विधेयकातील तरतुदी कोणत्या ?

पूर्वी निवडणूक आयुक्तांचा दर्जा, हा सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधिशांशी समकक्ष होता, नव्या विधेयकानुसार तो मंत्रिमंडळ सचिवांशी समकक्ष ठेवण्यात आला आहे. निवडणूक आयुक्तांच्या पात्रतेमध्ये सचिव किंवा समकक्ष दर्जाचा आणि निवडणूक व्यवस्थापनाचा अनुभव असलेला अधिकारी, असे म्हटले आहे. आयुक्तांचा कार्यकाळ सहा वर्षे असून, वयोमर्यादा पूर्वीप्रमाणेच ६५ वर्षांची आहे. यासाठी मंत्रिमंडळ सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील पाच सदस्यांची शोध समिती नावांची शिफारस करेल. निवड समितीमध्ये पंतप्रधान, ते सुचवतील, तो केंद्रीय मंत्री आणि विरोधी पक्षनेते यांचा समावेश आहे. मात्र, शोध समितीने सुचविलेल्या नावांच्या व्यतिरिक्त अन्य नावांचाही विचार निवड समिती करू शकेल, अशी तरतूद करण्यात आली आहे.

विधेयकावर आक्षेप कोणते ?

निवडणूक आयुक्तांच्या निवड समितीमध्ये सरन्यायाधिशांचा समावेश करावा, हा सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश या विधेयकामध्ये डावलण्यात आला आहे. समितीमध्ये पंतप्रधान व ते सुचवतील, त्याच मंत्र्याचा समावेश असल्याने साहजिकच सत्ताधारी, म्हणजे पंतप्रधानांचाच या निवडीवर वरचष्मा राहील. ‘ही तरतूद निवडणूक आयुक्तांच्या स्वायत्ततेवर आघात करणारी असून, त्यामुळे आयोग सत्ताधाऱ्यांच्या हातचे बाहुले बनेल,’ अशी टीका विरोधी पक्षांकडून करण्यात आली आहे. निवडणूक आयुक्तांचा दर्जा मंत्रिमंडळ सचिवांशी समकक्ष ठेवण्याने आयुक्तांच्या पदाचे अवमूल्यन होत असल्याचा प्रमुख आक्षेप आहे. त्याबरोबरच शोध समितीने सुचविलेल्या नावांव्यतिरिक्त अन्य नावांचा विचार करण्याची निवड समितीला मुभा दिल्याने शोध समिती नामधारीच राहील, अशीही भीती व्यक्त होत आहे.

आयोगाच्या स्वायत्ततेला धक्का कुठे ?

प्रामुख्याने निवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर करताना तो सत्ताधाऱ्यांच्या सोयीने ठरविण्यात येतो, हा मुख्य आक्षेप आहे. निवडणुकाही अनेक टप्प्यांमध्ये घेण्यात येतात आणि त्यामध्येही सत्ताधाऱ्यांना अनुकूल वेळापत्रक ठरविण्याचे आरोप पूर्वीपासून होत आहेत. निवडणुकीच्या काळात आचारसंहिता भंगाच्या शेकडो तक्रारी होतात. मात्र, त्यावर निकाल देताना दुजाभाव केला जातो. त्यांवरील निकाल प्रलंबित ठेवले जातात, असाही आक्षेप आहे. त्यासह एखाद्या पक्षफुटीबाबतच्या प्रकरणांमध्ये (उदा. शिवसेना) सुनावणी घेताना पक्षपाती निर्णय घेतले जातात, असे आरोप करण्यात आले. या पार्श्वभूमीवर स्वतंत्र, नि:पक्ष आणि खुल्या निवडणुका घेण्यासाठी निवडणूक आयोगाची स्वायत्तता टिकविणे आवश्यक असून त्या दृष्टीने हे आयुक्तांच्या निवडीचे विधेयक महत्त्वाचे आहे.