करोनाकाळात व्यवसाय, उद्योगधंदे बंद पडले. रोजीरोटी हिरावल्याने एका मोठ्या वर्गाची गैरसोय झाली. त्या वेळी तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली महाविकास आघाडी सरकारने १० रुपयांत शिवभोजन थाळीची योजना प्रत्यक्षात आणली. योजनेला राज्यात चांगला प्रतिसाद मिळाला. शहरातील शिवभोजन केंद्र चालकांना प्रतिथाळी ३५ रुपये आणि ग्रामीण केंद्रांना प्रतिथाळी ५० रुपये अनुदान देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानुसार पुणे जिल्ह्यात ८६ केंद्रे सुरू करण्यात आली.

‘मटा’च्या पाठपुराव्याला यश

करोनानंतर गेली दोन वर्षे ही केंद्र रडतखडत का होईना सुरू राहिली. त्यातच जिल्हा पुरवठा विभागामार्फत चालविण्यात येणाऱ्या या केंद्रांना तांत्रिक कारणास्तव निधी देणे शक्य होत नव्हते. त्यांचे अनुदानही रखडले. त्या वेळी ‘महाराष्ट्र टाइम्स’ने वारंवार पाठपुरावा केल्यानंतर सरकारने ‘शिवभोजन केंद्रां’ना त्यांच्या थकीत रकमा जिल्हा प्रशासनाकडून दिल्या.

चालकांनी घेतला गैरफायदा

‘शिवभोजन थाळी केंद्रा’त दररोज साधारणतः १०० ते १५० थाळी देण्याची अट घालण्यात आली होती. मात्र, अनेक चालकांनी निर्धारित मर्यादेपेक्षा अधिक थाळ्यांची विक्री झाल्याचे दाखवून सरकारकडून जादा अनुदान लाटण्याचा प्रयत्न केल्याचे उघड झाले. शिवभोजन थाळी केंद्रांना सर्वसामान्यांसह नोकरदार वर्गांनीही पसंती दिली होती. त्यामुळे सुरुवातीला चांगला प्रतिसाद मिळाल्याने अनेक चालकांनी गैरफायदा घेतल्याचे निरीक्षण नोंदविण्यात आले आहे.

शिवभोजन केंद्रे एका दृष्टिक्षेपात

८६
मंजूर केंद्रे

२१
सुरू असलेली केंद्रे

६५
बंद असलेली केंद्रे

केंद्रे बंद होण्याची कारणे काय?

– पार्सल सुविधा सुरू असल्याचे सीसीटीव्ही फुटेज न मिळाल्याने १३ केंद्रांना टाळे.
– ३७ केंद्रे चालकांनी स्वतःच बंद केली.
– जागेचे स्थलांतर करताना विनापरवानगी १३ केंद्रे बंद.
– सरकारकडून एक केंद्र बंद.
– केंद्रचालकांचा मृत्यू झाल्याने एक केंद्र बंद.
तोडगा काढणारच! कांदाप्रश्नी मंत्री गिरीश महाजन यांच्याकडून ‘डॅमेज कंट्रोल’, म्हणाले…
जिल्ह्यातील एकूण ८६ शिवभोजन केंद्रापैकी ६५ केंद्रे बंद झाली आहेत. केंद्रे बंद पडण्याची विविध कारणे आहेत. काही केंद्रांनी गरज संपल्याने बंद करण्याचा निर्णय घेतला असून, काही केंद्रांचे स्थलांतर झाल्याने बंद पडली आहेत.- डॉ. सीमा होळकर, जिल्हा पुरवठा अधिकारी