कालच्या बैठकीत झालेल्या निर्णयानुसार एसटी कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता आता ३८ टक्क्यांवरून ४२ टक्के देण्यात येणार आहे. तसेच एसटी कर्मचाऱ्यांची जी थकबाकी आहे, त्यासंदर्भात १५ दिवसांत निर्णय घेण्यात येईल, असे आश्वासन मंत्री उदय सामंत यांनी दिले. बैठकीच्या शेवटी उपोषण समाप्त करण्याबाबत आवाहन करण्यात आले व संघटनेच्या प्रतिनिधींनी उपोषण मागे घेण्याबाबत सहमती दर्शविली.
सोमवारी रात्री उशिरापर्यंत झालेल्या बैठकीत मंत्री उदय सामंत, परिवहन विभागाचे प्रधान सचिव पराग जैन नैनुटिया, महामंडळाचे उपाध्यक्ष शेखर चन्ने, वित्तीय सल्लागार गिरीश देशमुख, कामगार महाव्यवस्थापक अजित गायकवाड, महाव्यवस्थापक नंदकुमार कोलारकर, विधी सल्लागार अजय नाथानी आणि संघटनेचे संदिप शिंदे व हनुमंत ताटे उपस्थित होते.
राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांप्रमाणे महागाई भत्ता आणि आर्थिक देणीबाबत समिती नेमून ६० दिवसात अहवाल देण्याचे सरकारने मान्य केले आहे. एसटी कामगार व त्यांच्या कुटूंबियांना तसेच सेवानिवृत्त कामगार व पत्नीस सर्व प्रकारच्या बसमध्ये कुठलाही फरक न आकारता मोफत पास देण्याचा प्रस्ताव महामंडळाच्या संचालक मंडळांपुढे सादर करावा या मागण्या मान्य झाल्याने आपले उपोषण आंदोलन स्थगित करत आहोत, असे संघटनेचे अध्यक्ष संदीप शिंदे यांनी जाहीर केले आहे.
एसटीत पाच वर्षांनंतर भरतीचा मुहूर्त; निकाल न लावताच थेट निवड, प्रक्रिया संशयास्पद असल्याचा आरोप
बैठकीत घेण्यात आलेले महत्त्वाचे निर्णय
अपर मुख्य सचिव (वित्त) प्रधान सचिव (परिवहन) य उपाध्यक्ष व व्यवस्थाकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ यांची पुढील बाबींसाठी समिती नेमण्यात येईल. सदर समितीने सर्व संबंधितांची चर्चा करुन आपला अहवाल शासनास ६० दिवसात सादर करावा. अहवालातील खालील मुद्द्यांवर निश्चिती होणार आहे.
१) मा. मुख्यमंत्री महोदयांच्या अध्यक्षतेखालील बैठकीत होणा-या निर्णयांची अंमलबजावणीची कार्यपद्धती निश्चित करणे.
२) कामगार करार थकबाकी (रुपये ४८४९ कोटी)
३) ५०००, ४०००, २५०० वेतनवाढी मधील विसंगती दूर करणे
४) सेवानिवृत्त कर्मचान्यांचे प्रलंबित देणी
५) रा. प. कामगारांना ७ वा वेतन आयोग लागू करणे
संघटनेने मांडलेल्या पुढील प्रशासकीय स्वरुपाच्या मागण्यांबाबत उपाध्यक्ष व व्यवस्थाकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ यांनी संबंधितांशी चर्चा करुन निर्णय घ्यावा आणि आवश्यक तेथे प्रस्ताव मा. संचालक मंडळापुढे सादर करावा.
(१) शिस्त व अपिल कार्यपध्दती मध्ये सुधारणा करणे
२) अपहार प्रवण बदल्या रद्द करणे
(३) कामगारांविरुध्द प्रलंबित न्यायालयीन प्रकरणे मागे घेणे
४) चालक / वाहक / महिला कर्मचान्यांना विश्रांतीगृहात आवश्यक त्या सुविधा उपलब्ध करुन देणे
५) रा.प. कर्मचाऱ्यांना व त्यांच्या कुटूंबियांना सर्व प्रकारच्या एस.टी. बसेस मध्ये मोफत पासाची सवलत फरक न भरता लागू करणे तसेच सेवानिवृत्त एस.टी. कर्मचाऱ्यांना सहा महिन्यांऐवजी एक वर्षांचा मोफत पास सर्वप्रकारच्या गाड्यांमध्ये उपलब्ध करुन देणे.