मणिपूरमध्ये शांतता प्रस्थापित व्हावी, यासाठी पूर्वीपासूनच सामाजिक पातळीवरही प्रयत्न सुरू आहेत. केवळ मणिपूरच नव्हे तर महाराष्ट्रातील सामाजिक संस्था आणि कार्यकर्त्यांनीही यासाठी पुढाकार घेतल्याची उदाहरणे आहेत. २०११ मध्ये मणिपूरमध्ये असाच दोन जमातीमध्ये वाद उफाळून आला होता. नागा आणि मैतेई यांच्यातील वांशिक संघर्षातून स्वतंत्र जिल्ह्याची मागणी करण्यात येत होती. त्यासाठी सुरू असलेल्या आंदोलनाचा भाग म्हणून महामार्गच अडविण्यात आले होते. काही महिने हे आंदोलन सुरू असल्याने मणिपूरचा देशाशी संपर्क तुटला होता. अत्यावश्यक वस्तुंची टंचाई निर्माण होऊन महागाईही वाढली होती. तेव्हा केंद्रात काँग्रेस आघाडीचे सरकार होते. केंद्र सरकारचे प्रयत्नही अपुरे पडत होते.
बारा वर्षांपूर्वीच ‘मणिपूर’ने घातली होती साद
त्या काळात हजारे यांची लोकपालच्या आंदोलनामुळे देशभर चांगली प्रतिमा निर्माण झाली होती. हजारे यांचा सरकारवर वचक असल्याने तसेच समाजातही वजन असल्याने यात त्यांची मध्यस्थी यशस्वी होऊ शकेल, या अपेक्षेने ऑक्टोबर २०११ मध्ये मणिपूरच्या एका शिष्टमंडळाने राळेगणसिद्धी येथे येऊन हजारे यांना साकडे घातले होते. या भागासाठी सातत्यपूर्ण काम करणाऱ्या पुण्यातील सरहद्द संस्थेने यासाठी पुढाकार घेतला होता. पत्रकार, वकील, सामाजिक कार्यकर्ते यांचा समावेश असलेले शिष्टमंडळ हजारे यांना भेटले.
यात लक्ष घालून, दोन्ही बाजूने समेट घडवून आणावी आणि दिवाळीपूर्वी आंदोलन मिटवून रस्ते मोकळे करावेत, असे साकडे शिष्टमंडळाने हजारे यांना घातले होते. मात्र, त्यावेळी हजारे यांनी आपल्याला यात वेळ देता येत नसल्याचे सांगितले. लोकपालच्या आंदोलन ही प्राथमिक असल्याचे हजारे यांनी शिष्टमंडळाला सांगितले होते. कार्यकर्त्यांचा अग्रह लक्षात घेऊन नंतर हजारे यांचे तत्कालीन सहकारी अरविंद केजरीवाल यांच्याकडे हा विषय सोपविण्यास हजारे यांनी तयारी दर्शविली. त्यानुसार शिष्टमंडळाने केजरीवाल यांच्याशीही चर्चा केली. त्यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला असला तरी यात पुढे फारसे यश आले नव्हते. हजारे यांच्या तत्कालीन प्रतिमेचा हा वाद कायमचा मिटविण्यास उपयोग होईल, ही आशा त्यावेळी फोल ठरली होती.
याच दरम्यान ज्येष्ठ पर्यावरणवादी सामाजिक कार्यकर्ते मोहन धारिया यांनी मात्र ठाम भूमिका घेतली होती. त्याच काळात धारिया यांना राष्ट्रीय एकात्मता पुरस्कार जाहीर झाला होता. मात्र, एक राज्य देशापासून वेगळे पडलेले असताना हा पुरस्कार मी कसा स्वीकारू. आधी हा प्रश्न सोडवा, नंतरच पुरस्कार स्वीकारण्याचा विचार करतो, असे धारिया यांनी केंद्रीय अधिकाऱ्यांना ठणकावून सांगितले होते.
सतत दुर्लक्षित आणि रेंगाळत राहिलेला मणिपूरचा प्रश्न दिवसेंदिवस गंभीर बनता चालला आहे. आताही मणिपूरचे लोक मदत मागण्यासाठी महाराष्ट्राकडेच आले आहेत. यासंबंधी पुण्यातील सरहद्द संस्थेचे संस्थापक संजय नहार यांनी सांगितले, मणिपूरशी अनेक वर्षांपासून माझा जवळचा संबंध आहे. ‘सरहद्द’ संस्थेने २०१० पासून १७ मणिपुरी विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक कारणासाठी दत्तक घेतले आहे. काही वर्षांपूर्वी तेथे वातावरण अशांत बनले तेव्हा आणखी काही मणिपुरी तरुण माझ्याकडे आले होते. त्यांनीही राज्यातील गोंधळामुळे पुण्यात येण्याची इच्छा व्यक्त केली होती. सध्याही तेथील वातावरण शिक्षणासाठी अनुकूल राहिल्याचे दिसत नाही. त्यामुळे दंगलीची झळ पोहोचलेल्या शक्य तेवढ्या विद्यार्थ्यांना पुण्यात आणून शिक्षण देण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. एवढ्याने हा प्रश्न सुटणार नाही. मात्र, होईल तेवढी मदत प्रत्येकाने करणे गरजे वाटते.’