म. टा. प्रतिनिधी, पुणे : ग्राहकाकडून बुकिंग रक्कम लाटून जमीन विकसित करण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या भूखंड विक्रेत्या कंपनीला ग्राहक आयोगाने दणका दिला. भूखंडाच्या खरेदीसाठी ग्राहकाने भरलेले १० लाख ७२ हजार रुपये दोन मार्च २०२१ पासून वार्षिक आठ टक्के व्याजासहित परत करण्याचा आदेश ग्राहक आयोगाने कंपनीला दिले.
पुण्याच्या अतिरिक्त जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाचे अध्यक्ष जे. व्ही. देशमुख आणि सदस्य शुभांगी दुनाखे व अनिल जवळेकर यांनी हा निकाल दिला. भूखंड विक्रेत्या कंपनीने ग्राहकाला झालेल्या मानसिक त्रासाची नुकसान भरपाई व तक्रार खर्चापोटी ३० हजार रुपये आदेशाच्या तारखेपासून ४५ दिवसांच्या आत द्यावे, असेही आयोगाने निकालपत्रात म्हटले आहे.
पुण्याच्या अतिरिक्त जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाचे अध्यक्ष जे. व्ही. देशमुख आणि सदस्य शुभांगी दुनाखे व अनिल जवळेकर यांनी हा निकाल दिला. भूखंड विक्रेत्या कंपनीने ग्राहकाला झालेल्या मानसिक त्रासाची नुकसान भरपाई व तक्रार खर्चापोटी ३० हजार रुपये आदेशाच्या तारखेपासून ४५ दिवसांच्या आत द्यावे, असेही आयोगाने निकालपत्रात म्हटले आहे.
याबाबत निनाद फडके (रा. कोथरूड) यांनी सीनेट रियल्टी कंपनीविरोधात ग्राहक आयोगाकडे दाद मागितली होती. तक्रारदार ग्राहकातर्फे अॅड. मानसी जोशी यांनी बाजू मांडली. अॅड. सिद्धी सावंत यांनी त्यांना साह्य केले. संबंधित ग्राहकाने सिनेट रियल्टी कंपनीकडून भोर तालुक्यातील वर्वे खुर्द येथील दोन भूखंड एकूण ४४ लाख ८० हजार रुपयांना खरेदी करण्याचे निश्चित केले. या भूखंडांच्या बुकिंगसह व्यवहारापोटी ग्राहकाने १० लाख ७२ हजार रुपये कंपनीला दिले.
जिल्ह्यात सर्व आमदार सत्तेत, खासदारांना निधी द्यायचा कसा, दादा भुसे चिंतेत, नेमकं प्रकरण काय?
मात्र, कंपनीने भूखंड विकसनासाठी टाळाटाळ केली. त्यामुळे ग्राहकाने कंपनीला भूखंड खरेदी व्यवहाराचा नोंदणीकृत करार करण्यास सांगितले. मात्र, कंपनीकडून कोणताही प्रतिसाद मिळत नसल्याने ग्राहकाने हा व्यवहार रद्द करून आपले पैसे परत मागितले. त्यावर कंपनीने ग्राहकाला प्रत्येकी चार लाख रुपयांचे दोन धनादेश दिले. परंतु, हे धनादेश न वटल्याने ग्राहकाने कंपनीला निगोशिएबल इन्स्ट्रूमेन्ट कायद्यानुसार नोटीस पाठवली आणि ग्राहक आयोगात धाव घेतली.
उत्तरपत्रिकांची तपासणी करण्याचा चक्क विसर, कंत्राटदाराने पेपरच पाठवले नाहीत, मुंबई विद्यापीठाचा गोंधळच गोंधळ!
कंपनीवर त्रुटीयुक्त ग्राहकसेवेचा ठपका
ग्राहक आयोगाने या तक्रारीची दखल घेत सुनावणी घेतली. परंतु, भूखंड विक्रेत्या कंपनीकडून कोणीही हजर राहिले नाही. त्यामुळे आयोगाने भूखंड खरेदी रकमेच्या पावत्या, धनादेश न वटल्याने बँकेने दिलेले रिटर्न मेमो, तक्रारदाराने पाठविलेली नोटीस, बँकेचा खातेउतारा, लेखी युक्तिवाद पाहून ग्राहकाच्या बाजूने निकाल दिला. कंपनीने ग्राहकाला त्रुटीयुक्त सेवा दिल्याचे स्पष्ट होत आहे. या प्रकारामुळे कंपनीने ग्राहकाकडून स्वीकारलेली रक्कम व्याजासहित परत करावी, तसेच ग्राहकाला झालेल्या मानसिक व आर्थिक त्रासाची नुकसान भरपाई द्यावी, असे आयोगाने निकालात म्हटले आहे.