कोयना जलाशय परिसरात १९६७ साली झालेल्या भूकंपाची झळ सोसलेल्या भूकंपग्रस्तांच्या पात्र कुटुंबियांना शासकीय नोकरीतील २ टक्के आरक्षणाचा लाभ घेण्याचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे. त्यासाठी आवश्यक असलेल्या १९९५ च्या शासन निर्णयातील ‘भूकंपग्रस्त कुटुंब’ या व्याख्येत सुधारणा करुन  शासन निर्णय राज्य शासनाने जारी केला.  या धोरणानुसार शासन आपल्या दारी उपक्रमांतर्गत दौलत नगर येथील कार्यक्रमात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते पात्र लाभार्थ्यांना भूकंपग्रस्त दाखले वितरीत करण्यात आले.

सातारा जिल्ह्याचे सुपुत्र असलेले मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी भूकंपग्रस्तांच्या वेदना समजून घेत याबाबत संवेदनशीलतेने निर्णय घेतला आहे. यामुळे सुमारे ५४ हजार कोयना भूकंपग्रस्तांच्या तिसऱ्या पिढ्यांमधील आणि पात्र कुटुंबियांमधील वारसदारांना आता भूकंपग्रस्त दाखला मिळून शासकीय नोकरीतील आरक्षणाचा लाभ घेत आहेत.

१९६७ साली कोयना जलाशय परिसरात झालेल्या साडेसहा रिश्टर स्केलच्या भूकंपाने पाटण तालुक्यात होत्याचे नव्हते केले होते. त्यात शेकडो जणांचे जीव गेले, हजारभर पशुधन बळी गेले, ४० हजारांहून अधिक घरे उद्ध्वस्त झाली. कोयना भूकंपग्रस्तांना भूकंपग्रस्त म्हणून मिळणारे दाखले १९९५ च्या शासन निर्णयातील व्याख्येमुळे मिळणे बंद झाले होते.   पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांच्या पाठपुराव्यामुळे कोयना भूकंपग्रस्तांवरील   २०१५ पासून भूकंपग्रस्तांना दाखले पूर्ववत मिळू लागले. परंतु भूकंपग्रस्तांना शासकीय नोकरीत २ टक्के आरक्षणाचा लाभ १९९५ च्या शासन निर्णयातील व्याख्येनुसारच दिला जात होता. त्यामुळे मूळ भूकंपग्रस्तांच्या वारसांना लाभ मिळण्यात अडचणी येत होत्या. तसेच मूळ भूकंपग्रस्त मृत पावला असल्यास किंवा वयोमानानुसार तो नोकरीसाठी अपात्र ठरत असल्यास भूकंपग्रस्त प्रमाणपत्र त्याच्या पात्र कुटुंबियांना हस्तांतरित करण्याबाबतही धोरण निश्चित नव्हते. याबाबत गेल्या तीन वर्षांपासून पालकमंत्री शंभूराज देसाई पाठपुरावा करत होते.

विद्यमान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत याबाबत सविस्तर चर्चा झाली. भूकंपग्रस्तांच्या कुटुंबियांच्या वेदना जाणून घेत व्याख्येत बदल करण्याचा निर्णय घेतला. यामुळे आता मूळ भूकंपग्रस्ताने किंवा त्याच्या पात्र कुटुंबियाने नामनिर्देशित केलेल्या कुटुंबातील अन्य व्यक्तीच्या तिसऱ्या पिढीपर्यंत भूकंपग्रस्त प्रमाणपत्र हस्तांतरित करता येणार आहे. यामुळे कोयना भूकंपग्रस्तांना २७ वर्षांनंतर न्याय मिळाला असून भूकंपग्रस्त आणि पाटणवासीयांमध्ये आनंद व समाधानाची भावना आहे.

पाटण शहरातील मनिष मिलींद गुरव हा गेली  तीन ते चार वर्ष पोलीस भरतीसाठी प्रयत्न करत होता.  अवघ्या दोन ते तीन मार्कांनी त्याच्या पदरी अपयश पडत होते. पण या अपयशाने न खचता तो पोलीस भरतीसाठी प्रयत्न करतच होता.  त्याच्या या प्रयत्नांना राज्य शासनाने हात दिला आणि त्याचे पोलीस होण्याचे स्वप्न पूर्ण झाले.

            मनिष गुरव हा भूकंपग्रस्त व्यक्तीच्या चौथ्या पिढीतील वारस म्हणजेच पणतू आहे. मनिषचे वडील नगरपंचायत पाटण येथे शिपाई पदावर कार्यरत आहेत. घरची आर्थिक परिस्थिती जेमतेमच. शासनाने भूकंपग्रस्तांच्या चौथ्या पिढीपर्यंत भूकंपग्रस्तांचे दाखले देण्याचा धोरणात्मक निर्णय घेतला.  त्यामुळे मनिषला भूकंपग्रस्ताचा दाखला मिळाला.  हा दखला मिळाल्याचा फायदा मनिषला पोलीस भरतीमध्ये झाला. समांतर आरक्षणाचा लाभ मिळून मनिष हा रत्नागिरी पोलीस दलामध्ये पोलीस शिपाई पदावर भरती झाला. भूकंपग्रस्तचा दाखला मिळाल्यामुळे त्याला शासकीय नोकरी मिळाली आहे. त्यामुळे त्याच्या कुटुंबात समाधानाचे व आनंदाचे वातावरण पहायला मिळते.

            भूकंपग्रस्तांच्या चौथ्या पिढीपर्यंत म्हणजेच पणतू, खापरपणतू यांना भूकंपग्रस्त दाखला देण्याच्या निर्णयाचा फायदा कोयना परिसरातील अनेक भूकंपग्रस्त कुटुंबांना होत आहे. शासनाच्या या निर्णयाबद्दल कोयना परिसरातील कुटुंबांनी शासनाचे आभार मानले आहेत.

 

हेमंतकुमार चव्हाण,

माहिती अधिकारी, सातारा