‘१९६१मध्ये पर्यायी जमिनींबाबत पुनर्वसन कायदेच अस्तित्वात नव्हते. त्यामुळे तेव्हाच्या प्रकल्पबाधितांना नंतरचे कायदे पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने लागू होऊन जमीन वाटप होऊच शकत नाही. परिणामी प्रकल्पबाधित असल्याच्या नावाखाली अनेकांनी सरकारी जमिनी बळकावल्या असतील आणि ते अवैध लाभार्थी आहेत. त्यामुळे ही बाब अत्यंत चिंतेची आहे. राज्य सरकारला या प्रकरणाची चौकशी करावी लागेल. तसेच सरकारी अधिकाऱ्यांनी आक्षेप घेतला नसला तरी असे जमीनवाटप हे अवैधच ठरते. त्यामुळे त्या शेतजमिनी सरकारला पुन्हा ताब्यात घ्याव्या लागतील. सरकारी जमिनींची अशी खैरात केली जाऊ शकत नाही,’ असा गंभीर शेराही खंडपीठाने आपल्या आदेशात नोंदवला आहे.
यासिन मलिकप्रकरणी मोठी कारवाई; तिहार जेलचे ४ अधिकारी सस्पेंड, काय कारण?
नेमका घोटाळा काय?

सार्वजनिक प्रकल्पांसाठी राज्य सरकारने भूसंपादन कायदा, १८९४ या कायद्यांतर्गत १९६१च्या सुमारास अनेक जमिनींचे भूसंपादन केले आणि त्याबदल्यात जमीन मालकांना आर्थिक भरपाई दिली. महाराष्ट्र प्रकल्प विस्थापित व्यक्ती पुनर्वसाहत कायदा-१९७६, महाराष्ट्र प्रकल्पबाधित व्यक्ती पुनर्वसन कायदा-१९८९ आणि महाराष्ट्र प्रकल्पबाधित व्यक्ती पुनर्वसन कायदा, १९९९, हे तीन कायदे नंतर अस्तित्वात आले. त्या कायद्यांतील तरतुदींप्रमाणे जमिनीबाबत आर्थिक भरपाई दिल्यानंतर त्या भरपाईच्या रकमेपैकी ६५ टक्के रक्कम संबंधित जमीन मालकाने सरकारकडे परत जमा केली तर तो पर्यायी जमिनीसाठी पात्र ठरतो. मात्र, हे कायदे १९६१च्या सुमारास भूसंपादन झालेल्या जमिनींबाबत लागूच होत नाहीत. तरीही अनेकांनी अर्ज करून पर्यायी जमिनी मिळवल्या, असे न्यायालयासमोर उघड झाले.