• Sat. Sep 21st, 2024

जुनी पेन्शन हक्कासाठी कर्मचारी पुन्हा आक्रमक होणार, महराष्ट्रात राज्याच्या वतीने अधिवेशन पार पडले

जुनी पेन्शन हक्कासाठी कर्मचारी पुन्हा आक्रमक होणार, महराष्ट्रात राज्याच्या वतीने अधिवेशन पार पडले

पुणे : जुनी पेन्शन हक्कासाठी राज्यात सरकारी कर्मचाऱ्यांच मोठ आंदोलन झाले होते. महाराष्ट्रातल्या अत्यावश्यक सेवा वगळता सगळे सरकारी कर्मचारी रस्त्यावर उतरले होते. तब्बल पाच दिवस आंदोलन सुरू होत आणि सरकारी कार्यालय अक्षरशः ओसाड पडले होते.

त्याअनुषंगाने राज्यसरकारच्या वतीने जुनी पेन्शन योजनसाठी समिती नेमण्यात आली होती. मात्र केंद्र सरकारने जुने पेन्शन योजनेवर घाला घालत जुनी पेन्शन योजना रद्द केली. म्हणून आज जुनी पेन्शन हक्कासाठी जुनी पेन्शन हक्क संघटन महराष्ट्रात राज्याच्या वतीने अधिवेशन आज पार पडले.

अधिवेशनात जेष्ठ कामगार नेते बाबा आढाव, राष्ट्रवादी शहर अध्यक्ष प्रशांत जगताप, राज्याध्यक्ष, जुनी पेंशन हक्क संघटनाचे सागर शिंदे, प्राथमिक शिक्षक संघाचे पुणे जिल्हाध्यक्ष नारायण कांबळे, पुणे शहराध्यक्ष बाळकृष्ण चोरमले दुर्ग क्रांती संघटनेचे अध्यक्ष राहुल शिंदे, पेन्शन बचाव कृती समितीचे राज्य अध्यक्ष संजय यवतकर, यांच्यासह अनेक मान्यवर व कर्मचारी बांधव मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक राज्य कार्याध्यक्ष जगदीश ओहोळ यांनी केले, सूत्रसंचालन अमोल गायकवाड व जालिंदर राऊत यांनी केले तर आभार शहाजी गोरवे यांनी मानले.

अधिवेशनाचे उद्घाटन कामगार नेते डॉ बाबा आढाव म्हणाले की, प्रत्येक कर्मचारी, कामगार, कष्टकरी यास हक्काची जुनी पेन्शन मिळाली पाहिजे. वृद्धपकाळात पेन्शन मिळणे हा कर्मचाऱ्यांचा मूलभूत अधिकार आहे. पण सध्या ती हक्काची पेन्शन मिळवण्यासाठी सरकारशी लढावं लागत आहे. ही लढाई मोठी आहे. एकजुटीने लढूया आणि जिंकूया.

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे शहर अध्यक्ष प्रशांत जगताप म्हणाले की, कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन मिळावी ही आमच्या पक्षाची भूमीका आहे. येत्या लोकसभा विधानसभा निवडणुकिंच्या जाहीरनाम्यात जुनी पेन्शन या मुद्द्याचा समावेश करू असा शब्द त्यानि कर्मचारयांना दिला.

जुनी पेन्शन हक्क संघटना सागर शिंदे म्हणाले, १ नोव्हेंबर २००५ नंतर जे कर्मचारी सेवा निवृत्त झाले त्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू झाली पाहिजे. देशातील इतर राज्यत जर जुनी पेन्शन योजना लागू जप्त असेल तर महाराष्ट्रात का नाही ? महाराष्ट्रा तर आधुनिक व प्रगत राज आहे। त्यामुळे सरकारने याचा विचार करावा आणि लवकरात लवकर जुनी पेन्शन योजना लागू करावी. अन्यथा महाराष्ट्रात कर्मचाऱ्यांचा उद्रेक झाल्याशिवाय राहणार नाही.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You missed