बुलडाणा येथे झालेल्या ‘शासन आपल्या दारी’ उपक्रमाच्या जिल्हास्तरीय लाभ वाटपाच्या कार्यक्रमामध्ये महिला शक्तीचा जागर दिसून आला. कार्यक्रमाला आलेल्या लाभार्थी, महिला बचतगटाच्या महिला आणि विविध विभागाच्या वतीने देण्यात आलेल्या लाभामध्ये महिलांचे प्रमाण लक्षणीय होते. तसंच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते वाटप करण्यात आलेल्या प्रातिनिधिक स्वरूपातील लाभ वाटपातही महिलाचे प्रमाण अधिक होते.

या कार्यक्रमात महिला शक्तीची विविध रूपे पहावयास मिळाली. यात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते मेहकर येथील निर्मला देशमुख आणि देऊळगाव माही येथील मंगला शेजोळ या दोन महिलांना कार्यक्रमात ट्रॅक्टरच्या चावीचे वाटप करण्यात आले. या दोन महिलांना ट्रॅक्टर भाड्याने देणार काय? अशी विचारणा केली असता त्यांनी ‘नाही’ असे निक्षून सांगितले. त्या दोघींनीही ट्रॅक्टर आम्ही स्वतः चालविणार असल्याचा निर्धार व्यक्त केला. नव्या युगाच्या नव्या रणरागिणीचा निर्धार उपस्थितांना भावून गेला.

मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रमातून बुलडाणा येथील प्रियंका गजानन ताटे यांना ५० लाख रुपयांचे अनुदान देण्यात आले आहे. यातून त्या फ्लेक्स छपाई आणि मल्टी सर्व्हिसेसचा व्यवसाय सुरू करणार आहेत. पुरुषांची मक्तेदारी असलेल्या या व्यवसायात महिलाही भक्कमपणे पाय रोवू पाहत आहे. हा एक सकारात्मक बदल या उपक्रमातून घडून येत आहे. महिलांसाठी असलेल्या शासकीय योजनांच्या लाभामुळे त्या स्वत:च्या पायावर उभ्या राहतात. महिला आणि मुलींचा आर्थिक आणि सामाजिक स्तर उंचावतो. त्यांना वैयक्तिक कमाईचा स्त्रोत मिळतो.

शासनाच्या कोणत्याही उपक्रमात सक्रीय सहभाग बचतगटांच्या महिला नोंदवितात. बुलडाणा येथील कार्यक्रमात लाभार्थी महिलासोबत बचतगटाच्या महिलांनी लक्षणीय उपस्थिती दर्शविली. सुमारे १५  हजार महिला बचत गटाच्या महिला या कार्यक्रमास उपस्थित होत्या.

स्थानिक स्तरावर रोजगार आणि स्वयंरोजगार निर्माण करणाऱ्या महिलांसोबत नुकत्याच यशस्वी ठरलेल्या चंद्रयान ३ मोहिमेत थर्मल शिटची निर्मिती करून योगदान देणाऱ्या गितिका विकमशी यांचा गौरव वैशिष्ट्यपूर्ण ठरला. शेतात ट्रॅक्टर चालवून नांगरणारी महिला ते चंद्रावर यान पाठविण्यात सक्रिय योगदान देऊन चंद्राला गवसणी घालणाऱ्या महिला या कार्यक्रमाच्या निमित्ताने एकत्र आल्या.

शासन महिला सक्षमीकरणासाठी विविध योजना राबविते. परंतू आता तिला आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी पावले उचलण्यात येत आहे. महिला बचतगट असो किंवा स्वयंरोजगार यासाठी प्राधान्याने कर्ज आणि अनुदान उपलब्ध करून दिले जाते. महिलाही प्रामाणिकपणे कर्ज परतफेड करीत आहे, ही स्वागतार्ह बाब आहे.

आरोग्याची सुविधा

अन्न, वस्त्र, निवारा या तीन गरजांसोबत आता आरोग्यविषयक सेवाही मूलभूत गरजेमध्ये घेणे गरजेचे झाले आहे. सर्वसामान्य नागरिकांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी शासकीय योजनांचा लाभ देताना आरोग्यविषयक सेवाही दर्जेदारपणे देणे क्रमप्राप्त ठरत आहे. राज्य शासनाकडून आरोग्यविषयक सेवांना अग्रक्रम देताना ‘शासन आपल्या दारी’ उपक्रमातूनही आरोग्यविषयक बाबींना प्राधान्य दिले गेले आहे.

