विखे पाटील यांच्या पुढाकारातून राज्याचे नवे वाळू धोरण अंमलात आले आहे. यामध्ये वाळूची विक्री ही रास्त दरात सरकारी वाळू डेपोतून केली जाते. राज्यात आतापर्यंत असे ७८ वाळू डेपो सुरू झाले आहेत.
अहमदनगर जिल्ह्यातील एका वाळू विक्री केंद्राचे उद्घाटन मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या हस्ते करण्यात आले. त्यावेळी विखे पाटील बोलत होते. ते म्हणाले, राज्यात आतापर्यंत ७८ वाळू विक्री केंद्र सुरू झाली आहेत. त्रुटी दूर करून वाळू धोरणाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. वाळू व्यवसायातील माफियाराज संपुष्टात येत असल्याने ग्रामीण भागातील गुन्हेगारी रोखण्यात यश येत आहे. पर्यावरणाचे रक्षण आणि सामाजिक दृष्टीकोन ठेवून राज्यात वाळू धोरणाची अंमलबजावणी सुरू केली. धोरणाचा विषय सर्वांसाठी नवीन असल्याने काही आव्हाने होती. सामान्य माणसाला अतिशय स्वस्त दरात वाळूची उपलब्धता होत आहे. धोरण करतानाच घरकुल लाभार्थ्यांना ५ ब्रास वाळू मोफत देण्याच्या निर्णयाचा लाभही लाभार्थ्यांना मिळत असल्याचे विखे पाटील म्हणाले.
विखे पाटील म्हणाले, वाळू व्यवसाय संपूर्णपणे माफियांच्या ताब्यात गेला. गुन्हेगारी मोठ्या प्रमाणात वाढल्याने ग्रामीण भागातील सामाजिक वातावरण कलुषित झाले होते. रात्री सुरू असणारी बेकायदेशीर वाळू वाहतूक ही सर्वांसाठी डोकेदुखी ठरली होती. गावपातळीवर निर्माण होणारे वादंग आणि अधिकारी वर्गालाही याचा झालेला त्रास लक्षात घेवून राज्य सरकारने नव्या वाळू धोरणाला मान्यता दिली.
राज्यातील बहुसंख्य आमदारांनी या धोरणाचे स्वागत करून यामध्ये काही सूचना केल्या आहेत, त्यांच्या सूचनांचा अंतर्भावही या धोरणात करण्यात आला आहे. या वाळू धोरणाचा सर्वाधिक फायदा हा ग्रामीण भागातील गुन्हेगारी रोखण्यासाठी झाला असून, ग्रामीण भागातील कमी झाली. वाळू व्यवसाय पूर्णपणे माफियामुक्त करण्यासाठी नागरिकांच्या सहकार्याचीही गरज आहे, असेही विखे पाटील म्हणाले.