुधारणेमुळे धरण आणि आजूबाजूच्या सात किलोमीटरपर्यंतच्या क्षेत्राला प्रतिबंधित क्षेत्र म्हणून अबाधित ठेवून उर्वरित जलाशयाचा ८० किमीचा परिसर पर्यटनदृष्ट्या विकसित करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. या निर्णयामुळे सातारा जिल्हा जल पर्यटनात मोठी झेप घेऊ शकेल,” असा विश्वास मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी व्यक्त केला आहे.
मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले की, या निर्णयानुसार धरण क्षेत्राच्या सुरक्षितेतला प्राधान्य देत धरण आणि आजूबाजूच्या सात किमीपर्यंतच्या क्षेत्राला प्रतिबंधित क्षेत्र म्हणून अबाधित ठेवले आहे. तसेच सात किमीनंतरच्या दोन किमीच्या क्षेत्राला बफर झोन म्हणून घोषित केले आहे. त्यापलीकडील जलाशयाचा विस्तीर्ण परिसर जल पर्यटनाच्या दृष्टीने विकसित करण्यात येणार आहे. यात महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाच्या माध्यमातून जावळी तालुक्यातील मुनावळे येथे जागतिक दर्जाचे जल पर्यटन विकसित करण्याचे शासनाचे नियोजन आहे. त्यासाठी तब्बल ४७ कोटीचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे.
मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले की, या निर्णयानुसार धरण क्षेत्राच्या सुरक्षितेतला प्राधान्य देत धरण आणि आजूबाजूच्या सात किमीपर्यंतच्या क्षेत्राला प्रतिबंधित क्षेत्र म्हणून अबाधित ठेवले आहे. तसेच सात किमीनंतरच्या दोन किमीच्या क्षेत्राला बफर झोन म्हणून घोषित केले आहे. त्यापलीकडील जलाशयाचा विस्तीर्ण परिसर जल पर्यटनाच्या दृष्टीने विकसित करण्यात येणार आहे. यात महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाच्या माध्यमातून जावळी तालुक्यातील मुनावळे येथे जागतिक दर्जाचे जल पर्यटन विकसित करण्याचे शासनाचे नियोजन आहे. त्यासाठी तब्बल ४७ कोटीचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे.
सातारा येथील शिवसागर अर्थात कोयना धरण येथील जंगले, सह्याद्री डोंगराच्या रांगा, निळेशार पाणी असे निसर्गाचे वरदान लाभलेले आहे. शिवसागर जलाशयात जल पर्यटन विकसित करण्यासाठी मोठी संधी आहे. या शिवसागर धरणामध्ये जल पर्यटन विकसित झाल्यास महाबळेश्वर, पांचगणी, वाई, कास पठार येथे येणारा पर्यटक शिवसागर जलाशयाकडे वळविता येईल.
ड्रग्ज माफिया ललित पाटील पळून जाण्यात मंत्री दादा भुसे यांचा हात, सुषमा अंधारे यांचा सनसनाटी आरोप
पर्यटन विकासाला चालना देण्यासाठी शासकीय गुपिते कायदा १९२३ मध्ये अंशतः बदल केल्यामुळे सातारा जिल्ह्यासाठी पर्यटकांची नवीन बाजारपेठ निर्माण होऊ शकणार आहे. त्यामुळे स्थानिक युवकांना रोजगार संधी निर्माण होईल आणि स्थानिक अर्थव्यवस्था विकसित होऊ शकणार आहे. या भागाचा शाश्वत आणि पर्यावरण आधारित विकासाला वेग देण्यासाठी राज्य शासनाने हा निर्णय घेतला आहे, असेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.
अजगराच्या पोटात सापडली लोखंडी तार, डॉक्टरांकडून ऑपरेशन फत्ते पण प्रकृती गंभीर, नेमकं काय घडलं?
दरम्यान, या निर्णयामुळं सातारा जिल्ह्यातील नागरिकांना पर्यटनामुळं रोजगाराच्या संधी निर्माण होण्याची शक्यता आहे.
सामन्यापूर्वीच अफगाणिस्तानने केला टीम इंडियाचा मोठा गेम; भारताचा खेळाडू ठरणार पराभवाचे कारण