मुंबई : मागील १०३ दिवसांपासून अमरावतीच्या मोर्शी तहसीलसमोर आंदोलनाला बसलेल्या अप्पर वर्धा धरणग्रस्तांच्या मागण्यांकडे सरकारने दुर्लक्ष केल्याच्या निषेधार्थ आंदोलकांनी थेट मंत्रालयातच एल्गार केला. मंत्रालयातील दुसऱ्या मजल्यावरून उडी मारून त्यांनी आत्महत्येचा प्रयत्न केला. मंत्रालयातील संरक्षक जाळ्यांवर १५ ते २० आंदोलकांनी उड्या मारल्या. आम्हाला न्याय द्या, मायबाप सरकार न्याय द्या, अशा घोषणा मंत्रालयात दिल्या गेल्या. त्यामुळे मंत्रालयात एकच धावपळ उडाली. या साऱ्या घटनेने मंत्रालयातील आपापल्या दालनात असलेल्या मंत्र्यांना बाहेर यावं लागलं. मंत्री दादा भुसे यांनी आंदोलकांची समजूत काढली. पण आपल्या मागण्यांवर आंदोलक ठाम होते. अखेर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आंदोलनाची दखल घेतली. काळजी करू नका. सरकार तुमच्या पाठिशी आहे. हे सरकार सर्वसामान्यांचं आहे. तुम्हाला न्याय मिळेल, असं आश्वासन त्यांनी आंदोलकांना दिलं. त्यानंतर आंदोलकांनी एक पाऊल मागे घेतले.
अमरावतीच्या मोर्शी येथील शेतकर्‍यांनी अप्पर वर्धा सिंचन प्रकल्पाच्या विकासासाठी त्यांच्या जमिनी गमावल्या. मात्र शासनाने कित्येक वर्ष होऊनही त्यांना नुकसानभरपाई दिली नाहीये. त्याविरोधात शेतकऱ्यांनी मंत्रालयात निदर्शने करत मंत्रालयाच्या दुसऱ्या मजल्यावरून उडी मारून आत्महत्येचा प्रयत्न केला. मंत्रालयातील संरक्षक जाळ्यांवर १५ ते २० आंदोलकांनी उड्या मारल्या. मंत्रालयात तैनात असलेल्या पोलिसांनी आंदोलकांना वेळीच ताब्यात घेतले.
अमरावतीच्या मोर्शी येथील शेतकर्‍यांनी अप्पर वर्धा सिंचन प्रकल्पाच्या विकासासाठी त्यांच्या जमिनी गमावल्या. मात्र शासनाने कित्येक वर्ष होऊनही त्यांना नुकसानभरपाई दिली नाहीये. त्याविरोधात शेतकऱ्यांनी मंत्रालयात निदर्शने करत मंत्रालयाच्या दुसऱ्या मजल्यावरून उडी मारून आत्महत्येचा प्रयत्न केला. मंत्रालयातील संरक्षक जाळ्यांवर १५ ते २० आंदोलकांनी उड्या मारल्या. मंत्रालयात तैनात असलेल्या पोलिसांनी आंदोलकांना वेळीच ताब्यात घेतले.
मुख्यमंत्री शिंदेंनी आंदोलकांना काय शब्द दिला?
आंदोलक शेतकऱ्यांची मी स्वत: भेट घेतली आहे. मंत्री दादाजी भुसे देखील माझ्यासमवेत होते. जलसंपदा विभागाचे वरिष्ठ अधिकारीही बैठकीला उपस्थित होते. या बैठकीत संबंधितांनी मी योग्य त्या सूचना दिलेल्या आहेत. पुढच्या १० ते १२ दिवसांत यासंबंधीची एक बैठक बोलावली आहे. त्या बैठकीत त्यांना न्याय देण्याची आमची भूमिका असेल, अशी स्पष्टोक्ती मुख्यमंत्री शिंदे यांनी दिली.
आंदोलकांच्या मागण्या काय आहेत?
- शासनाकडून घेणे असलेली हक्काच्या मोबदल्याची फरकाची रक्कम व्याजासह देण्यात यावी.
- प्रत्येक प्रकल्पग्रस्तास पुनर्वसन कायद्यानुसार देय जमीन लाभक्षेत्रात वा इतरत्र देण्यात यावी.
- प्रकल्पग्रस्त प्रमाणपत्र धारकास शासकीय निमशासकीय सेवेत समावून घ्यावे. त्याकरीता आरक्षण मर्यादा ५% वरून १५% एवढी करण्यात यावी. हे शक्य नसल्यास प्रमाणपत्र धारकाला २० ते २५ लक्ष रूपये सानुग्रह अनुदान देण्यात यावे.
- जलसंपदा विभागाकडे उप वापरात न येणारी जमीन धरणग्रस्तांना उदनिर्वाहाकरीता कायम स्वरूपी देण्यात यावी. धरणग्रस्तांच्या या न्यायपूर्वी शिखराच्या लक्षात सर्वांनी सर्व शक्तीनिशी सहभागी व्हावे हि आग्रहाची विनंती.
- १०३ दिवसांपासुन सुरू असलेल्या उपोषण संदर्भात सरकारने आमच्याशी योग्य ती चर्चा करावी. अन्यथा याही पेक्षा उग्र स्वरूपाचे आंदोलन करून झोपेचे सोंग घेतलेल्या सरकारला जागविण्याचे काम आम्ही करू.