जिल्हा परिषदेचा आरोग्य विभाग आणि जिल्हा शल्य चिकित्सक कार्यालय या आरोग्य विषयक सेवा देणाऱ्या दोन प्रमुख यंत्रणांनी 6 लाख 74 हजार 159 लाभार्थ्यांना 32 कोटी 81 लाख रुपयांचे अनुदान ‘शासन आपल्या दारी’ या उपक्रमातून वितरीत केले आहे. सोबतच पाच लाख रुपयांपर्यंत आरोग्य विषयक सुविधा देणारे अडीच लाख आयुष्मान भारत कार्ड वितरीत करून सर्वसामान्यांच्या आरोग्याची काळजी घेतली आहे.

प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेतून 42 लाभार्थ्यांना 13 लाख रुपयांचे अनुदान देण्यात आले. नुकताच पाच लाख रुपयांपर्यंत मर्यादा वाढविलेल्या आणि आरोग्याचे सुरक्षा कवच देणारी महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजनेतून दहा हजार 325 लाभार्थ्यांना 27 कोटी रुपयांचे अनुदान देण्यात आले. प्रधानमंत्री मातृवंदन योजनेतून दहा हजार 669 लाभार्थ्यांना पाच कोटी 33 लाख रुपयांचे अनुदान वितरीत करण्यात आले आहे. जननी सुरक्षा योजनेतून 2 हजार 198 लाभार्थ्यांना पंधरा लाख रुपयांचे अनुदान देण्यात आले. निक्षय पोषण योजनेतून 925 लाभार्थ्यांना 20 लाख रुपयांचे अनुदान वितरीत करण्यात आले. याशिवाय अडीच लाख लाभार्थ्यांना आयुष्यमान भारत कार्डचे वितरण करण्यात आले आहे. या कार्डमुळे पाच लाख रुपयांपर्यंत आरोग्य विमा संरक्षण मिळणार आहे.

शासन आपल्या दारीतून आरोग्यविषयक लाभ देण्यात आले. कार्यक्रमाला येणाऱ्या नागरिकांच्या आरोग्य सुविधेसाठी कार्यक्रमाच्या ठिकाणी दहा बेडचे तात्पुरते रुग्णालय उभारण्यात आले. त्यासोबतच महिला बचतगट आणि लाभार्थींना आणण्यात आलेल्या बसेसच्या वाहनतळावरही सुसज्ज रुग्णालय उभारण्यात आले. तसेच लाभार्थ्यांना आणण्यात आलेल्या प्रत्येक बसेस मध्येही लाभार्थ्यांच्या आरोग्याची  काळजी घेण्यासाठी दोन आरोग्य कर्मचारी तैनात करण्यात आले होते.

एकूणच शासन आपल्या दारी उपक्रमातून आरोग्य यंत्रणांनी लाभ देण्यासोबतच बुलडाणा येथे कार्यक्रमासाठी येणाऱ्या लाभार्थ्यांच्या आरोग्याची काळजी घेतली गेली. तसेच चोख नियोजनामुळे कोणताही अनुचित प्रसंग घडला नाही.

कृषी विकासाची नांदी

भारताच्या स्वातंत्र्यानंतर केंद्र आणि राज्य सरकार यांचा प्राधान्याचा विषय हा कृषी विकास हाच राहिला आहे. कृषी निविष्ठांमध्ये मदत देऊन शेतीचा विकास हे एकमेव उद्दिष्ट गेल्या 75 वर्षात ठेवण्यात आले आहे. याचीच प्रचिती शासन आपल्या दारी या उपक्रमातही दिसून आली आहे. या अभियानातून कृषी सिंचन आणि यांत्रिकीकरणासाठी शेतकऱ्यांना प्राधान्याने अनुदान उपलब्ध करून दिले आहे. यामुळे शेतीच्या शाश्वत विकासासोबत उत्पादनातही वाढ होण्यास मदत मिळणार आहे.

राज्य शासन कृषी विकासासाठी सर्वाधिक योजना राबवत आहे. यात प्रामुख्याने शेतीचे यांत्रिकीकरण आणि सिंचनाचे क्षेत्र वाढवण्यावर भर देण्यात येत आहे. त्यासोबतच शाश्वत सिंचनासाठी मदत करून फळपीक क्षेत्र वाढविण्यावर भर देण्यात येत आहे.

