मराठा समाजाला कुठल्याही परिस्थितीत सरसकट कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र देऊ नये, बिहारच्या धर्तीवर राज्यात ओबीसींचा जातनिहाय सर्व्हे करावा, संपूर्ण देशात ओबीसींची जातनिहाय जनगणना करण्याची शिफारस राज्य सरकारने केंद्राकडे करावी, कुठल्याही परिस्थितीत मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गात आरक्षण देऊ नये, ५२ टक्के ओबीसी समाजाला तितकेच आरक्षण देण्यात यावे, सर्वोच्च न्यायालयाने लादलेली ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा रद्द करण्याची शिफारस केंद्र सरकारकडे करावी, ओबीसी समाजाच्या विद्यार्थ्यासाठी मंजूर ७२ वसतिगृहे त्वरित भाड्याच्या इमारतीत सुरू करावी, वसतिगृहात प्रवेश न मिळालेल्या विद्यार्थ्यांसाठी स्वाधार योजना लागू करावी, शिष्यवृत्ती आणि फ्रीशिप योजना त्वरित लागू करावी, नॉन क्रिमिलेअरची आठ लाखांची मर्यादा रद्द करावी, म्हाडा आणि सिडको योजनेत ओबीसींना आरक्षण लागू करावे आदी मागण्यांचे निवेदन मोर्चेकऱ्यांनी दिले. उपविभागीय अधिकारी मृगूनाथन यांच्यामार्फत हे निवेदन राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, ओबीसी कल्याण मंत्री, पालकमंत्री, मुख्य सचिव, प्रधान सचिव (इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग), मागासवर्गीय आयोगाचे अध्यक्ष यांना पाठविले.

…तर राज्यभरात मोठे आंदोलन : तायवाडे

ओबीसी समाजाच्या मागण्यांच्या पूर्ततेसाठी राष्ट्रीय ओबीसी विद्यार्थी महासंघाचे चंद्रपूर जिल्हाध्यक्ष रवींद्र टोंगे हे चंद्रपूर जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर ११ सप्टेंबरपासून अन्नत्याग आंदोलन करीत आहेत. अजूनही सरकारने अपेक्षित दखल घेतली नसल्याचा संताप राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे अध्यक्ष बबनराव तायवाडे यांनी व्यक्त केला. मागण्यापूर्तीकडे दुर्लक्ष कायम राहिल्यास याहून मोठे संपूर्ण राज्यात हे आंदोलन करण्यात येईल, असा इशाराही तायवाडे यांनी दिला.

मुख्यमंत्र्यांकडे पर्यटनासाठी वेळ, ओबीसींसाठी नाही : वडेट्टीवार

राष्ट्रीय ओबीसी विद्यार्थी महासंघाचे जिल्हाध्यक्ष रवींद्र टोंगे ओबीसींच्या न्याय मागण्यांसाठी सात दिवसांपासून अन्नत्याग आंदोलन करीत आहेत. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, पालकमंत्री सुधीर मुनगंटीवार व मंत्रिमंडळातील इतर मंत्री उपोषणाकडे पाठ फिरवितात हे ओबीसी समाजाचे दुर्दैव आहे. मुख्यमंत्र्यांना काश्मीरला पर्यटनाला जाण्यासाठी वेळ आहे, मात्र ओबीसी समाजाच्या कार्यकर्त्याचे उपोषण सोडविण्यासाठी वेळ नाही, अशी खरमरीत टीका राज्याचे विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी केली. तर मुख्यमंत्र्यांनी उपोषणस्थळी येऊन टोंगे यांचे उपोषण सोडवावे, अशी मागणी माजी मंत्री परिणय फुके, भाजप नेते आशिष देशमुख यांनी केली..
ओबीसी आरक्षणाबाबत देवेंद्र फडणवीसांचे मोठे वक्तव्य; राज्य सरकारची भूमिका सांगितली
ओबीसी समाजाचा आज मोर्चा

नागपूर : मराठा समाजाला सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देऊ नये, ओबीसी कोट्यातून आरक्षण देऊ नये आदी मागण्यासाठी सर्वशाखीय कुणबी ओबीसी कृती समिती आणि राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाच्या वतीने आज, १८ सप्टेंबरला दुपारी १ वाजता संविधान चौकातून जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढण्यात येणार आहे. संविधान चौकात कृती समितीच्या वतीने साखळी उपोषण सुरू आहे. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आंदोलकांची भेट घेत उपोषण समाप्त करण्याचे आवाहन केले. यावर सरकारने लेखी आश्वासन द्यावे, अशी भूमिका घेत साखळी उपोषण सुरू ठेवण्याचा आणि सोमवारी मोर्चा काढण्याच्या निर्णयावर समितीचे नेते ठाम राहिले. रविवारी साखळी उपोषणाला माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी भेट देत आंदोलकांशी चर्चा केली. या साखळी उपोषणाला ओबीसी संघटनांचा पाठिंबा सुरू असून माळी महासंघानेही मराठा समाजाला ओबीसी कोट्यातून आरक्षण नको या मागणीसाठी संविधान चौकातच ठिय्या आंदोलन केले.