म. टा. प्रतिनिधी, मुंबई : राज्यातील जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शाळेत २३ हजार ७१६ जागा रिक्त असल्याचे समोर आले आहे. त्याचवेळी राज्याच्या शिक्षण विभागाने ५९,३५३ शाळांची संचमान्यता पूर्ण केली आहे. तसेच २ लाख ११ हजार ६३० शिक्षकांची पदे मंजूर करण्यात आली आहेत.
राज्यातील शाळांमध्ये मोठ्या प्रमाणात शिक्षकांची पदे रिक्त आहेत. त्याचा शिक्षणाच्या गुणवत्तेवर परिणाम होत आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने शिक्षक भरतीची घोषणा केली असून २४ ऑक्टोबरपर्यंत शिक्षक भरती पूर्ण केली जाणार असल्याचे जाहीर केले आहे. त्यानुसार संचमान्यता अंतिम टप्प्यात आली आहे. राज्यात जिल्हा परिषदेच्या ५९ हजार ९९७ शाळा आहेत. त्यातील ५९ हजार ३५३ शाळांची संचमान्यता पूर्ण झाली आहे. तर ६४४ शाळांची संचमान्यता बाकी आहे, अशी माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली. संचमान्यता अद्यापही बाकी असलेल्या काही शाळा या शून्य पटसंख्येच्या असल्याने त्यांना संचमान्यतेनंतरही पदे मिळणार नाहीत. त्यामुळे संचमान्यता बाकी असलेल्या शाळांची संख्या कमी असल्याने शिक्षण विभागाकडून भरती प्रक्रिया लवकरच सुरू होण्याची चिन्हे आहेत.
शिक्षक भरतीचा कार्यक्रम जाहीर
राज्यातील शाळांमध्ये मोठ्या प्रमाणात शिक्षकांची पदे रिक्त आहेत. त्याचा शिक्षणाच्या गुणवत्तेवर परिणाम होत आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने शिक्षक भरतीची घोषणा केली असून २४ ऑक्टोबरपर्यंत शिक्षक भरती पूर्ण केली जाणार असल्याचे जाहीर केले आहे. त्यानुसार संचमान्यता अंतिम टप्प्यात आली आहे. राज्यात जिल्हा परिषदेच्या ५९ हजार ९९७ शाळा आहेत. त्यातील ५९ हजार ३५३ शाळांची संचमान्यता पूर्ण झाली आहे. तर ६४४ शाळांची संचमान्यता बाकी आहे, अशी माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली. संचमान्यता अद्यापही बाकी असलेल्या काही शाळा या शून्य पटसंख्येच्या असल्याने त्यांना संचमान्यतेनंतरही पदे मिळणार नाहीत. त्यामुळे संचमान्यता बाकी असलेल्या शाळांची संख्या कमी असल्याने शिक्षण विभागाकडून भरती प्रक्रिया लवकरच सुरू होण्याची चिन्हे आहेत.
शिक्षक भरतीचा कार्यक्रम जाहीर
– बिंदुनामावली निश्चित करून जिल्हा परिषदांना पोर्टलवर १५ ते ३१ ऑगस्टदरम्यान जाहिराती प्रसिद्ध कराव्या लागणार
– उमेदवारांना प्राधान्यक्रम नोंदवण्यासाठी १ ते १५ सप्टेंबरपर्यंत मुदत दिली जाणार
– मुलाखतीसह गुणवत्ता यादी १० ऑक्टोबरला जाहीर केली जाणार
सद्यस्थिती काय?
राज्यातील जिल्हापरिषदेच्या संचमान्यता झालेल्या शाळांवर १ लाख ८७ हजार ९१४ शिक्षक कार्यरत आहेत. मात्र राज्यात २३ हजार जागा रिक्त असल्या तरीही या सर्व पदांच्या भरतीला मंजूरी मिळणार नाही. त्यामुळे पालिका, नगरपरिषदा, खासगी अनुदानित शाळांच्या संच मान्यता पूर्ण झाल्यानंतरच प्रत्यक्ष रिक्त जागांचा आढावा घेऊन किती पदांची भरती केली जाईल हे स्पष्ट होईल. जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शाळांच्या संचमान्यतेत काही जिल्ह्यांमध्ये शिक्षक अतिरिक्त ठरले आहेत, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.