म. टा. विशेष प्रतिनिधी, नाशिक : महापालिकेत मनुष्यबळाचा अभाव असल्याचे कारण देत महासभेने सोमवारी (दि. ११) पिंपरी चिंचवडच्या धर्तीवर घरपट्टी देयकवाटप, तसेच नळजोडणीधारकांचे सर्वेक्षण करून पाणीपट्टीचे देयक वाटपाच्या खासगीकरणाला मंजुरी दिली. घरपट्टी व पाणीपट्टीकरिता स्वतंत्र ठेकेदार नियुक्त केला जाणार असून, पाच वर्षांसाठी जबाबदारी असणार आहे. यासाठी घरपट्टी देयक वाटपावर दीड कोटी, तर पाणीपट्टीसाठी सर्वाधिक २१ कोटींचा खर्च येणार आहे. या खासगीकरणामुळे पालिकेने उत्पन्न वाढेल असा दावा केला असला तरी ठेकेदारावरून महापालिकेत आणि नागरिकांमध्ये संघर्ष उफाळून येण्याची शक्यता आहे.
पाणीपट्टीवर २१ कोटी खर्च
घरपट्टीचे देयक वाटप करण्यासह पाणीपट्टीचे सर्वेक्षण करून देयक वाटपाची जबाबदारी ठेकेदारावर असणार आहे. घरपट्टी देयक वाटपासाठी संबंधित मक्तेदाराला प्रति मिळकत १५ रुपये शुल्क मिळणार आहे. पुढील पाच वर्षांकरिता प्रति मिळकत दहा टक्के वाढ अपेक्षित धरून दीड कोटी रुपयांचा खर्च यासाठी अपेक्षित धरण्यात आला आहे. पाणीपट्टीवर सर्वाधिक २१ कोटींचा खर्च होणार आहे. त्यात शहरातील सर्व नळकनेक्शनधारकांचे सर्वेक्षण केले जाणार आहे. जलमापक (वॉटर मीटर) नादुरुस्त किंवा नसल्याचे पंधरा दिवसांच्या मुदतीत दुरुस्ती किंवा नवीन मीटर बसविण्यासाठी नोटीस दिली जाणार आहे. यावरून मात्र नागरिक आणि ठेकेदारांमध्ये वाद उद्भवण्याची शक्यता आहे.
…अशी असेल ठेकेदारावर जबाबदारी
– प्रस्तावानुसार महापालिकेकडे शहरातील सर्व मिळकतधारकांची माहिती अद्ययावत होणार
– शहरातील प्रत्येक मिळकतीचा पूर्ण पत्ता, मिळकतधारकाचा भ्रमणध्वनी क्रमांक, ई-मेल, विद्युत देयकाचा ग्राहक क्रमांकाची नोंद संगणकावर घेण्यात येईल
– प्रतिवर्षी एप्रिलमध्ये घरपट्टीच्या देयकांचे वाटप करणे, वार्षिक मागणीची छपाई करणे, नळजोडणीधारकांचे सर्वेक्षण, पूर्ण पत्ता, भ्रमणध्वनी, ई-मेल, मालमत्ता कराचा इंडेक्स क्रमांक, विद्युत देयकाचा ग्राहक क्रमांक, अनधिकृत नळजोडणी शोधमोहीम, नोटिसा बजावणे आदी कामांची जबाबदारी ठेकेदारावर असणार