नवी मुंबई : राज्यातील नोंदणीकृत सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या स्वयंपुनर्विकासाला चालना देण्याच्या दृष्टीने गृहनिर्माण विभागाने काही सकारात्मक पावले उचलली आहेत. १३ सप्टेंबर २०१९च्या शासन निर्णयात सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना दिलेल्या सवलतींमध्ये सुधारणा करताना सहकारी गृहनिर्माण संस्थांकडून स्वयंपुनर्विकास योजनेचा प्रस्ताव प्राप्त झाल्यापासून मंजुरी देण्याची प्रक्रिया ३ महिन्यांच्या आत पूर्ण करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. तसेच स्वयंपुनर्विकासाकरिता गृहनिर्माण संस्थांना वित्तीय पुरवठा व मार्गदर्शन करण्याकरिता सहकार क्षेत्रातील शिखर बँक असलेल्या राज्य सहकारी बँकेला नोडल एजन्सी म्हणून घोषित केले आहे.
राज्यातील जुन्या व जीर्ण झालेल्या इमारतींचा पुनर्विकास हा संबंधीत नियोजन प्राधिकरण अथवा महापालिका किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या मंजूर विकास नियंत्रण नियमावलीतील तरतुदींस अनुसरून संबंधित सहकारी गृहनिर्माण संस्थेकडून नियुक्त करण्यात आलेल्या विकासकामार्फत करण्यात येतो. त्यामुळे अशा प्रकल्पातून मिळणारे लाभ (फायदे) हे विकासकास प्राप्त होतात. पुनर्विकास प्रक्रियेमध्ये संबंधित प्रकल्प विकासकाच्या मर्जीवर राबविला जातो. अशा परिस्थितीत भागधारकांचा सहभाग अत्यल्प असल्याने प्रकल्प अपूर्ण अवस्थेत अडकल्यास भागधारकांना विविध अडचणींना सामोरे जावे लागते.
राज्यातील जुन्या व जीर्ण झालेल्या इमारतींचा पुनर्विकास हा संबंधीत नियोजन प्राधिकरण अथवा महापालिका किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या मंजूर विकास नियंत्रण नियमावलीतील तरतुदींस अनुसरून संबंधित सहकारी गृहनिर्माण संस्थेकडून नियुक्त करण्यात आलेल्या विकासकामार्फत करण्यात येतो. त्यामुळे अशा प्रकल्पातून मिळणारे लाभ (फायदे) हे विकासकास प्राप्त होतात. पुनर्विकास प्रक्रियेमध्ये संबंधित प्रकल्प विकासकाच्या मर्जीवर राबविला जातो. अशा परिस्थितीत भागधारकांचा सहभाग अत्यल्प असल्याने प्रकल्प अपूर्ण अवस्थेत अडकल्यास भागधारकांना विविध अडचणींना सामोरे जावे लागते.
या सर्व बाबींचा साकल्याने विचार करून संबंधित सहकारी गृहनिर्माण संस्थेच्या सभासदांनी एकत्रित येऊन स्वयंपुनर्विकास केल्यास, प्रकल्पावर संबंधित सहकारी संस्थेचे नियंत्रण राहील व प्रकल्प पुनर्विकासातून प्राप्त होणारे सर्व लाभ सहकारी संस्थेच्या सभासदांना प्राप्त होऊ शकतात. त्याचप्रमाणे स्वयंपुनर्विकासाचा प्रकल्प राबविण्यासाठी व या गृहनिर्माण संस्थांना वित्तीय पुरवठा करणे व मार्गदर्शन करणे यासाठी नोडल एजन्सीची आवश्यकता लक्षात घेऊन सहकार क्षेत्रातील शिखर बॅक असलेली राज्य सहकारी बँकेची नोडल एजन्सी म्हणून घोषणा करण्यात आली आहे. ही नोडल एजन्सी त्या त्या जिह्यात जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या माध्यमातून काम पाहणार आहे. तसेच मुंबई व मुंबई उपनगर जिल्हा तसेच मुंबई महानगर प्रदेश क्षेत्राकरिता मुंबई जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेस (मुंबई बँक) नोडल एजन्सी म्हणून गृहनिर्माण विभागाने घोषित केले आहे.
या नोडल एजन्सीने स्वयंपुनर्विकासाबाबतची संपुर्ण कार्यपद्धती, प्रक्रिया इत्यादीबाबतची विस्तृत माहिती विविध प्रसिद्धी माध्यमांद्वारे प्रसिद्ध करावी. त्याचबरोबर अन्य बँकांनी सहकारी गृहनिर्माण संस्थेच्या स्वयंपुनर्विकासास चालना देण्यासाठी पुढाकार घेतल्यास त्यांनादेखील नोडल एजन्सी म्हणून घोषित करण्याची कार्यवाही गृहनिर्माण विभागामार्फत स्वतंत्रपणे करण्यात येणार आहे. राज्याच्या गृहनिर्माण विभागाने सप्टेंबर २०१९मध्ये जाहीर केलेल्या सवलतींमध्ये सुधारणा करण्यात आल्यामुळे जुन्या व जीर्ण झालेल्या इमारतींचा स्वयंपुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
एक खिडकी योजनेच्या माध्यमातून प्रकल्पांना मंजुरी
एक खिडकी योजनेच्या माध्यमातून सहकारी गृहनिर्माण संस्थांचा स्वयंपुनर्विकासाच्या योजनेतील सर्व परवानग्या या प्रस्ताव प्राप्त झाल्याच्या दिनांकापासून ३ महिन्यांच्या आत पूर्ण करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. त्यादृष्टीने सर्वसंबंधित नियोजन प्राधिकरणांनी सुधारित तरतुदीनुसार कार्यवाही करुन विहित मुदतीत एक खिडकी योजनेच्या माध्यमातून प्रस्ताव जलदगतीने निकाली काढण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
Maharashtra Politics: अजितदादा गटाच्या नेत्यांकडून मला टार्गेट करण्याची रणनीती; रोहित पवारांचा आरोप