Mumbai News: मुंबईकरांनो ‘जेली फिश’, ‘स्टिंग रे’ पासून सावध राहा, समुद्रकिनारी काय काळजी घ्याल?
कांदा निर्यातीवर लावलेले ४० टक्के निर्यात शुल्क तत्काळ केंद्र सरकारने मागे घ्यावे. अन्यथा स्वाभिमानी शेतकरी संघटना रस्त्यावर उतरून विरोध करेल.

– संदीप जगताप, प्रदेशाध्यक्ष, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना

कांद्यावर ४० टक्के निर्यात शुल्कचा निर्णय तुघलकी आहे. या निर्णयामुळे कांदा उत्पादकांचे कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान होणार आहे. सरकारने हा निर्णय तत्काळ मागे न घेतल्यास महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेच्या नेतृत्वाखाली संपूर्ण देशात व राज्यात रेल रोको, रास्ता रोको आंदोलन करण्याबरोबरच आमदार, खासदार, मंत्री यांना मतदार संघात फिरू दिले जाणार नाही.

– भारत दिघोळे, अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक संघटना

कांदा निर्यातीवर ४० टक्के निर्यात शुल्क आकारण्याचा तुघलकी निर्णय केंद्र सरकारने घेतल्याने कांदा उत्पादकांना मोठा आर्थिक फटका बसणार आहे. सध्या दुष्काळी परिस्थिती असून, अवकाळी व गारपिटीमुळे ५० टक्के कांदा चाळीतच सडला आहे. शेतकऱ्यांचे मरण हेच सरकारचे धोरण आहे की काय, असा प्रश्न बळीराजाला पडत आहे. या सरकारची गच्छंती हाच एकमेव पर्याय आता शेतकऱ्यांसमोर आहे.

– दीपिका चव्हाण, माजी आमदार, बागलाण

कांद्यावर ४० टक्के निर्यातशुल्क

केंद्र सरकारने शनिवारी कांदा निर्यातीवर ४० टक्के शुल्क आकारणी जाहीर केली. कांद्याचे दर वाढण्याची शक्यता लक्षात घेऊन देशांतर्गत बाजारपेठेत उपलब्धता वाढावी, यासाठी अशा प्रकारचा निर्णय प्रथमच घेण्यात आल्याचे सूत्रांनी म्हटले आहे. दरम्यान, राजधानी दिल्लीत कांद्याचा किरकोळ दर शनिवारी प्रति किलो ३७ रुपये होता.

अर्थ मंत्रालयाने शनिवारी अधिसूचनेद्वारे हे शुल्क लागू केले असून, ते ३१ डिसेंबरपर्यंत राहील. सरकारच्या या निर्णयामुळे आगामी सणासुदीच्या काळात किरकोळ बाजारात कांदा स्वस्त व मुबलक मिळेल, असे ग्राहक व्यवहार विभागाचे सचिव रोहितकुमार सिंह यांनी म्हटले आहे.

या आर्थिक वर्षात एक एप्रिल ते चार ऑगस्ट या कालावधीत कांद्याची सुमारे दहा लाख टन निर्यात झाली आहे. बांगलादेश, मलेशिया आणि संयुक्त अरब अमिरात या तीन देशांत प्रामुख्याने सर्वाधिक निर्यात झाली आहे. गेल्या काही दिवसांत निर्यातीत मोठी वाढ झाल्याचे निदर्शनास आल्याचेही सिंह यांनी म्हटले आहे.

दरम्यान, निर्यातशुल्क आकारण्याचा केंद्र सरकारचा निर्णय हा उत्पादकांचे कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान करणारा असल्याची प्रतिक्रिया कांदा उत्पादकांनी व्यक्त केली आहे. केंद्राने हा निर्णय मागे न घेतल्यास राज्यात ‘रेल रोको’, ‘रास्ता रोको’ आंदोलने छेडण्याचा इशारा महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक संघटना आणि स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने दिला आहे.

– एक एप्रिल ते चार ऑगस्ट या कालावधीत कांद्याची सुमारे दहा लाख टन निर्यात.

– कांद्याचे दर वाढण्याची शक्यता लक्षात घेऊन निर्यातशुल्काचा निर्णय.

– निर्यातशुल्क वाढीच्या विरोधात शेतकरी संघटनांचा आंदोलनाचा इशारा.

Mumbai News: मुंबईची पाणीचिंता कायम! पाणीपुरवठा करणाऱ्या तलावांत एवढे टक्के पाणीसाठा