म.टा. प्रतिनिधी, नागपूर : वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) विभागाने दोन महिने राबविलेल्या विशेष मोहिमेंतर्गत नोंदणी करण्यात आलेल्या एकूण ६९ हजार २८६ कंपन्यांची तपासणी करण्यात आली. त्यातील २० हजार ८६२ कंपन्या बनावट असून त्यांचे प्रत्यक्षात अस्तित्वच नसल्याचे आढळल्याची माहिती सुत्रांनी दिली.
केंद्रीय जीएसटी विभाग आणि राज्य जीएसटी विभाग यांच्याद्वारे १६ मे ते १५ जुलैदरम्यान संपूर्ण देशभरात विशेष मोहीम राबविण्यात आली. यामध्ये संशयास्पद कंपन्यांच्या करण्यात आलेल्या तपासणीतून अनेक बाबी पुढे आल्या आहेत. यात सुमारे १९ हजार ४९२ कोटींची करचोरी उघड झाली आहे. खोट्या कागदपत्रांच्या आधारे इनपूट टॅक्स क्रेडिट बनविणाऱ्यांवर नियंत्रण ठेवण्यात आले आहे. या मोहिमेमुळे ६ हजार २०० कोटींचे बनावट इनपूट टॅक्स क्रेडिटचे दावे रोखण्यात आले. काही दिवसांपूर्वीच केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर आणि सीमाशुल्क मंडळाचे सदस्य उपराजधानीत आले असता त्यांनीदेखील मोठ्या प्रमाणात बनावट कंपन्या आढळल्याची माहिती दिली होती. मुख्य म्हणजे केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर आणि सीमाशुल्क मंडळ तसेच डायरेक्टरेट जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलिजन्स यांनी नोव्हेंबर २०२०पासून स्वतंत्र मोहीम उभारली असून त्याअंतर्गत बनावट कंपन्या, जीएसटी चोरी तसेच खोट्या कागदपत्रांच्या आधारे आयटीसी मिळविणाऱ्यांविरुद्ध कारवाई सुरू करण्यात आली आहे. त्यामध्ये गेल्या तीन वर्षांत सुमारे ७० बनावट कंपन्यांची नोंद झाली असून ७५० जणांना अटक करण्यात आली आहे.
ऑनलाइन सेक्स रॅकेटचा पर्दाफाश; ४ मुलींचा ६० हजारात झाला सौदा, नवी मुंबईतील धक्कादायक प्रकार
एआयचा होणार वापर
केंद्रीय जीएसटी विभाग आणि राज्य जीएसटी विभाग यांच्याद्वारे १६ मे ते १५ जुलैदरम्यान संपूर्ण देशभरात विशेष मोहीम राबविण्यात आली. यामध्ये संशयास्पद कंपन्यांच्या करण्यात आलेल्या तपासणीतून अनेक बाबी पुढे आल्या आहेत. यात सुमारे १९ हजार ४९२ कोटींची करचोरी उघड झाली आहे. खोट्या कागदपत्रांच्या आधारे इनपूट टॅक्स क्रेडिट बनविणाऱ्यांवर नियंत्रण ठेवण्यात आले आहे. या मोहिमेमुळे ६ हजार २०० कोटींचे बनावट इनपूट टॅक्स क्रेडिटचे दावे रोखण्यात आले. काही दिवसांपूर्वीच केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर आणि सीमाशुल्क मंडळाचे सदस्य उपराजधानीत आले असता त्यांनीदेखील मोठ्या प्रमाणात बनावट कंपन्या आढळल्याची माहिती दिली होती. मुख्य म्हणजे केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर आणि सीमाशुल्क मंडळ तसेच डायरेक्टरेट जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलिजन्स यांनी नोव्हेंबर २०२०पासून स्वतंत्र मोहीम उभारली असून त्याअंतर्गत बनावट कंपन्या, जीएसटी चोरी तसेच खोट्या कागदपत्रांच्या आधारे आयटीसी मिळविणाऱ्यांविरुद्ध कारवाई सुरू करण्यात आली आहे. त्यामध्ये गेल्या तीन वर्षांत सुमारे ७० बनावट कंपन्यांची नोंद झाली असून ७५० जणांना अटक करण्यात आली आहे.
ऑनलाइन सेक्स रॅकेटचा पर्दाफाश; ४ मुलींचा ६० हजारात झाला सौदा, नवी मुंबईतील धक्कादायक प्रकारएआयचा होणार वापर
बनावट कंपन्या तयार करणाऱ्यांचा शोध घेण्यासाठी सरकार डेटा विश्लेषण आणि आर्टिफिशिअल इंटेलिजन्सचा (एआय) वापर करीत आहे. कर चुकवेगिरीची प्रकरणे शोधण्यासाठी इतर कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या एजन्सीजसोबत डेटा शेअर केला जात आहे. नवीन जीएसटी नोंदणीसाठी अनिवार्य आधारकार्ड आधारित प्रमाणीकरण आणि बनावट नोंदणीला आळा घालण्यासाठी रिटर्न वेळेवर भरण्यात चूक करणाऱ्या व्यवसायांच्या नोंदणीचे केंद्रिकृत निलंबन लागू केले जात, असल्याची माहिती आहे.