गेल्या काही कालावधीत राबविण्यात आलेल्या शासन आपल्या दारी या उपक्रमातही कृषी यांत्रिकीकरण आणि सिंचनाच्या सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी सर्वाधिक अनुदान उपलब्ध करून देण्यात आले आहे. मुख्यमंत्री शाश्वत सिंचन योजनेतून 16 हजार 987 लाभार्थ्यांना 17 कोटी 25 लाख रुपयांचे अनुदान वितरीत करण्यात आले आहे. त्यासोबतच प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेतून दहा हजार 675 लाभार्थ्यांना अकरा कोटी 69 लाख रुपयांचे वितरण करण्यात आले आहे.

शेतीचे यांत्रिकीकरण होणे ही काळाची गरज आहे. यासाठी कृषी यांत्रिकीकरण योजनेतून 3 हजार 276 लाभार्थ्यांना सात कोटी 67 लाख रुपयांचे अनुदान वितरीत करण्यात आले आहे. जिल्ह्यात स्वर्गीय बाळासाहेब ठाकरे कृषी व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन अर्थात स्मार्ट प्रकल्प राबविण्यात येत आहे. या प्रकल्पातून शेतकऱ्यांना भरीव मदत करण्यात येत आहे. यात तीन लाभार्थ्यांना तब्बल अडीच कोटींची मदत करण्यात आली आहे.

शेतकऱ्यांना सोयीचे आणि कमी नियम, अटी असणाऱ्या भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड योजनेतून 481 लाभार्थ्यांना मदत करण्यात आली आहे. त्यासोबतच कृषी निविष्ठा पुरविण्यात उच्चांक गाठला आहे. दोन लाख 11 हजार 760 लाभार्थ्यांना सुमारे 50 लाख रुपये खर्चून पुरवठा करण्यात आला आहे. मागेल त्याला शेततळे, फळबाग, ठिबक सिंचन, शेततळे, हरितगृह, आधुनिक पेरणी यंत्र 156 लाभार्थ्यांना वितरीत करण्यात आले आहे. यापोटी 76 लाख रुपयांचे अनुदान वाटप करण्यात आले आहे. एकात्मिक फलोत्पादन विकास योजनेतून 512 शेतकऱ्यांना सुमारे 80 लाख रुपयांचे अनुदान वितरीत करण्यात आले आहे. प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रक्रिया उद्योग उन्नत योजनेतून 67 लाभार्थ्यांना एक कोटी 75 लाख रुपयांचे वेतन करण्यात आले आहे.

शेतकऱ्याचा अपघाती मृत्यू झाल्यास त्यांच्या मदतीसाठी स्व. गोपीनाथ मुंडे शेतकरी सुरक्षा सानुग्रह अनुदान योजना नव्याने राबविण्यात येत आहे. तालुकास्तरावरच सानुग्रह अनुदानाची रक्कम मंजूर करण्याचे अधिकार दिल्याने यात गतीने निर्णय घेण्यात येत आहे. या योजनेत 87 लाभार्थ्यांना एक कोटी 28 लाख रुपये वितरीत करण्यात आले. तसेच 3 हजार 462 शेतकरी गट स्थापन करण्यासाठी 21 लाख रुपयांचे अनुदान देण्यात आले. मुख्यमंत्री कृषी व अन्नप्रक्रिया उद्योगासाठी दोन लाभार्थ्यांना एक कोटींची मदत करण्यात आली.

शासन स्तरावर कोणताही उपक्रम राबविल्यास त्यामध्ये कृषी क्षेत्राला अग्रस्थान दिले जाते. या उपक्रमातही कृषी विकास हेच केंद्रस्थानी मानून अभियान राबविण्यात आले. कृषी विभागाने दोन लाख 51 हजार 433 लाभार्थ्यांना 63 कोटी 59 लाख रुपयांचे अनुदान या अभियानातून वितरीत केले आहे. शासनाने अनुदान रुपात शेतीमध्ये केलेली ही गुंतवणूक असून सिंचन आणि यांत्रिकीकरणातून शेतीची उत्पादकता वाढण्यास निश्चितच मदत होणार आहे. त्यामुळे शासन आपल्या दारीतून शेतीचा शाश्वत विकास साधला जाईल, यात कोणतीही शंका नाही.

गजानन कोटुरवार,

जिल्हा माहिती अधिकारी, बुलडाणा.